सशस्त्र प्रहरीमा एकसाथ ३७ हजारको सरुवा

काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरीमा पहिलो पटक सबै एकाइ अर्थात् ३७ हजार जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा हाल करिब ३७ हजार दरबन्दी छ ।

सरुवा हुनेमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)सहित सिपाहीसम्म छन् । लामो समयदेखि रोकिएको सरुवा प्रक्रियालाई महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले खुला गरेका हुन् । साउनबाट शुरु भएको सरुवा प्रक्रिया र एकाइ स्थापना गर्ने काम एक महिनामा सम्पन्न भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको इतिहासमा यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समग्र जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । महानिरीक्षक खनालले नेतृत्व सम्हालेसँगै संगठन सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए ।

खासै चर्चामा नआउने अर्धसैनिक संगठन सशस्त्र प्रहरीलाई संविधानअनुसार केन्द्र सरकारको मातहतमा राखिएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध लड्ने उद्देश्यले ०५८ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीले हाल सीमा सुरक्षा, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, विपत व्यवस्थापन, औद्योगिक सुरक्षा, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण, दंगा नियन्त्रण, भीभीआईपी र भीआईपी तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक संचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी सहभागी छ । शान्ति मिसनमा पनि प्रभावकारी संगठनको परिचय बनाएको छ ।

गत २७ जेठको क्याबिनेट बैठकले सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार यसअघि पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका वाहिनी अड्डाहरूलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा एउटा वाहिनी खडा गरिएको छ । वाहिनीको नेतृत्व सशस्त्रका डीआईजी गर्छन् ।

संगठन पुनर्संरचना अभियानअन्तर्गत् तीन महिनामै मुलुकभर नौ सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीका एकाइ स्थापना भइसकेका छन् । ती एकाइका लागि एकसाथ करिब नौ हजार जनशक्ति परिचालन भएको छ । संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पाँच वटा नयाँ तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को नेतृत्वमा रहने गुल्मको संख्या ३८ बाट ५६ पु¥याइएको छ । बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)को संख्या दुई सय १० बाट बढाएर ६ सयभन्दा बढी पु¥याइएको छ । बीओपीको कमान्ड सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले गर्छन् ।

यसैगरी, विगतमा प्रदेश–१ र प्रदेश–६ मा सीमित सशस्त्र प्रहरी क्षेत्रीय अस्पताललाई विस्तार गरी सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने काम तीव्र बनाइएको मुख्यालयले जनाएको छ ।