डीपीआरबिना विमानस्थलको नाममा २४ लाख रुख काट्न किन हतार?

काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, लगानीको मोडल र डीपीआर नभइ २४ लाख रुख काट्न हतार गरिएको घटनाप्रति सांसदहरु आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तारुढ नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरीले विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै तयारी नगरी रुख कटान गर्न हतार गरेको भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।

‘विमानस्थल निर्माणको लागि हालसम्म खासै प्रगति नभएको अवस्थामा रुख काट्न हतार गर्नु विडम्वनापूर्ण कार्य हो,’चौधरीले भने ‘डीपीआर बनेको छैन, सरकारले स्वीकृत गरेको वातवरणीय प्रभाव मुल्यायकंन (इआए)को प्रतिवेदन अनुसार पनि काम भएको छैन।’

उनले परियोजनाको निर्माणको लागि २४ लाख ५० हजार ८ सय रुख कटान गर्नु पर्नेमा आठ लाख रुख कटान गर्ने प्रस्ताव गरिनुले गम्भिर शंका उब्जाएको बताए।
 
‘रुख कटान गरेपछि एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नु पर्ने सर्तलाई मान्दा ६ करोड १२ लाख पाँच सय २५ रुख रोप्नु पर्ने हुन्छ’ सांसद चौधरीले प्रश्न गरे ‘त्यसका लागि अधिग्रहण गरिएको १२ हजार ६ सय सात सय ७५ बिघा जग्गामध्ये सात सय ५० बिघा जमिनमा १४ सय धुरी घर बस्तीको विकल्प के छ?’

एक सय १० विघा जमिन व्यक्तिको नाममा र १० हजार ९ सय ९५ जंगल क्षेत्र रहेको सो क्षेत्र निजगढ, कोल्वी, जीतपुर सिमरा, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र पर्षा बन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र रहेको छ।

‘२४ लाख ५० हजार रुख कटान गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने पर्यावरणीय र वातावरणीय क्षति रोक्नको लागि रुख कटान गरिएका ठाउँमा बृक्षारोपण कार्य सरकारले कहिलेदेखि शुरु गर्दैछ’ उनले भने बृक्षारोपणको लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन कहाँ छ? कि कागजमा मात्र सीमित गर्ने हो?’

नेकपाका सांसद हृदयस त्रिपाठीले विमानस्थलविरुद्ध कोही नभए पनि सरकारको नियत र काम गर्ने शैलीले धेरै शंका उब्जाएको बताए। ‘डिपीआर तयार छैन, स्रोतको खोजी छैन, लगानी कति हो प्रष्ट छैन’ त्रिपाठीको प्रश्‍न छ ‘अरबौं मूल्यको रुख कटानी गर्न किन हतार भो मन्त्रीजीलाई?’ 

उनले रुख कटान गर्ने कार्यप्रति आफूहरुको विरोध र आपत्ति रहेको भन्दै अन्यथा रुख कटानी गरिसकेपछि काम भएन भने त्यहाँ बस्ती बसालेका धेरै उदाहरण हेर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

सो प्रस्तावित विमानस्थलको लागि जंगल मासिएमा तामागढी साझेदारी बन र सारनाथ सामुदायिक वनबाट आश्रित २ लाख ८८ हजार चार सय २७ नागरिकको आयस्रोतमा र सिँचाईमा समस्या पर्ने सांसद चौधरीले बताए। उनले भने ‘पानीको मुहानको रुपमा रहेको जंगल कटानपछि सो क्षेत्रको जमिन मरभूमिकरण हुनेछ।’
प्रस्तावित विमानस्थलको पूर्वतिर निजगढ स्मार्ट सिटी, दक्षिण कोल्ही मेघा सिटी र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदा-हुँदै एयरपोर्ट सिटी किन चाहियो? भन्दै चौधरीले आपत्ति जनाए। 

बेलायतको हिथ्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १२ सय २७ हेक्टर छ। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १२ सय ५५ हेक्टर छ। काठमाडौंको विमानस्थलको क्षेत्रफल दुई सय ५० हेक्टर क्षेत्रफल छ। तर बारा जिल्लाको जंगल कटान गरी ८ हजार हेक्टर जमिन अधिग्रहण खोज्ने सरकारको योजनाप्रति जनप्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।