के छापे आजका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले ? 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले काठको आयबाटै निजगढमा विमानस्थल सम्भव भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले फेरि अनसन बस्न नपरोस भने डा गोविन्द केसीले चेतावनी दिएको विषयलाई प्रमुख खबर बनाएका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले निजगढ विमानस्थलका विषयमा देखिएको बन विवादलाई प्रमुखताका साथ छापेको छ । काठको आयबाटै निजगढमा विमानस्थल सम्भव शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको उसले उक्त क्षेत्रबाट काटिने रुखहरुबाट पाँच खर्ब ९६ अर्ब आम्दानी हुने उल्लेख गरेको छ । 

नयाँ पत्रिको अहिलेसम्म नेपालमा हरियो वन विदेशमा धन हुने गरेको उल्लेख गर्दै बर्सेनी ७० अर्ब कमाउन सकिने वन छ, तर उल्टै ३५ देशबाट वर्षमा साढे ४ अर्बको काठ आयत भइरहेको जनाएको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने वन मासेर प्रदेश राजधानी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । कैलालीका वन भित्र ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएकामा प्रदेश ७ को राजधानी पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसले वनलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउन सक्ने विज्ञहरुको आकलन रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सरकार बिन्ती छ, कलिला फूलहरु जोगाउ शीर्षकको आलेखलाई प्रमुखता साथ छापेको छ । आलेखमा छोरी छोरी घरमै डराउनुपर्ने, स्कूलमै डराउनु पर्ने, सुरक्षा दिने प्रहरीसँगै जोगिनु पर्ने, आखिर यस्तो त्रास कहिलेसम्म भनेर प्रश्न गरिएको छ । 

सहमति कार्यान्व्यनमा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले फेरि अनशन बस्न नपरोस भनेर चेतावनी दिएको विषयलाई नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । संसद्को यहि अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित नभए र आफूसंग भएका अरु सम्झौता पनि कार्यान्व्यन नभए १६ औं पटक अनसन बस्न बाध्य हुने भन्दै डा केसीले विज्ञप्ती नै निकालेर चेतावनी दिएका छन् ।  

यस्तै नागरिकले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण विरामीको मृत्यु भएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ । 

वन मासेर प्रदेश राजधानी

कैलाली मुलुककै बढी वन भएको जिल्ला । चार वर्षअघि तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले प्रतिवेदन जारी गर्दा कैलालीमा १ लाख ९८ हजार २ सय ३९ हेक्टर वन थियो ।

भावर क्षेत्रमा पर्ने यहाँका वन भने यसैगरी अब रहने छैनन् । यहाँका रूख काटेर ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएका छन् । गेटा अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, स्याउले बीपी नगर फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग (कैलालीको लम्कीबाट अछाम जोड्ने), रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र हुलाकी राजमार्ग आयोजना । पछिल्ला दिन कैलालीमा वन क्षेत्र घटिरहेको छ । यत्तिका आयोजना वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भए पनि वन मन्त्रालयले रोक्न खोजेको छैन ।

सडक, सुरक्षा क्याम्प, खेलकुद मैदान, विद्यालय तथा कलेजलगायत संरचना पनि वनमै बन्नेक्रम बढेको छ । स्थानीय तहहरूले समेत भौतिक पूर्वाधारका संरचनाका लागि वन क्षेत्रमै आँखा गाडिरहेका छन् । 

यही बीचमा प्रदेश ७ को स्थायी राजधानीसमेत कैलालीको गोदावरीस्थित वन क्षेत्रमा राख्ने प्रस्तावले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग एवं वनविज्ञहरूको ध्यान खिचेको छ ।

प्रदेश ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले गोदावरी नगरपालिका–४ को वन क्षेत्रमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ नेतृत्वको समितिले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श र रायसुझावका आधारमा गोदावरीलाई स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित क्षेत्र अत्तरिया–डडेलधुरा सडकखण्डदेखि पश्चिम, तेघरीस्थित सेनाको ब्यारेकको उत्तर पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण छ । स्थायी राजधानीका लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा भएकाले समितिले यसैलाई चार किल्ला तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । 

फेरि अनशन बस्ने अवस्था नआओस्

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बस्ने भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर १५ पटकसम्म अनसन बसिसकेका केसी सरकारले विगतमा आफूसँग गरेका सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को जारी अधिवेशनबाट पारित नगर्ने भएपछि अनशन बस्ने भएका हुन्।

केसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संसद्को जारी अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए १६औं पटक अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसद्को यही अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै सम्झौता कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनेलगायत माग राखी १६ औं सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु।’

आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन बनेको आरोप केसीले लगाएका छन् । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर नेता र माफियाको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा दुई महिनाअघि पनि अनशन बसेको स्मरण गराउँदै केसीले अझै पनि माफियाको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्च भए फेरि पनि अनशन बस्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।