स्थानीय तहमा बल्झिदैँछ करवृद्धिको समस्या 

जनकपुरधाम-‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारासहित अधिकारसम्पन्न बनाइएपनि अहिले आएर स्थानीय तहहरु करवृद्धिको समस्यामा बल्झिदै गएको छ । 

स्थानीय तहमा ठुलो संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिकलगायतका खर्च धान्न करवृद्धि गर्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता बनेको छ भने सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेका छन् ।

झल्नै नसक्ने गरी करवृद्धि हुनथालेपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारण यसको विरोधमा ओर्लिएका छन् । केहिदिन पूर्वमात्र थेग्नै नसक्ने गरी करवृद्धि गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर समिति जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो । 

र, सातदिने अल्टिमेटम दिँदै उपमहानगरपालिकाको हरेक वडामा दुई दिन धर्ना दियो । अन्ततः उपमहानगरपालिका करवृद्धि विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका कांग्रेससँग वार्ता गर्न बाध्य भयो । २५ भाद्रमा दुबै पक्षहुने अन्तिम चरणको वार्तामा करवृद्धिसम्बन्धमा ठोस निर्णय निस्कने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुक्रबारमात्रै धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले जथाभावी करवृद्धि गरेको भन्दै संशोधनगर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस नगर समितिले नगरपालिका प्रमुख उदय बरबरीयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

यसैगरी धनुषाकै मिथिला बिहारी नगरपालिकाले मनोमानी रुपमा जनताको ढाड सेक्नेगरी करवृद्धि गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर समितिले विरोध जनाएको छ । 

नगरपालिकाले अवैज्ञानिक तरिकाबाट करवृद्धि गरेको भन्दै कांग्रेस नगर समितिले नगरप्रमुख अनिलकुमार यादवलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नगरपालिकाले उद्योगी, व्यवसायी र आम नागरिकलाई विस्थापित हुनेगरी एकीकृत सम्पत्तिको नाममा करवृद्धि गरेको कांग्रेसको आरोप छ । नागरिकको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर जग्गाका लागि नगरपालिकाले प्रस्तावित गरेको दर रट अस्वभाविक र जिल्ला मालपोत कार्यालयले तोके बमोजिम नरहेको र त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले करवृद्धिसम्बन्धी निर्णय संशोधनगर्न नगर संयोजक राजेन्द्रप्रसाद यादवले जनाए ।

नगरप्रमुख यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाली कांग्रेस धनुषाका उपसभापति संतोष यादव, पूर्व जिल्ला सचिव कोमलकान्त झासहित सयौंको संख्यामा कांग्रेस कार्यकर्ता तथा स्थानीयहरु पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीलाई कार्यालयमा प्रवेशगर्न अवरोध गरेपछि प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच सामान्य झडपसमेत भएको थियो ।