काठमाडौ- नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद जोगिएको छ। एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएसँगै उनीहरूको पद तत्कालका लागि जोगिएको हो।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन बमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्किएपछि एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत १४ जनप्रतिनिधि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका थिए। त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवदेन नै खारेज भएको हो।