कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु काठमाडौंमा, एक महिना देखि बैठक बस्न सकेन

तस्बिर:  कर्णाली प्रदेशको संसद भवन र काठमाडौंमा रमाउँदै गरेका सभामुख राजबहादुर शाही, मन्त्री दल रावल र प्रमुख विपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाही र सांसद पद्मा खड्कालगायत।

सुर्खेत- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कारण कर्णाली प्रदेशमा संसद बैठक एक महिनादेखि अनिश्चित भएको छ। दुईतिहाई बहुमत रहेको नेकपाका सांसदहरु नै काठमाडौंमै भुल्न थालेपछि संसद बैठक अनिश्चित बनेको हो।

तत्कालिन एमाले-माओवादीको एकतापछि प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा आफू अनुकुलको नेतृत्वको लविङ्का लागि उनीहरु काठमाडौं पुगेका छन्। नेकपाको समायोजन प्रक्रिया लम्बिएसँगै डेरा जमाएर बसेका नेकपाका सांसदहरु सुर्खेत फर्कने छाँटकाँट देखिएको छैन। 

उनीहरु काठमाडौंमा रमाउन थालेपछि प्रदेशको कानुन निर्माणको गति रोकिएको छ भने महत्वपूर्ण विधेयक पनि अलपत्र परेका छन्। प्रदेश संसदका सचिव दिनेश भट्टलेका अनुसार संचिवालयमा दुई वटा विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। ‘पाँच वटा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ।’ भट्टले भने, ‘संसद बैठक कहिले सुरु हुने भन्ने अझैं टुंगो लागेको छैन।’

यता कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बहुमतको दम्भ देखाएर नेकपाका सांसदहरुले संसदलाई निष्कृय बनाइएको आरोप लगाए। ‘हामीले पहिले नै मिति तोकेर मात्र बैठक स्थगित गरौं भनेका थियौं।’ शाहीले भने, ‘तर नेकपाका साथीहरुले मान्नु भएन।’ अझै पनि संसद बैठक शुरु हुने संकेत नदेखेपछि आफू काठमाडौं पुगेको शाहीले बताए। कर्णाली प्रदेशको संसद बैठक गत साउन २५ गतेदेखि स्थगित छ। 

सभामुख र मन्त्री काठमाडौंमै

कर्णालीका सभामुख र मन्त्रीहरु पनि काठमाडौंमै रमाउन थालेका छन्। सरकार र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सभामुख र मन्त्रीहरु काठमाडौं रमाउन थालेका हुन्। ‘तत्काल संसद बैठक बस्ने संकेत नदेखेपछि म काठमाडौं आएको हुँ,’ कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘म त एक दुई दिनमै फर्किहाल्छु।’ 
सरकारले काम नदिएको र सांसदहरु काठमाडौंबाट फर्किएपछिमात्र संसद सुरु हुने उनको भनाई छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल पनि काठमाडौंमै छन्। संघियताको मर्म विपरित काठामाडौंमा बसेको कर्णालीका विज्ञ समूहको बैठकमा सहभागी हुन उनीहरु काठमाडौं पुगेका हुन्। कर्णालीको गुरुयोजना गठित विज्ञ समूहको पहिलो बैठकमा काठमाडौंमै बसेको छ।

कानून निर्माणमा अवरोध

संसद बैठक अनिश्चित बनेसँगै कानून निर्माणमा पनि अवरोघ पुगेको छ। कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा संसद गतिहीन बन्दा कानुन निर्माणमा अवरोध पुगेको हो।

संसदमा टेवल भइसकेका पाँच वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा छन् तर संसद बैठक भने अन्यौलमा परेपछि त्यसको असर कानून निर्माणमा परेको छ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ। 

यस्तै संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका पाँच वटा विधेयक भने दफावार छलफलका लागि विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएको छ। तर महिनौदेखि संसद बैठक बस्न नसक्दा कानून निर्माणमा पनि अवरोध पुगेको हो।

नेकपाकै कारण मिनी संसदपनि नेतृत्व विहीन 

यता नेकपाकै कारण मिनी संसद (संसदीय समिति) ले पनि ६ महिनादेखि संसदीय समितिहरू नेतृत्व विहिन बनेका छन्। नेकपाले संसदीय दलको नेता छनौट गर्न नसक्दा समितिले ६ महिनासम्म पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले सत्तापक्षकै कारण समितिहरू नेतृत्वविहीन रहेको बताए। 

शाहीले भने, ‘नेतृत्व चयनका लागि हामीले पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सत्ता पक्षले वास्ता गरेको छैन।’ नेकपामा पार्टी कमिटीहरुको समायोजन प्रक्रिया ढिला भएका कारण समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको सांसद यामलाल कँडेलको भनाई छ। 

समितिहरू नेतृत्वविहीन भन्दा पनि सभापति मात्र चयन नभएको उनको तर्क छ। कर्णाली प्रदेशसभाको गत २६ चैतको दशौं बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ । सबै समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ।