संसदमा सडकको चिन्ता !

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सडकको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वर्षा समय सुरुभएसँगै ग्रामिण सडकहरु अबरुद्ध हुनथालेपछि सांसदहरुले सडकको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। 

सडक अबरुद्ध हुँदा घण्टैसम्म यात्रुहरु बाटोमा अलपत्रमा परिरहेको भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभाको विषेश समयमा बोल्दै सांसद दानसिंह परियारले कर्णाली राजमार्ग यात्रुले वर्षैदेखि दुःख पाइरहेको भन्दै सडकको स्तरोन्ती गर्न ध्यानाकर्षण गराए। ‘कर्णाली राजमार्गमा आउने बाढी र पहिरोका कारण यात्रुहरुले वर्षैको दुःख पाउँदै आएका छन्।’ 

सांसद परियारले भने, ‘कम्तिमा एउटा दोजर र स्काईभेटर अलर्ट अवस्थामा राखौं।’ ‘कालीकोटको नाग्मादेखि मुगुसम्मको सडकको अवस्था दयनीय छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल सडकको खण्डलाई कालोपत्रे गर्न पहल गरोस्।’वर्षाको समयभरी कर्णाली राजमार्गको बाढीपहिरो हटाउन एउटा स्काइभेटर राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै अर्का सांसद देवी ओलीले राप्ती लोकमार्गको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ओलीले भनिन ‘राप्ती लोकमार्गमा पनि यात्रुहरुले सास्ती पाइरहेका छन्।’उनले भनिन्, ‘घण्टैपिच्छे जाने पहिरोका कारण यात्रुहरु अलपत्र परेका छन्, समस्या समाधानको लागि सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

सांसद गणेशप्रसाद सिंहले पनि जाजरकोट सडक खण्डकोबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सिंहले भेरी करिडोरको विभिन्न भागमा पहिरो गएको बताउँदै तत्काल पहिरो पन्छाउने माग गरे। ‘ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाँदा यात्रुहरुको विचल्ली भएको छ।’ उनले भने, ‘तत्काल डोजर उपलब्ध गराई करिडोरलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।’

जुम्ला घटनाबारे सरकारको आलोचना

यस्तै प्रा.डा.गोविन्द केसीलाई सरकारले काठमाडौं लैजादा भएको ज्यादतिको विषयलाई लिएर संसदमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । बिहीबारको कर्णाली प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै जुम्लाका सांसद दिनबिन्दु श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले जुम्लामा रुबैया देखायो।’ सर्वसाधारण नागरिकमाथि बलप्रयोग गरेको भन्दै श्रेष्ठले थपे, ‘सरकारका गृहमन्त्रीकै अगाडी नागरिकले आश्रुग्यास र लठ्ठी खानु पर्‍यो।’ 

अस्पतालमा डाक्टर र महिलाहरुलाई दुव्र्यवहार गर्दै सरकारले छापामारशैली देखाएको समेत  तर्क गरे।  श्रेष्ठले अस्पताल जस्तो संवेदनशिल ठाउँमा प्रहरीबाट भएको दमन र घटनाको छानविन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

दुइ विधेयक टेबल

यस्तै कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न दुई विधेकहरु संसदमा टेबल भएका छन्। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा टेबुल गरेका छन्। यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले  ‘सहकारी विधेयक २०७५’ पनि संसदमा टेबल गरेका छन्।