समायोजनमा जाने विद्यालयलाई साढे २ लाखदेखि ६० लाखसम्म अनुदान (मापदण्डसहित)

काठमाडौं- सरकारले समायोजन र एकीकरणमा गएका सामुदायिक विद्यालयका लागि कम्तीमा साढे २ लाखदेखि बढीमा ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।

दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय र कक्षाहरु एकआपसमा समायोजन र एकीकरण भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। कार्यविधिअनुसार समायोजन भएका विद्यालयले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

समायोजन र एकीकरणमा जान चाहेका विद्यालयले समायोजन भएका विद्यालयको नाम, विद्यार्थी संख्या, कायम रहेको विद्यालय, समायोजन भएको तह र कक्षा, समायोजित कक्षा संख्या र स्थानीय तहको निर्णयसमेत संलग्न गराएर निवेदन दिनुपर्नेछ। निवदेन आगामी असार ३ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।

विद्यालय एकीकरण र समायोजनको बाटो खुल्यो (कार्यविधिसहित)

२०७४ चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले विधिसम्मत ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको केन्द्रअन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यसरी समायोजन भएका विद्यालयलाई कम्तीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।

यसमा सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय समायोजन, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण तथा कक्षा घटाए सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरणजस्ता आधार तय गरिएका छन्।

समायोजन वा एकीकरणको निर्णय भने स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा केन्द्रबाट अनुदान उपलब्ध गराइने निर्देशक गौतमले बताए। उनका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर समायोजन वा एकीकरण भएका विद्यालयलाई अनुदान रकम आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तो छ मापदण्ड