सांसदकै गुनासो सम्बोधन गर्न डेढ अर्ब छुट्याइएको हो : लुम्बिनी सरकार

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्नुमा प्रदेश सांसदका लागि छुट्याइएको बजेट पनि एक कारण भएको स्वीकार गरेको छ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका लागि ८७ सांसदलाई ५० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ। 

बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी चोरबाटोबाट बजेट छुट्याइएको समाचार नेपाल समयले प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएलगत्तै बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटको आकार बढ्ने एक कारण प्रदेश सांसद लक्षित बजेट भएको स्वीकार गरेको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४ करोड र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख रुपैयाँले बढी छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सांसदहरुले प्रतिबद्धता गरेका कतिपय योजना छुटेको गुनासो आएकाले नियमित बजेटमा नसमेटिएका र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि सांसदहरुका लागि बजेट छुट्याइएको बताए। उनले प्रदेश सांसदहरुले योजना छनोट गरेर दिने तर कार्यान्वयन आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयको संयन्त्रले गर्ने बताए। ‘मान्यजीहरुको काम योजना छनोट गर्ने हो, छिनोफानो हामीले नै गर्छौं,’ मन्त्री चौधरीले भने। 

उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय लुकाएको सन्दर्भमा घुमाउरो पाराले राखेको तर स्पष्ट रुपमा भने नभनिएको स्वीकार गरे। उनले प्रदेश सांसदका लागि आएको बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदिने गरी निर्देशिका र संयन्त्र बनाउने दावी गरे। मन्त्री चौधरीले कोभिड नियन्त्रण, दायित्व सृजना भएका सडकहरुका लागि स्रोत थप्नुपर्ने, सिँचाइ र खानेपानीका योजना पूरा गर्न, उद्योग कृषि र वन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि थप श्रोत आवश्यक भएकाले बजेटको आकार बढाइएको बताए। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी उपत्यकामा पूर्वाधार विकास, प्रदेशसभा भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि बजेट वृद्धि भएको पुष्ट्याइँ गरेको छ। सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढ्ने महत्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, वन क्षेत्र व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको आम्दानीलाई मुख्य श्रोत मानेको छ। नदीजन्यबाट १ अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अपेक्षा राखेको छ।