साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयातको अनुमति नपाउँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य

काठमाडौं- छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले पेट्रोल १६५ (१०२ भारु) रुपैयाँदेखि १७१ (१०७ भारु) रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले कारोबार भइरहेको छ। डिजेलको मूल्य पनि करिब १६० रुपैयाँ अर्थात् १०० भारु हाराहारीमा छ। तर, भारतबाटै आयात गरेर नेपालमा कारोबार भइरहेको पेट्रोल डिजेल भारतको तुलनामा सस्तो छ। हाल नेपालमा पेट्रोलमा मूल्य १२८ रुपैयाँ तथा डिजेलको मूल्य ११२ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ।

किन?

भारतले आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न किसिमका कर लगाएको छ। नेपालमा निर्यात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा भने भारतले कर लिने गरेको छैन। नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको छ। 

सरकारी निकाय भएका कारण निगमलाई सकेसम्म सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नुपर्ने बदाब हुन्छ। मूल्य बढाएपछि विद्यार्थी संगठन, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतले दबाब दिन्छन्, जुन स्वभाविक पनि हो।

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण मूल्य बढाउनु परेको हो। मूल्य बढाउँदा पनि निगमले घाटा बेहोर्न परेकै छ’ निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तै पनि भारतको तुलनामा हाम्रोमा धेरै सस्तो छ। निजी व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेका हुन्थ्ये भने भारतको आन्तरिक मूल्यसँग दाँजेर भारतको भन्दा दुई–चार रुपैयाँ बढीमै कारोबार भइरहेको हुन्थ्यो।’

निगम सरकारी स्वामित्वको निकाय भएकाले स्वभाविक रुपमा उसको दायित्व पनि हो सकेसम्म कम नाफा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने। निगममाथि दबाब सिर्जना गर्न पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विद्यार्थी संगठन लगायतलाई सजिलो भइरहेको छ।

तर, चिनी?

भारतमा चिनीको मूल्य अहिले करिब ६५ (४० भारु) रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरमा पाइन्छ। नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले खुद्रामा प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँका दरले चिनी बिक्री गरिरहेको छ।

निजी व्यवसायीले चिनीको मूल्य चर्को लिइरहेका छन्। बजारमा चिनीको उपभोेक्ता मूल्य अहिले प्रतिकिलो ९० रुपैयाँभन्दा बढी छ।

बजारमा चिनीको आपूर्तिमा समस्या आएमा वा व्यवसायीले बढी मूल्य लिएमा बजार हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले यसपाली सो अनुमति दिएको छैन।

गत वर्ष थप ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि भन्सार छुटको माग गरेको साल्ट ट्रेडिङले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नपाएको गुनासो गरेको छ। ‘५० हजार मेट्रिक टन आयातका लागि भन्सार छुटको माग गरेका थियौं’ सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले भने, ‘२० हजारको लागि अनुमति पायौं र गत वर्ष नै ल्याएर बिक्री गरिराखेका छौं। थप ३० हजारका लागि अनुमति पर्खिरहेका छौं, हालसम्म केही प्रतिक्रिया पाएका छैनौं।’

यसपाली अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा आयात गर्ने अनुमति नदिएपछि उद्योगीले आयात गरेर चिनी बेचिरहेका छन्। साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी मौज्दात नभएको मौकामा व्यापारीहरुले चर्को मूल्य लिइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्।

अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात ३०० मेट्रिक टन मात्रै छ। व्यापारीलाई होलसेलमा बेच्दा २ दिनको लागि पनि नपुग्ने उक्त परिमाणको चिनी खुद्रा मूल्यमा मात्रै बिक्री गरिरहेको छ। खुद्रा व्यापारीले उद्योगीबाट खरिद गरेर खुद्रामा बेच्दा ९० रुपैयाँभन्दा बढीमा बेचिरहेका छन्। उद्योगीले चिनी आयात गरिरहेका छन्।

नेपालको उत्पादन घट्दो

पछिल्लो समय चिनी उद्योगीले उखुको मूल्य समयमै नतिर्दा उखु किसान विस्थापित हुँदै गइरहेका छन्। उखुको उत्पादन घट्न थालेको छ। फलस्वरुप चिनी उत्पादन पनि घट्न थालेको छ। 

चिनी उद्योग संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालमा चिनीको उत्पादन १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा उक्त उत्पादन न्यून हो।

सो आर्थिक वर्षमा चिनीको उत्पादन १ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन भएको थियो। सोभन्दा अघिका वर्षहरुमा नेपालमा चिनीको आफ्नै उत्पादन १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन हाराहारी हुने गरेको थियो।

विगतमा बजार माग वार्षिक २ लाख ३० हजार मेट्रिक रहेकाले बाँकी करिब ५० हजार मेट्रिकटन चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् आयात गरेर आपूर्ति हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय चिनीको बजार मागसमेत बढेर २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन पुगेको अनुमान छ। बाँकी चिनी उद्योगीले आयात गरेर बिक्री गरिरहेका छन्।

उद्योगीले आयात गरेको चिनीलाई नै आफ्नो उत्पादन भन्दै बिक्री गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनको आरोप छ।

आयातित चिनीलाई उद्योगीले आफ्नै उत्पादन भन्दै सरकारी सहुलियत लिइरहेका छन् तर, उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको महर्जनको भनाइ छ।

साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी आयातमा भन्सार छुटको अनुमति दिएर बजार हस्तक्षेप गराउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनको सुझाव छ।