सरकारको साझा कार्यक्रममा विरोध भएपछि संशोधनबारे छलफल

काठमाडौं- सरकारको साझा कार्यक्रमबारे विरोध भएपछि संशोधनका लागि छलफल थालिएको छ। सरकारलाई सहयोग गर्न बनाइएको कार्यदलका सदस्यहरू संशोधनमा थप हुने र हटाइने विषयबारे छलफल गर्न बैठक बसेका हुन्।

साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख थियो। उक्त विषयमा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका थप हुने र हटाइउने विषयबारे छलफल जारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। बैठकपछि आजै कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी गरिएको छ। 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार पारेर साउन २४ गते शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो। साझा कार्यक्रममा मन्त्रीहरुको आचारसंहिता, सरकारका प्राथमिकता, संघीयता सुदृढीकरणलगायत विषय समेटिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदलमा डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षामान पुन र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो। सोही कार्यदलले साझा कार्यक्रम बनाएको हो।