'तुइनमुक्त नेपाल' घोषणाको ६ वर्षमा के भयो?

काठमाडौं– साउने झरीका कारण डरलाग्दो गरी उर्लिएको थियो महाकाली। साउन १५ गते शुक्रबार बिहान दार्चुलाको व्याँस–२ मालघाटमा तुइनको सहारामा महाकाली तर्दैथिए जयसिंह धामी। महाकाली तरेर दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुग्ने र त्यहाँबाट चढेर काठमाडौं पुग्ने भनेर हिँडेका थिए घरबाट। काठमाडौं पुगेर विदेश जाने योजना बनाएका जयसिंह त्यसैअनुसार घरमा बिदा मागेर हिँडेका थिए। 

कैयौंपल्ट सफलतापूर्वक महाकाली तरेका जयसिंहका लागि त्यो शुक्रबार भने ‘काल’ बनेर आइपुग्यो तुइन। मालघाट वारिबाट पारि पुग्न नपाउँदै चुडिएको तुइनसँगै महाकालीको भेलमा हेलिए धामी। 

मालघाट तुइन राखिएको २१ वर्ष भयो। त्यसयता कल्याणसिंह धामीले तुइनको सहारामा थुप्रै जीवनलाई किनारा लगाइसकेका छन्। तर, शुक्रबारको त्यो दिन जयसिंहसँगै कल्याणसिंहका लागि पनि दुखद् बनिदियो। आँखै अगाडि आफ्नै गाउँले बन्धु तुइन चुँडिएर नदीमा बिलाए।

दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकामा मात्रै २८ वर्षमा २६ जनाले तुइनमा ज्यान गुमाएका छन्।

मालघाटमा नदीको एक किनारामा काठको खाँबोमा र अर्को किनारामा रूखमा बाँधेर २१ वर्षदेखि तुइन सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तुइन तर्नेहरूले हिउँदमा ५० र बर्खाको सयममा १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो महाकाली वारपार गर्न।

दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकामा मात्रै २८ वर्षमा २६ जनाले तुइनमा ज्यान गुमाएका छन्। व्याँस-२ का अध्यक्ष गणेशसिंह धामीका अनुसार जिल्लामा हरेक वर्ष तुइन तर्ने क्रममा एक जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

‘यहाँ तुइनको सहारामा अन्य जिल्लासँग जोडिनुपर्ने बाध्यता छ। २०५० सालदेखि हालसम्मको तथ्यांक निकाल्दा तुइनका कारण २६ जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा चार जनाले ज्यान गुमाएका छन्,’ अध्यक्ष धामीले भने।

०००

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले ०७२ साल असोज २५ गते देशभरबाट तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरे। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएर बिदा भइसकेका छन्। तर, ६ वर्षअघिको तुइन विस्थापन गर्ने सरकारी योजना अझै पूर्ण भएको छैन। ओली सरकार अपदस्थ भएर शेरबहादुर देउवा सरकार आएपछि फेरि एकपटक तुइनको कुरा हुन थालेको छ सडकदेखि सदनसम्म। कारण- तुइनमा झुन्डिएर सुरु भएको एउटा सपनाको अन्त्य भएको छ। एक साता भयो, जयसिंह धामीको न सास भेटिएको छ न लास।

देशका प्रधानमन्त्री  ‘तुइनमुक्त नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको ६ वर्ष बित्दा पनि नागरिकले तुइनमै झुन्डिएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने बाचा गरेपछि सरकारी निकायले तुइनको संख्या संकलन गर्न थालेको थियो। ‘हामीले २०७२-०७३ मा तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर १९३ वटा तुइन रहेको पाइयो। पछि भेरिफाइ गर्दा १० वटा दोहोरिए। ४५ वटा तुइन भएको ठाउँमा पुल बनाउन सम्भव नहुने देखियो। यसरी १३८ वटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने देखिएको थियो,’ सडक विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका इन्जिनियर दीनविनोद खड्काले भने। यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारले ६ वर्षमा १३० वटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल बनाएको रहेछ। इन्जिनियर खड्काका अनुसार अब १२ वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ। ‘तीन ठाउँमा समस्या देखिएको छ। ९ ठाउँमा काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। पुससम्ममा लगभग सबै निर्माण कार्य सकिन्छ,’ इन्जिनियर खड्काले भने।

सरकारले मानव बस्तीमा हिँडेर एक घण्टाको फेरो पर्ने दूरीमा झोलुंगे पुल स्थापना गर्ने रणनीति बनाएको थियो। त्यो भनेको डेढदेखि दुई किलोमिटर दूरीमा पुल निर्माण गर्ने रणनीति रहेको इन्जिनियर खड्का बताउँछन्।

महाकालीमा जयसिंह खसेको स्थानमा भने भारतको पनि अनुमति चाहिने भएकाले झोलुंगे पुल निर्माणको कामले गति लिन नसकेको इन्जिनयर खड्काले बताए। उनका अनुसार त्यहाँ ३० प्रतिशतमात्रै भएर रोकिएको छ।

सरकारले आव २०७५–७६ मा १२४ वटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो। २०७६-७७ को मंसिरसम्ममा थप चार तुइन विस्थापित भए। २०७८ साउन १५ गतेसम्म १३० वटा तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल निर्माण भएको सरकारी तथ्यांक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने घोषणासँगै यसका लागि करिब ३ अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानसमेत गरेका थिए। सरकारले मानव बस्तीमा हिँडेर एक घण्टाको फेरो पर्ने दूरीमा झोलुंगे पुल स्थापना गर्ने रणनीति बनाएको थियो। त्यो भनेको डेढदेखि दुई किलोमिटर दूरीमा पुल निर्माण गर्ने रणनीति रहेको इन्जिनियर खड्का बताउँछन्।

खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५६ करोड लागतमा ८४ पुल निर्माण भएका थिए। तर, यस पटक सरकारले १ अर्ब २२ करोड बजेटमात्रै झोलुंगे पुल निर्माणका लागि छुट्याएको छ। तुइन पूर्ण विस्थापनका लागि यो बजेट आधामात्रै हुने अनुमान छ। आगामी पुससम्ममा निर्माणाधीन १२ वटै पुल निर्माण सकेर तुइनमुक्त नेपाल बनाउने योजना सरकारको छ।