खुलामञ्चमा रोकिएको रक्तपातले जन्मायो संविधान

 

काठमाडौं- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष बित्दैछ। संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा आउनु शान्तिप्रकृया र त्यसमा पनि १९ जेठ ०६३ को घटना निकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ।

शान्तिप्रकृयाका 'स्टेक होल्डर' दल र तिनका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा सुरक्षा अंगको नेतृत्वमा बसेका जो कोहीले १९ जेठको त्यस घटनालाई विस्मृतिमा राख्न सक्दैनन्। त्यो दिन राज्य र सशस्त्र विद्रोह गरिहेको माओवादीको नेतृत्वमा रहेकाहरूको संयम, धैर्य र सुझबुझपूर्ण निर्णय र व्यवहार प्रस्तुत नभएको भए मुलुकमा ठूलै अकल्पनीय घटना हुने थियो।

१९ जेठ ०६३ सम्म तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूमिगत नै थिए। तथापि, माओवादी कार्यकर्ताहरू निःशस्त्र रूपमा देशव्यापी खुल्लम खुला हिंड्न थालेका थिए। आफ्नो शक्ति देखाउने उपयुक्त अवसरको खोजीमा माओवादीले काठमाडौंमा आमसभा आयोजना गरेको थियो।

माओवादीले काठमाडौंको खुलामञ्चमा आमसभा गर्न १९ जेठ नै रोज्यो। खुलामञ्चमा माओवादीलाई आमसभा गर्न दिने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले पनि आलोचना गरेका थिए।

पछि सरकारका उपप्रधानमन्त्री बनेका अमिक शेरचनसहितको सल्लाहमा हतियारबन्द आमसभा गर्न दिने सहमति भयो। तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक ओमबिक्रम राणा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली र प्रधानसेनापतिले खुलामञ्चमा माओवादीलाई आमसभा गर्न दिने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।

आमसभामा माओवादीले कति मान्छे उतार्न सक्ला भनेर धेरैले नजरअन्दाज गरेका थिए। तर, नसोचेको मानवसागर माओवादीले राजधानीमा उतार्यो। बिहान आठ बजेदेखि चक्रपथभित्र बाहिरबाट आउने सवारीलाई रोकियो।

आमसभाका लागि भन्दै माओवादीले ७५ वटै जिल्लाबाट बसमा काठमाडौंमा कार्यकर्ता ओसारेको थियो। चक्रपथभित्र अत्यावश्यकबाहेकका सवारी आवागमन ठप्पप्रायः थियो। ११ बजेदेखि हुने भनिएको आमसभा करिब एक घण्टा ढिला भयो।

सभा शुरु हुँदै गर्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका माओवादी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र सर्वसाधारणले खुलामञ्च त के रत्नपार्क परिसरमा पनि बस्ने ठाउँ पाएनन्। रत्नपार्क र रानीपोखरीबीचको सडकमा सवारी चल्न सक्दैनथे भने खुलामञ्चको पूर्वीभाग विद्युत प्राधिकरण अगाडिको बाटो र वीर अस्पताल अघिल्तिरको सडकमा समेत मान्छे अटाएनन्।

खुलामञ्चको पूर्वीभाग विद्युत प्राधिकरण, उत्तरी भाग रानीपोखरीसम्म र पश्चिमी भाग वीर अस्पताल क्षेत्रमा माइक राखिएको थियो । त्यहाँका सडकमा सवारी गुड्ने स्थानसमेत भएन।

आमसभामा भूमिगत माओवादीका नेताको भाषण सुन्न आएकाहरूले स्थान अभावमा जब नेताको भाषण सुन्न सकस भोगे, तब रातो टी-सर्ट र रातै टोपी लगाएका माओवादी कार्यकर्ता दक्षिणतर्फ खुलामञ्चसँगै सैनिक मञ्चतिर प्रवेश गरे । अनि, तनाव शुरु भयो।

सैनिक मञ्चतर्फ नजान प्रहरीले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै माओवादी कार्यकर्ता अरिंगालको गोलोझैं झम्टिन बारम्बार प्रयास गरिरहन्थे। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक रञ्जितले बल प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति मागे। उनले उपत्यका प्रहरी कार्यालयसँग बल प्रयोग गर्न आदेश पनि मागेका थिए।

स्थिति यति तनावपूर्ण भयो कि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले माओवादी कार्यकर्ताहरूको उद्दण्डताले सीमा नाघेको र आफूहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउँदै महानिरीक्षकहरूलाई सूचना दिइरहेका थिए। सैनिक मञ्च वरिपरि राखिएको काँडेतार हटाउँदै माओवादी कार्यकर्ता सैनिक मञ्च पुगेका थिए।

सैनिक मञ्चमा पुगेपछि सबै सुरक्षा प्रमुखले गृहमन्त्री सिटौलासमक्ष गुनासो गर्दै बल प्रयोग नगरे स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिए। तर, सुरक्षा प्रमुखहरूको सूचनालाई सिटौलाले हावादारी भन्दै तत्कालीन माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णबहादुर महरासँग फोनमा कुरा गरिरहेका थिए।

सिटौला भने बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर सीधै गृह मन्त्रालयको कन्ट्रोल रूपमा बसेका थिए, जहाँ शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव वामनप्रसाद न्यौपाने थिए। उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्डमा खटिएका अधिकारीहरूबाट मात्र सूचना लिइरहेका थिए।

माओवादीले काँडेतार हटाउँदा, भित्र मञ्चमा बस्ता र सैनिक मूर्ति हल्लाउन थाल्दा प्रत्येक पटक सिटौलाले महरालाई फोन गर्थे। आमसभा चलिरहँदा बारम्बार उदघोषकबाट माइक खोस्दै महराले भन्ने गर्थे, 'आदरणीय कमरेडहरू, सैनिक मञ्चको क्षेत्रमा बसेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने काम नगर्नुहोला।'

त्यसबेला रातो टी-सर्टधारीहरूले हातमा हात जोडेर साङ्लो बनाउँदै टुँडीखेलको खुला चौरबाट सैनिक मञ्चतर्फ जानबाट रोकेका थिए। त्यत्तिकैमा गृहमन्त्री सिटौलालाई दुवै संगठनका महानिरीक्षक र प्रधानसेनापतिबाट फोन आयो र भनियो, 'माओवादी निःशस्त्र लडाकुहरूले सैनिक मञ्चमा काँडेतार फ्याँकेर प्रवेश गरी भौतिक संरचना भत्काउन र हतियार खोस्न लागेका छन्।'

गृहमन्त्री सिटौलाले सबै सुरक्षा निकायलाई फिल्डबाट मात्र रिर्पोट दिन भनेका थिए। उनीहरूको केही नलागेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले गृहमन्त्री सिटौलालाई भनेका थिए, 'हतियार नै खोसिसके, भण्डारका हतियार र गोलीगठ्ठा नियन्त्रणमा लिए भन्ने सूचना आयो त।'
 

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सिटौलाले 'कुनै लडाकुले हतियार खोसेका छैनन् र सैनिक क्षेत्रमा बसेका रहेछन् भने बस्न दिनु' भनेका थिए।

माओवादीका केही उछृंखल कार्यकर्ताले मञ्चको भित्तामा टाँसिएको 'श्री ५ महाराजाधिराज सरकार की जय जय जय', 'श्री ५ बडामहारानी सरकारको जय जय जय' लेखिएको पित्तलका पाताको अक्षर उप्काएका थिए। त्यही पित्तलको पाता उप्काएको घटनालाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले सैनिक मञ्चमाथि आक्रमण गरी भौतिक क्षति भएको सूचना गृहमन्त्रीलाई दिएका थिए।

गृहमन्त्री सिटौलाले त्यसबेला तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवाको निकै खप्की र गुनासो बेहोर्नुपरेको थियो। उनले सबै नेता र सुरक्षा निकायका अधिकृतलाई एउटा पनि गोली नचलाउनुु भन्दै उनीहरूबाट भएको भौतिक क्षतिको भरणपोषण सरकारले बेहोर्छ भनेका थिए।

'कुनै नागरिककले गरेको सानो भौतिक क्षतिलाई देखाएर ज्यान नलिने सरकारको नीति छ' भन्दै सिटौलाले जवाफ दिएका थिए। साँझ ६ बजेसम्म सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रमुख दलका शीर्ष नेताको गुनासो र माओवादी आमसभाको 'लाइभ रिपोर्टिङ' सुन्दै महरासँग बाम्बार कुरा गरेका सिटौलाको त्यस दिनको धैर्य र संयमलाई धेरैले अविस्मरणीय घटनाको रूपमा लिएका छन्।

जंगीअड्डा नजिकको सैनिक मञ्चमा आक्रमण भएको तर्क अगाडि सार्दै एउटा मात्र गोली चलेको भए त्यसको प्रतिकार र प्रतिरक्षाका लागि हुन सक्ने भयावह सम्भावित घटनालाई रोक्न दुवै कृष्ण (सिटौला र महरा)ले निर्वाह गरेको भूमिकालाई शान्तिप्रकृयाको सफल घटनाका रूपमा लिइन्छ।

सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको माओवादीको सहयोगमा सात संसदवादी दलको शहरकेन्द्रित आन्दोलनको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ११ वैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरे।

गणतन्त्रको लक्ष्य प्राप्त नगरी राजासँग सम्झौता गरेको भनेर आक्रोश पोखिरहेको माओवादीको आक्रोशलाई समन गर्न सात संसदवादी दलले ४ जेठमा राजाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा गर्ने अधिकार कटौति गरेको थियो।

माओवादी र त्यसका नेताहरूको आक्रोशको अनुपात घटिनसकेको अवस्थामा १९ जेठमा आमसभा गर्न माओवादीले गरेको जोडबललाई स्वीकार्नु त्यसबेलाका गृहमन्त्रीको चुनौती खतरनाक रूपमा लिन सकिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीले युद्धविराम मात्र गरेको थियो, हतियार साथमै थियो।