प्रदेश २ : सुरक्षित बेटी अभियानमा अनियमितता, खर्च सार्वजनिक गर्न आनाकानी

जनकपुरधाम- प्रदेश २ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ‘सुरक्षित बेटी’ अभियान चलाएको थियो।

महिलामाथि हत्या तथा हिंसाका घटना बढ्नुका साथै दुर्व्यसनीहरुको संख्या बढ्दै गएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यो अभियान सुरु गरेको थियो। हुन त प्रदेश २ मा मन्त्रालयपिच्छे महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियानहरु सञ्चालनमा छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘सुरक्षित बेटी अभियान, दुर्व्यसनमुक्त युवा’ सञ्चालनमा ल्यायो। तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवकै निर्देशनमा सो योजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सुरक्षित बेटी अभियान र दुर्व्यसनमुक्त युवा अभियान सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

मन्त्रालयबाट यो अभियान सञ्चालनमा आए पनि महिला हिंसा, बलात्कारलगायतका घटनामा कमी त आएन तर भ्रष्टाचारले भने पक्कै प्रश्रय पायो। अभियानमा के कति खर्च गरियो अहिलेसम्म पारदर्शी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन मन्त्री निकटका व्यक्तिहरुलाई योजना वितरण गर्ने काम मात्रै यो अभियानअन्तर्गत गरियो।

योजनाअनुसार तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आफ्नो फोटोसहित ठूलाठूला होर्डिंग बोर्ड विभिन्न जिल्लामा झुण्डाएका छन्। त्यसैगरी योजनामा विभिन्न तालिम र टिसर्ट खरिद गरेर योजनाको रकम झ्वाम्म पारिएको छ।

कर्मचारीहरुले समेत योजनाको रकममा पादर्शिता देखाउन चाहेका छैनन्। सूचना अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले दुवै योजनामा भएको खर्चको विवरण माग गरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु यस अभियानअन्तर्गत भएका खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। मिश्रलाई योजनाको प्रतिवेदन भनेर एक पानाको कार्यालयको छापबिना र हस्ताक्षरबिना सूचना दिइएको छ। सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रदेशभित्रका छोरी चेलीहरुलाई सुरक्षित महसुस गराउन सुरक्षित बेटी अभियान र दुर्व्यसनीहरुलाई दुर्व्यसनमुक्त गराउन तथा यसको थप नाकारात्मक प्रभाव रोक्न दुर्व्यसनमुक्त युवा अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

यसअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा प्रशिक्षकहरुलाई अभियानसम्बन्धी तालिम तथा अभियान सामग्रीहरु टिसर्ट वितरण, जनचेतनामूलक अन्य सामग्रीहरुको जगमा अगाडि बढाइएको प्रारम्भिक अवस्था यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जानकारी गराइन्छ। कर्मचारीहरुले अभियानमा के कति रकम कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भएको हो सो विवरण दिन भने तयार भएनन्।