'परिवर्तन कसैले किस्तिमा हालेर दिएको होइन, लोकतन्त्रको सर्टिफिकेट नमागे हुन्छ'

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ननइस्युलाई इस्यु बनाएर सरकार र संसदका कामलार्इ अवरोध गरेको बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकलार्इ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी लगायत केही बाह्‍य शक्तिले अधिनायकवादको बुख्याँचा टेक्दे आएको आरोप लगाए। 

उनले भने, 'परिवर्तन कसैले किस्तीमा हालेर दिएको होइन। मेरो पार्टीले गरेको कामलाई देखेर कसैले लोकतन्त्रको सर्टिफिकेट माग्‍न जरुरी छैन। मैले मेरो सारा जीवन लोकतन्त्रको लागि व्यतित गरेकोले बढी मोह र आशक्ति हुनसक्छ। म लोकतान्त्रिक ढंगले नै अघि बढु्छ। मेरो पार्टीले विकासको नाममा लोकतन्त्रको बाटो कुल्चदैन।'

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलार्इ असफल पार्न कर आतंकको कोकोहोलो मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भने, 'सिंहदरबारको सबै अधिकार त हामीले गाउँ-गाउँ पुर्‍याएकै हो। स्थानीय तहको सरकारले तबेलासँग ताल नमिलाएर नाचेजस्तो भएर कर आतंक मच्चिएको हो। 

उनले हरेक कुरामा उचित कर लाग्ने बताउँदै कर तिर्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्नेमा सुझाव व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'करका नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्दा त्यस्तो हुन सक्छ। कहीँ नमिलेको रहेछ भने संघीय सरकारले सुझाव दिन सक्छ कि यस ढंगले जानु उपयुक्त हुन्छ।' 

अहिले करको बिषयालाई लिएर सरकार र संसदीय प्रणालीलाई असफल बनाउन कर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै प्रम ओलीले भने, 'खड्गप्रसाद ओली र कर प्रसाद ओली भन्ने गर्छन।' आयोग गठन गर्न ढिलाई गरेको कारण कमजोरी भयो भनिएको छ।' कहीकतै भएको हुनसक्छ, तर केही नभएको र सबै बिग्रिसकेको जसरी प्रचार गर्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। 

'डेलिभरी' मा खोई सरकार ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने, 'फागुन ३ गते मेरो नेतृत्वका सरकार बनेपछिका यताका कामका बारेमा चर्चा खुवै चलेका छन्। मैले टिप्पणी धेरै सुन्ने गरेको छु, डेलिभरीमा खोई सरकार?'

प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'मन्त्रालयको संरचना, स्थानीय तहको संरचना बनाउनु के काम होइन र? स्थानीय तह र प्रदेशका कार्यक्षेत्रहरु निर्धारण गर्नु थियो। यत्तिकै हचपचमा गर्ने काम होइनन्। ति कामहरु ओएनएम सर्वेजस्ता कामहरु सम्पन्न गर्न ६ महिना लाग्थ्यो नि। पुनर्संरचनाको काम भएको छ। तीनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरियो त्यो सजिलो छैन।'

उनले प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा दरवन्दी व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए। स्थानीय तहमा विगतदेखि नै १७ हजार कर्मचारी थिए। संवैधानिक आयोगमा ९ हजार कर्मचारी काम गरिरहेकै थिए।

यो सरकारले संघीयताको आधारशिला खडा गर्ने काम गरेको बताउँदै ‌ओलीले भने, 'तीनै क्षेत्रका सरकारहरु क्रियाशिल हुन थाल्नु के संघीयता मजबुत हुनु होइन र? हामीसँग अनुभव वा दृष्टान्त थिएन। त्यसैले हामीले नयाँ अर्थात मौलिक ढंगले गर्नु पर्ने थियो। ति सबै अभ्यासहरु हामीले गरेका छौं। अझै केही कानुन बनाउनु छ।'

'कानूनी विरासतको जिम्मा लिएका छौं'

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको सरकारले छोडेर गएको कानुनी शुन्यताको विरासतलाई आफू नेतृत्वको सरकारले लिएको दाबी गरे। संविधान जारी गर्दै गर्दा ३ बर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वनय गरिसक्नुपर्ने भएपनि सबै व्यवस्थाहरु सबै अलपत्र भएको जानकारी गराए। ति अलपत्र अवस्थालाई आफूले सच्याएर अघि बढीहरेका उनले दाबी गरे। 

'ननइस्युमा संसद अवरोध'

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 'ननइस्यू' मा संसद अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। सरकारले कानुन ल्याएन भनेर लगाईको आरोप अलिक नमिलेको बताउँदै भने, 'मौलिक हकसहित ५० वटा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्। हामी अनुशरण गर्न सक्छौं तर अनुकरण गर्दैनौं।'

मुलुकी ऐन, फौजदारी संहितालार्इ दुर्इ तिहाईको दम्भ संज्ञा दिइएको बताउँदै ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, 'के यो २ तिहाईको दम्भबाट आएको हो। गत भदौमा पास भएको यो ऐन आगामी ०७५, १ भदौंदेखि लागू गर्ने लेखिएको छ। यो ऐन जारी गरेकोमा गौरव मान्नुहुन्छ। अनि त्रुटिपूर्ण पनि भन्नुहुन्छ। यस्ता विषयलाई किन राजनीतिको बिषय बनाइएको हो। त्रुटि छ भने त छलफल पो गर्नुपर्छ।' 

'केही समुह छन्, बाहिर पनि। पोहोर बनेको ऐन बन्दा निरो सुते झैं सुत्छन्। पोहोर मरिन सासु अहिले आयो आँसु। त्यसवेला जो सरकारमा बसेको भए पनि म आरोप लगाउँदिन तर कमिकजोरी छन् भने सच्याउँ, सदनको अधिकार हो', ओलीले भने।