काठमाडौं- विश्वविद्यालयहरुले कलेज सञ्चालनका लागि दिने सम्बन्धनमा सरकारले रोक लगाएको छ।
बुधबार काठमाडौमा बसेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दे शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालका लागी विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनमा रोक लगाएको जानकारी गराएका हुन्। उनले अर्को निर्णय नहुँदा सम्मका लागि देशभरका कुनैपनि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्ध दिन नपाउने गरि रोक लगाएको बताए।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावका आधारमा मात्रै आवश्यकता अनुसार सम्बन्धन दिने गरी तयारी भएको उनले जानकारी दिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको आठ वटा विवादित सम्बन्धन समेत खारेज गरेको जानकारी दिए। उनले अहिले शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व कमजोर, उच्चशिक्षामा पहुँच विस्तार अपेक्षित हुन नसकेको, विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएपनि त्यसको उचित अनुगमन हुन नसेकेको लगाएतका समस्या कायमै रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले मुलक संघिय संरचनामा गईसकेको अबस्थामा स्थानीय निकायसंगको समन्वयनमा अन्तराष्ट्रिय समकक्षी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । संबिधान अनुसार नै बिद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाइ दिनुपर्ने भन्दै उहाले तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पारिने बताए ।
बदलिदों समय अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न गठन गरिएको आयोगको करिव एक महिनापछि पहिलो बैठक बसेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्री पोखरेलले बताए। आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु तत्कालिन माओवादीका धनिराम पौडेल र तत्कालिन एमालेबाट गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट लगायतका रहेका छन् भने आयोगलाई काम थालेको ४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश तोकिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४