अमेरिकी अनुदानलाई राजनीतिक ‘मसला’ बनाएर लामो समयसम्म विवादमा ल्याइँदा एमसीसी सम्झौतामा २०७४ मा हस्ताक्षर गरे पनि १५ फागुन २०७८ मा मात्रै संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो।