अन्योलमा सिक्टा सिँचाइ : पटक-पटक किन फुट्छ मुख्य नहर ?

 

नेपालगञ्ज- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हरेक वर्ष एक अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्छ। ०६३ सालदेखि निर्माण शुरु भएको सिक्टामा करिब १२ वर्षको अवधिमा करिब ६० प्रतिशत मात्र कार्यप्रगति भएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ। 

ब्यारेजदेखि पश्चिम मुल नहर सम्पन्न हुँदा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। दोस्रो गुरुयोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारी अनुमान छ। 

सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि सिक्टा आयोजनामाथि अन्योल उस्तै छ। कमसल निर्माणका कारण परीक्षणमै आयोजनाको मुल नहर पटक-पटक भत्किने समस्या दोहोरिएपछि अन्योल बढेको हो। मुल नहरको निर्माण कालिका कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएको छ। उक्त कम्पनी पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डेको हो। 

१४ असार ०७३ मा मुल नहर परीक्षण गर्दा ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा भत्किएको थियो। दुई वर्षसम्म नहर परीक्षण पनि बन्द भयो। यस वर्ष फेरि परीक्षण गर्न खोज्दा ७ साउनमा ढकेरीनजिकको चंगाई नालाछेउमा फेरि मुल नहर भत्कियो। ५० क्युमेक्स क्षमताको मुल नहरले १० क्युमेक्स जति पानी पनि थेग्न सकिरहेको छैन। सामान्य पानी थेग्न नसक्नुले निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको सरोकारवाला बताउँछन्। 

'नहर नै गलत तरिकाले डिजाइन गरियो, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेरेर डिजाइन हुनुपथ्र्यो,' नेपालगञ्जका एक इन्जिनियर भन्छन्। मुल नहरमा प्रयोग भएको सिमेन्ट र सरियाप्रति शंका उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्। 

ब्यारेजदेखि १७.७ किमिसम्मको आईसीपी-१ अन्तर्गत्को मुल नहरलाई ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको जिम्मा लगाइसकेको छ। समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको आईसीपी-२ अन्तर्गत् १७.७ देखि ३५ किमिसम्मको मुल नहर अझै हस्तान्तरण भएको छैन। उक्त क्षेत्रमा  ३० देखि ४० प्रतिशत घुलनशील माटो प्रयोग भएको आयोजनाको अनुमान छ। 

'यो क्षेत्रमा घुलनशील माटो भएका कारण नहरले पटक-पटक दुःख दिइरहेको छ,' आयोजनाका निर्देशक रमेश बस्नेत भन्छन्, 'यसको तत्काल समाधान नखोजे नहरलाई दीर्घकालीन समयसम्म असर गर्नेछ।'

मुल नहर निर्माण गर्ने क्रममै स्थानीयस्तरबाट घुलनशील माटो प्रयोग नगर्न बारम्बार आग्रह गरिएको थियो। स्थानीयस्तरबाट आएको आवाज आयोजनाले वास्ता गरेन। 'हामीले त उतिबेलै नहरमा पटान गरेको माटो ठीक छैन, यसले भविष्यमा सिक्टालाई असफल बनाउँछ भनेका हौं,' ढकेरीका भाइराम ओली भन्छन्, 'हाम्रो कुरालाई वास्ता गरिएन, अहिले नहरको हालत हामीले भनेजस्तै भयो।' 

पानी छाड्नेबित्तिकै भत्किने नहरले ढकेरी गाउँलाई उच्च जोखिममा पारेको छ। गाउँको सतहभन्दामाथि पटान गरिएको घुलनशील माटो बगेर नहर भत्किने जोखिम छ। पटान गरिएको माटो घुलनशील भएको र ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका कारण नहरको संरचना कमजोर हुन पुगेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। 

अगैयास्थित ब्यारेजदेखि ३५ किमिसम्म मुल नहरको संरचना जताततै चर्किएको छ। मुल नहरको दायाँ र बायाँ भित्ता चर्किएर दरार परेको प्रष्ट देखिन्छ। यिनै दरारबाट पटक-पटक नहर फुटिरहेको छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिका-२ अगैयास्थित ब्यारेजदेखि ३५ किमि मुल नहरका अधिकांश भाग चर्किएका छन्। 

मुल नहरका स्लोपहरू कतै चर्केका छन् भने कतै दबेर भासिएका छन्। ठेकेदारले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न केही भागमा सिमेन्टको घोलले पोतेको देखिन्छ। केही ठाउँमा भने चर्केका चिरा प्रष्टै देखिन्छन्। आयोजना कार्यालयका अनुसार मुल नहरको चौडाइ साढे २० मिटर र सतह साढे आठ मिटर छ।  मुल नहरको हरेकजसो स्लोपका कुनै न कुनै भाग चर्केका छन्। स्लोप चर्केको ठाउँबाट पानी लिकेज हुने र पछि भत्किने गरेको विगतका घटनाले देखाउँछन्। 

सिक्टामा कमसल निर्माण, गुणस्तरहीन सिमेन्ट र सरिया प्रयोग भएको जानकारी आयोजना कार्यालयदेखि सिँचाइ मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई समेत छ। तर, यसमा राजनीतिक दल, मन्त्री र प्रशासनिक निकायको अन्तरसम्बन्ध जोडिएको छ। 

जिल्लामा कुनै दलको नेता, मन्त्री, मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारी आउनेबित्तिकै सिक्टाले नै आवश्यक साधन-स्रोत र खानपान उपलब्ध गराउँछ। सिक्टाको काम गर्ने ठेकेदारहरूले नेता, मन्त्री र प्रशासनिक निकायका व्यक्तिलाई जहाजको टिकटदेखि खानेबस्नेसम्मको व्यवस्थापन गरिदिन्छन्। तलदेखि माथिसम्मका अधिकारीलाई निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले हेर्ने गर्छ। सिक्टाका एक कर्मचारी भन्छन्, 'सबैका पाहुना, खानेबस्ने, प्लेन टिकट, चाडपर्वमा पकेट खर्च सबै कालिका कन्स्ट्रक्सनले बेहोर्छ। अनि, निर्माण कम्पनीलाई कसले दबाब दिने ? उसले आफूखुशी निर्माण गर्छ।' 

आयोजनाको प्राविधिक र ठेकेदारको साँठगाँठ नै नहर भत्किनुको मुख्य कारण भएको पूर्वसांसद तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा ज्ञानु केसी बताउँछन्। त्यति मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजना भर्ती केन्द्रसमेत बन्दै आएको छ। 'सिक्टाले राजनीतिक दल, मन्त्री र प्रशासनिक निकायको लालनपालन गर्दै आएको छ,' एक सरोकारवाला भन्छन्, 'यस्तो हिसाबले काम कसरी गुणस्तरीय होला र।'

आयोजनाको ४२ किमि दुई सय ५० मिटर लामो पश्चिम (दायाँ) मुल नहरमार्फत् ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किमि पूर्वी (बायाँ) मुल नहरमार्फत् राप्तीपारिको कुल नौ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर, आयोजना नै अन्योलमा परेपछि बाँकेका किसान चिन्तित छन्। 

सिक्टा आयोजनामाथि किसानको ठूलो भरोसा रहेकाले यसमा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी बताउँछन्। भन्छन्, 'पटक-पटक किन समस्या देखिइरहेको छ, यसको समाधान छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ।'