मन्त्रिपरिषद् बैठक: आलमलार्इ शहीद घोषणा, तीन जनालार्इ एआर्इजीमा बढुवा

काठमाडौं- सरकारले आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्सिद आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उनको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आलमलार्इ शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ। उनीहरूको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ। कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ। 

सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा डा चैतन्य मिश्र, डा मीना आचार्य, प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ। 

सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिएको छ।  ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ। 

बैठकले काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी-रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली-बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिने भएको छ। ४ फागुन ०६९ को निर्णय संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रूपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। 

यस्तै, सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ। यस्तै, संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्नेछन्। 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो। 

बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीको संख्या चार हजारको हाराहारीमा छ। 

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। कार्यविधिले आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। 

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिविस महासंघको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ। विगतमा जिविस महासंघका रूपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासंघका रूपमा क्रियाशील रहनेछ। यस्तै, बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहज रूपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा-२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ। 

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको प्रबर्द्धन संवाद परिषद् स्थापना गरिएको छ। परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नेछन्। परिषदमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। बैठकपछि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारदेखि गर्न लागेको अमेरिका भ्रमणबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।  यस्तै, प्रधानमन्त्रीले कोस्टारिकामा रहेको यूएन पिस युनिभर्सिटीको कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।