५० रुपैयाँमा पाइने आधा लिटर दहीको गुणस्तर परीक्षण शुल्क ९ सय

काठमाडौं– बेलाबेलामा खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि लापरबाही गरेको समाचार आइरहन्छन्। यसको मारमा ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा सहरी क्षेत्रका उपभोक्ता पर्ने गरेका छन्। 

उपभोग्य सामानमा शंका लागेमा परीक्षण गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यसैले कहिलेकाहीं खाद्यान्न गुणस्तरहीन रहेको समाचार पनि यदाकदा आउँछन् तर खरिद गरेको वस्तुको मोलभन्दा परीक्षण शुल्क बढी लाग्छ भन्नेचाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। 

खाद्य तथा पेय पदार्थको परीक्षण शुल्क यसअघि पनि महँगो थियो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न भन्दै शुल्क घटाउनुपर्ने दबाब हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेको छ। 

कसैले खरिद गरेको एक लिटर दहीको गुणस्तरमा शंका लागेमा परीक्षण गर्दा नौ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेमा मात्रै परीक्षण गर्न पाइनेछ। जतिसुकै परिमाणमा खरिद गरिएको होस् उपभोक्तालाई शंका लागेमा यति धेरै शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्नेछ। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘अब कसैले ५० रुपैयाँमा आधा लिटर खरिद गर्यो र उसलाई गुणस्तरीय छैन भन्ने लाग्यो भने  परीक्षण शुल्कबापत नौ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।’

खाद्य तथा पेय पदार्थको परीक्षण शुल्क यसअघि पनि महँगो थियो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न भन्दै शुल्क घटाउनुपर्ने दबाब हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेको छ। 

खाद्य तथा पेयपदार्थ परीक्षण शुल्क अचाक्ली महँगो भन्दै घटाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले परीक्षण शुल्क झन् बढाएको हो। खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै खाद्य तथा पेय पदार्थको परीक्षण शुल्क महँगो बनाएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार दही परीक्षण शुल्क नौ सय रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै शिशु दुग्ध आहार परीक्षणका लागि एक हजार रुपैयाँ परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यसअघि दही परीक्षण शुल्क ८५० रुपैयाँ र शिशु दुग्ध आहार परीक्षण शुल्क सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था  थियो।

धुलो दूध परीक्षणका लागि यसअघि १३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेमा अब १५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ। नुनको गुणस्तर परीक्षणका लागि सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

खाद्यान्न र दलहन परीक्षणका लागि यसअघि चार सय रुपैयाँ तिुर्नपथ्र्यो। अब पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। 

पिठो, मैदा, सुजी लगायतका वस्तु परीक्षणका लागि ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा विभागले बढाएर सात सय रुपैयाँ पुर्याएको छ। मासु तथा मासुजन्य पदार्थ परीक्षणका लागि यसअघि नौ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नौ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

प्रशोधित पिउने पानी परीक्षणका लागि २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। तोरीको तेल परीक्षणका लागि ११ सय रुपैयाँ,  मह परीक्षणका  लागि  ११ सय रुपैयाँ र घिउ परीक्षणका लागि ८ सय रुपैयाँ तिुर्नपर्नेछ।

गत आवमा फल तथा सागपात जन्य पदार्थका २९ नमुना खान आयोग्य पाइएका थिए। फलफूल तथा सागपातजन्य वस्तुको परीक्षण सुल्क ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। 

बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु तथा पेयपदार्थ छ्यापछ्याप्ती रहेका बेला विभागले परीक्षण शुल्क बढाएर उपभोक्तालाई परीक्षणबाट निरुत्साहित गर्न खोजेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विभागकै तथ्यांकले बजारमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा कैफियत भेटिएको पुष्टि भइरहेका बेला परीक्षण शुल्क बढाएर परीक्षणका लागि निरुत्साहित गर्न खाजेको बताए। ‘विभागकै तथ्यांकले बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु रहेको पुष्टि भएको छ’, महर्जनले भने, ‘यस्तो बेला विभागले परीक्षणका लागि उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। तर, परीक्षण शुल्क झन् बढाएर निरुत्साहन गरिएको छ।’

विभागले गरेको अनुगमन र परीक्षणअनुसार बजारमा तरकारीदेखि खाद्यान्न, प्रशोधित पिउने पानी, तेल, मह लगायतका पदार्थ न्यून गुणस्तर रहेको फेला परेको छ।

विभागले गत आव २०७७÷०७८ मा तेल तथा घिउजन्य नमुना ३० वटा र प्रशोधित पिउने पानीका २७ वटा नमुना पिउन आयोग्य अर्थात् न्यून गुणस्तर रहेका भेटिएका थिए।

विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य वस्तु परीक्षण गर्दा राजस्व शुल्क परिवर्तन गरिएको बताए। ‘परीक्षण गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वमा परिवर्तन गरिएको छ’ उनले भने, ‘केही वस्तुको सामान्य बढे पनि त्यसले परीक्षण गर्नेलाई खासै ठूलो असर पर्दैन।’

खाद्य वस्तु परीक्षण शुल्क यसअघि नै महँगो रहेको भन्दै उपभोक्ताकर्मीहरुले शुल्क घटाउन माग गर्दै आएका थिए। सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।