कर्णाली प्रदेशका विश्‍वविद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित

सुर्खेत, साउन ७: कर्णाली प्रदेश विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले आफ्नो श्रम शोषण गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको बताएका छन्।

एउटै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले विभेद गरेकोले आन्दोलनमा उत्रेनु परेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शरद नाथ योगीले बताए। योगीले भने ‘एउटै विद्यालयमा कर्मचारीलाई विभेद गरेको छ, शिक्षकहरुले सरकारी स्केलअनुसार तलबभत्ता पाएका छन् तर हामी न्यून सेवा सुविधामा काम गर्नुपरेको छ।’

प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको यथासिघ्र दरबन्दी सिजना गरी निजामति कर्मचारी वा शिक्षक सरह पदीय हैसीयत अनुसार सेवा सुविधा कायम हुनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।

६० बर्ष उमेर पार गरेका कार्यरत कर्मचारीलाई पेन्सन, उपदान, सञ्चित, विरामी विदाको रकम र औषधी उपचार व्यावस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैगरी १० बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने, पहिलेदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी बराबरको दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारीको संख्याको आधारमा शतप्रतिशत दरबन्दीमा कर्मचारीलाई स्थापित गरिनुपर्ने, पेशागत हकहितको आन्दोलनका क्रममा भएका घाईते, अपाङ्ग सेवामा वहाल रहन नसकेका कर्मचारीलाई जिवनवृति र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यसैगरी, विद्यालयका कर्मचारीको सीप, कार्यक्षमताका आधारमा पेशागत तालिमको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । विद्यालयको पदिय जिम्मेवारी अनुसारको मासिक तलब, महँगी भत्ता, पोशाक भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरएको छ।
 
यसैबिच आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सरकार सपक्ष १२ बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । परिषदका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सरद नाथ योगीको नेतृत्वको टोलिले कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव समक्ष माग पत्र पेश गरेका हुन्।

जापनपत्र वुझदै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले माग सम्बोधनका लागि स्थानीय तहसंग आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। थपलियाले भने 
‘माध्यामिक तहको शैक्षिक व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ, तपाईहरुको माग सम्बोधनका लागि स्थानीय तहसँग पहल गर्नेछु।’