काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले विमस्टेक राष्ट्रहरुले गर्ने भनिएको सैन्य अभ्यासबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्।
रिपोर्टस क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गम्भीर भएकोले बताउँदै उनले भने, आर्थिक र प्राविधक सहयोगका लागि गठन भएको विमस्टेक राष्ट्रहरुले किन सैन्य अभ्यास गर्नुपर्यो ? यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नेछौं।'
भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा विमस्टेक राष्ट्रहरुले सैन्य अभ्यास गर्दैछन्। सैन्य अभ्यास कार्यक्रममा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्डका ३०-३० सैन्य अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
नेता रिजालले अहिलेको सरकार असफलताको बाटोमा हिँडिरहेको जिकिरसमेत गरेका छन्। 'सरकार सफल हुने बाटोमा छैन। चुनौतिका साथ भन्छु, अहिलेसम्म यो सरकारले के चाँही राम्रो काम गरेको छ, देखाओस्', रिजालले भने।
दुई तिहाईको सरकारलाई काम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण भएपनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको रिजालको तर्क थियो। विकास निर्माण र समृद्धिको क्षेत्रमा सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको रिजालको दाबी छ।
सरकारले अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रेस, चिकित्सा क्षेत्र लगायतमा अंकूश लगाउन खोजेको रिजालको तर्क छ।
संसदमा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारीरिजालले पछिल्लो समय कांग्रेसले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेको दाबीसमेत गरे। 'संसदमा एक चौथाई पनि संख्या नभएको कांग्रेसले जति भूमिका खेल्नुपर्थ्यो त्योभन्दा बढि खेलेको छ। तर सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन', उनले भने। रिजालले थपे, 'सरकार विकास र समैद्धिको बाटोमा हिडेको खण्डमा कांग्रेस सहयोग गर्न तयार छ।'
'किन सरकारले बलात्कारीलाई संरक्षण गर्दैछ?'नेता रिजालले पछिल्लो समय देशमा भइरहेका महिला हिंसा र बलात्कारको घटनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको अरोप लगाए। उनले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई सरकारले लामो समयसम्म पक्राउ नगरेर संरक्षण दिएको जिकिर गरे।
'कञ्चनपुर घटनामा सरकारको भूमिका कहालीलाग्दो छ। समाजलाई सुरक्षित बनाउने कामभन्दा पनि बलात्कारीलाई संरक्षण गर्नेतिर सरकार केन्द्रित भएको छ। दोषी लुकाउने प्रयास नगरियोस्,' रिजालले भने । बलात्कारका घटनामा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजायँ दिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
ऐनमा भएका गल्ती सच्याउनुपर्छ नेता रिजालले मुलुकी ऐनमा भएका केही विषयलाई संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। गल्ती सच्याउनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए। संविधानसँग बाझिएका कुरा अदालतले स्वतः खारेज गर्ने भएकाले बेलैमा संशोधन गरेर संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन कार्यान्वयन सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४