वाम सत्तामा 'जंगबहादुर' छायाँ

विराटनगर घर भएका मेरा एक मित्र छन् । मित्रराष्ट्र भारततिर आउजाउ गरिबस्छन् । उनीसँग भारतीय रेलसेवाका कर्मचारीहरूबारे अनेक किस्सा छन् । उनी भन्छन्, 'टीटीका दुई वटा गुण हुन्छन् । पहिलो, उनीहरू निरंकुश हुन्छन् । दोस्रो, मौका पाउनासाथ ठग्नु उनीहरूको धर्म हो ।' जब एउटै मान्छे निरंकुश पनि हुन्छ र ठग पनि त्यो कस्तो हुन्छ होला ? उनी भन्थे, 'त्यो भारतीय रेलसेवाको टीटीजस्तो हुन्छ ।' 

टीटीहरू अनेक बहानामा यात्रुसँग निहुँ खोज्छन् । पैसा असुल्न अनेक जुक्ति निकाल्छन् । जसै बहाना मिल्छ, तब भन्छन् सय रूपैयाँ देऊ । यात्रु अतालिन्छ र भन्छ त्यो अलिक धेरै भयो । जवाफमा टीटीले एक सय थप्छ र भन्छ, दुई सय देऊ । यात्रुले भन्छ, 'म विद्यार्थी हुँ, पैसा छैन वा चोरी भयो ।' तब टीटीले भन्छ, तीन सय देऊ । टीटी यात्रुको कुनै कुरा सुन्न तयार हुँदैन । 

यसरी प्रत्येक अनुनयमा टीटी रकम बढाउँदै जान्छ । निर्धा मान्छेहरूलाई आतंकित गर्ने उनीहरूको काइदा गजबको हुन्छ । भारतमा लोकतन्त्र छ तर त्यो निर्धाहरूका लागि सबैभन्दा भ्रष्ट र उदास लोकतन्त्र हो । बोल्दा जरिवाना बढ्दै जाने लोकतन्त्रले भारतका ५० करोड जनतालाई अझै पनि न्याय दिन सकेको छैन । 

मेरा तिनै मित्रसँग गत साता विराटनगरमा भेट भयो । कुरै-कुरामा प्रसंग मिलाएर उनले पुरानै प्रश्न गरे । जस्तो कि जब एउटै मान्छे निरंकुश पनि हुन्छ र ठग पनि, त्यो कस्तो हुन्छ होला ? यहाँनेर उनको उत्तर नयाँ थियो, 'त्यो नेपालको कम्युनिस्ट सरकारजस्तो हुन्छ ।' 

यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक छ कि उनी 'सूर्य'का पुराना कार्यकर्ता हुन् । तर, सरकारको पछिल्लो प्रवृत्तिबाट उनी दिक्क छन् । उनी भन्छन्, 'बहुमतको अहंकारले यो सरकारलाई सिध्याउँछ ।'

अब कुरा गरौं सरकार र सरकारी नेताहरूको । आफ्नो अज्ञानताको बर्चश्व स्थापित गर्न केही अगाडि एक जना 'सरकारी नेता'ले भने 'नपढ, धेरै पढ्दा बहुलाइन्छ ।' उहिले राणा साहेबहरूले भनेजस्तै गरी ती नेताले भने 'पढ्नु किमार्थ गतिलो कुरा होइन ।' 

सरकारी मान्छेहरू भन्छन्, 'बागी बुद्धिजीवी हुनु त झन् हुँदै हुँदैन ।' भख्खर मात्र सिंहदरबारबाट कसैले भन्यो, 'प्रश्न नगर । प्रश्न गर्ने तिम्रो हैसियत नै छैन ।' पछिल्लो समय गृहमन्त्री महोदयले भने, 'आन्दोलन नगर । चर्को नबोल । बोल्नैछ भने तोकिएको ठाउँमा मात्र बोल ।' 

अलिक पछि यस्तो फरमान पनि आउला, 'यो यो मात्र बोल, यो दिन मात्र बोल, यो ठाउँमा मात्र बोल र यति मात्र बोल । अन्यथा जरिवाना गरिन्छ, थुनिन्छ ।' 

कस्तो विचित्रको आदेश ? लोकतान्त्रिक संविधानको धारा १७ (२) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान सरकार हाकाहाकी उल्लंघन गर्दैछ । कस्तो विचित्रको लोकतन्त्र ? प्रश्न यो छ, 'के नेपालमा राज्यआतंक शुरु भएकै हो ?' 

गत निर्वाचनताका कांग्रेस भन्दै थियो, 'कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ ।' धेरैले भन्यौं, 'कांग्रेस राजनीति गर्दैछ । कांग्रेस हुँदै नभएको भूत देखाएर नेपाली जनतालाई तर्साउँदै छ ।' कतिपयको आशय थियो, 'नेपालका कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नगरौं ।' 
 

तर, जसै कम्युनिस्टहरूको बहुमत आयो र सरकार बन्यो, 'नरम तानाशाहीको' सत्य टाउको टेकेर पो उभियो । जस्तो कि शुरुमा सरकारले विपक्षीहरूलाई अझ निम्छरो बनाउने योजना बनायो । बहुमतलाई दुई तिहाइ र तीन चौथाइ पुर्‍याउन कम्मर कस्यो । 

संसदमा सभामुख र उपसभामुखको पार्टी सन्तुलन मिलाउने प्रावधानमा 'आलटाल' थाल्यो । विषयगत समितिहरूमा एकलौटी गर्ने सपना देख्न थाल्यो । पार्टीहरूलाई त ठूला नेताको बन्धक बनाइयो नै, राज्यसंस्थाको शक्ति सन्तुलनमा पनि व्यक्ति हाबी हुने क्रम शुरु भयो । 

सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीको आवाज सुनेन । 'सरकारी समृद्धिको नारा'मा कसैले प्रश्न गर्‍यो कि सरकारले झम्टिन पो थाल्यो । 

अहिले सरकार निरन्तर समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । शुरुमा त यो नारा सुन्दा मजै आउँथ्यो । तर, जब यो नाराको अन्तर्यमा निर्धाहरू देखिएनन्, भुईंबाट प्रश्न उठ्यो, कसको समृद्धि ? यो समृद्धिमा सबैभन्दा गरिबहरू कहाँ छन् ? सरकारले भन्यो, रेल । मान्छेहरूले प्रश्न गरे, सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने महानगरका मेयर कता छन् ? सरकारले भन्यो, पानीजहाज । मान्छेहरूले प्रश्न गरे, पानी जहाज ल्याउँदै गरौंला, पहिले खाना, नाना र छाना देऊ । 

सरकारले पञ्चायत शैलीमा विकासको मूल फुटाउने कुरा गर्यो, गरिबहरूले चामल मागे । सरकारले मोनोरेल भन्यो, जनताले महँगी बुझे । दलित, जनजाति र सिमान्त स्वरले भन्यो, तिम्रो समृद्धिमा हामी निमुखाहरू कहाँ छौं ? 

यसरी प्रश्नहरूको 'हल्लखल्ल' शुरु भयो । लेखक, कविहरूले लेखे सरकार, तिम्रो समृद्धि फगत 'कुविचार' हो । जसै प्रश्नहरूको ओइरो लाग्यो, तब सरकारले निर्णय गर्यो, दुई तिहाइसँग प्रश्न गर्ने 'नाथे'हरूलाई अब छोडिँदैन । यहींबाट शुरु भयो प्रश्नहरूको बन्ध्याकरण र सरकारको अतिवाद । यति त भन्नैपर्छ, 'पढेलेखेका बागी बुद्धिजीवी र भोका जनतासँग डराउनु 'तानाशाहको' प्राकृतिक चरित्र हो ।' 

सरकारको 'डर' विस्तारै प्रकट हुँदैछ । परिणाम, उसले जनआवाज र आन्दोलनहरूलाई पटक्कै नसुन्ने संकेत देखाएको छ । जस्तो कि संविधानको धारा १७ (२) कुण्ठित गरिँदैछ । 

बालकृष्णहरू सडकमा छन् र गंगामायाहरूको अनशन कायम छ । डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौतामा कालो मसी लगाउन सरकार उत्प्रेरित छ । परिणाम, डा. केसीलाई शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा जाँदै गर्दा घरपकड गरियो । उनी हिरासतमै आमरण अनशन बसेका छन् । यता सरकार पत्रकारहरूलाई या त लोभ देखाउँदैछ वा धम्क्याउँदैछ । 

नागरिक संगठनहरूमाथि राज्य नियन्त्रण शुरु भइसक्यो । केही वर्ष अगाडि एक जना ठूलै नेताले भनेथे, 'नेपालमा जंगबहादुर चाहिएको छ ।' उनको आशय स्पष्ट थियो कि 'सरकार तानाशाही नै हुनुपर्छ ।' यसको लक्षण विस्तारै देखापर्दैछ । हुँदा–हुँदा अब त कुलोमा, सडकमा, स्कुलमा हुने भ्रष्टाचारको विरोध गर्न पनि टुँडिखेल नै आउनुपर्ने भयो । यो के भएको होला ?

हेरौं त, सरकारी मान्छेहरू बोल्नेहरूलाई नबोल्न अर्ति दिँदैछन् । उनीहरू भन्दैछन्, धेरै 'बाठो' नहोऊ । दायाँ–बायाँ मुन्टो नहल्लाऊ । यो हाम्रो समय हो । अतः पाँच वर्ष चुपचाप हेर । 

जस्तो कि श्री ३ हरू भन्थे 'सबै कुरा हामीमै त निहित छ ।' के इतिहास उल्टो यात्रामा छ ? जस्तो कि पछिल्लो पटक आएर सरकारले आन्दोलन गर्ने स्थान तोकेको छ र बागी चेतनाहरूलाई संकुचित गर्ने कुचेष्टा गरेको छ । यो के हो ? सरकार किन यति धेरै त्रस्त छ ? सरकारका सल्लाहकार को हुन्, जसले यस्ता अनेकौं लाजमर्दा निर्णयहरू गर्न सरकारलाई प्रेरित गरिरहेका छन् ?

प्रश्नहरू उठ्छ, के यो सरकारले आफूलाई जनताबाट अलग गरेकै हो ? के यो सरकारले हिजो सडकमा पोखिएको आफ्नै रगतलाई बिर्सिसक्यो ? के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लाखौं सदस्यहरूले आफ्नो विगत भुले र उनीहरू सत्ताका चाकर बनिसके ? अन्यथा, आन्दोलनको ऊर्जाबाट बनेको सरकार आन्दोलनलाई यति धेरै अपमान कसरी गर्नसक्छ ? के यो वामपन्थी सरकार होइन, जसले आन्दोलनलाई जनताको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरोस् ? 

कि वाम सरकारको यति चाँडो दक्षिणपन्थमा पतन भइसक्यो ? अन्यथा सरकारमा बस्नेहरू जनताको स्वर, चेतना र ऊर्जालाई दबाउन किन उद्यत छन् ? लोकतन्त्रमा पञ्चायतको भूत कसरी जाग्यो ? 

साधारण मान्छेहरूलाई लाग्ला ठीकै त हो, सरकारले ठीकै त गर्दैछ । सरकारी मान्छेहरूलाई लाग्ला आन्दोलन अति भयो । अब विकास र समृद्धितिर जानुपर्छ । यसका लागि बोल्नु हुँदैन । यसका लागि राम्रो/नराम्रो जे भए पनि हेर्नु हुँदैन । खुरुखुरु हिँड्नुपर्छ । अह्राए खटाएको गर्नुपर्छ । चुपचाप सुत्नुपर्छ । चुपचाप उठ्नुपर्छ । 

सरकारले चिया खा भन्यो, चिया खानुपर्छ । होइन तातोपानी मात्र खा भन्यो, त्यही तातोपानी मात्र खानुपर्छ । बागी कविता लेख्नु हुँदैन । रेलका गीत मात्र गाउनुपर्छ । प्रश्न गर्ने पत्रकार त बन्नै हुँदैन । कस्तो उल्टो विचार हो यो ? कस्तो उल्टो यात्रा हो यो ?

निश्चय नै विकास र समृद्धि हाम्रो चाहना हो । यसका लागि रातोदिन काम गर्नुपर्छ । तर, खबरदारी पनि त चाहिन्छ । जनतामा ऊर्जा पनि त चाहिन्छ । जनताले आफ्ना सपनाहरू पनि त भन्नुपर्छ । जनताले आफ्ना मागहरू पनि त सुनाउनुपर्छ । 

यसका लागि कविता लेख्नुपर्छ । पत्रिका छाप्नुपर्छ । संगठित हुनुपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ । गाउनुपर्छ, नाच्नुपर्छ । जुलुस लगाउनुपर्छ । प्रेम गर्नुपर्छ । गृहस्थी चलाउनुपर्छ । भुल्न हुँदैन यो लोकतन्त्र हो । 

बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने, आवाज उठाउने र विद्रोह गर्ने अधिकार जनताले आफ्नो रगतसँग साटेर ल्याएका अधिकार हुन्, जसलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । कि त भनौं संविधान खारेज गरियो । या त सरकारले भनोस्, पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल र चुपचाप बस । अनि भनोस्, 'यो नियन्त्रित लोकतन्त्र हो ।' 

अन्यथा सरकारले आन्दोलनको संकुचन गर्ने होइन । बरु, आन्दोलनका मागहरूको सम्बोधन गर्ने हो । जनतासँग टाढिने र प्रश्नहरूसँग डराउने होइन । जनतासँग संवाद गर्ने र प्रश्नहरूको सामना गर्ने हो । अनि पो सरकार दह्रो हुन्छ । अनि पो लोकतन्त्र गतिशील हुन्छ । 

जहाँसम्म सरकारलाई आन्दोलनले गर्ने सडक जामको चिन्ता छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सवारीमा हुने जामचाहीं के गर्ने ? खाल्डाखुल्डीमा जोल्ठ्याङ खाने गाडीहरूले गरेको जाम के गर्ने ? सरकारी सम्पत्ति तोडफोडको चिन्ता छ भने पछिल्ला युद्ध र आन्दोलनहरूमा भएको जनधनको क्षति कसले भर्ने ? 

निश्चय नै आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना आन्दोलनहरूबाट जनताले सास्ती नपाउन् भन्ने विचार गर्नैपर्छ । आन्दोलन संयमित हुनैपर्छ । आन्दोलनको पनि सभ्यता चाहिन्छ । तर, मनमौजी शासन चलाउने अभिष्टलाई जोगाउन शासकहरूले आन्दोलनलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । अन्यथा, त्यो लोकतन्त्रको उल्टो यात्रा हुन जान्छ । जसलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

अब यसो गरौं, ठीक छ सरकार सिंहदरबारमा बसोस् । तर, सडक त जनताको हो । अन्यथा, सरकारले गरेका काला काण्डहरूको पोल खोल्न के सरकारको अनुमति लिने ? गोविन्द केसीहरू जो शानदार सत्याग्रह गर्न सडकमा आउँछन्, तिनीहरू कहाँ जाने ? विवेकशील जनताले आफ्ना अन्यायहरू कहाँ सुनाउने ? यो हुँदैन । 

मान्छेहरू भन्लान्, स्थान तोकिएकै छ, त्यतै कराउँदा भइगयो नि । सरकारले भन्ला, आन्दोलन गर तर तोकिएको ठाउँमा । यो बेठीक तर्क हो । के सिंहदरबारको भ्रष्टाचारविरुद्ध गौचरनमा उफ्रिने ? मालपोतमा भएको भ्रष्टाचारको आवाज टुँडिखेलमा उठाउने ? खेतमा कुलो भत्किन्छ, कता जाने ? भ्रष्टहरूलाई मन्त्रालयमा पूजा गर्ने र टुँडिखेलमा आएर कराउने ? के कलंकीको आवाज खुल्लामञ्चमा बोल्ने ? यस्तो हुँदैन । 

कहींकतै, विभिन्न देशले आन्दोलन गर्ने स्थान तोकेको उदाहरण पनि सुनिन्छ । के ती देशहरूमा जस्तै जिम्मेवार सरकार हामीसँग छ ? के युरोपमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा हामीसँग छ ? यदि त्यस्तो हुन्थ्यो त ठीकै हो । तर, हामीसँग भख्खर मात्र लोकतन्त्र स्थापित छ, सरकार जिम्मेवार छैन र नागरिकले बोल्नुपर्ने अनेकौं मुद्दाहरू जीवित छन् । यस्तो बेला बोल्न संकुचित गर्नुको के अर्थ हुन्छ ?

विचार गरौं कि आन्दोलन भनेको तोडफोड मात्र होइन । आन्दोलन त ऊर्जा हो । नवीनताको खोजी हो । इतिहासको आव्हान हो । आदोलनहरू भएर नै हामी यहाँसम्म आएका हौं । आन्दोलनको शिष्टता र सत्याग्रहको शक्तिले नै त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । 

अतः सरकारविरुद्ध हल्ला गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । त्यसैले भनौं, जनआवाजमाथि हुने संकुचन मुर्दावाद । भनौं, हामी आफ्नो बोल्ने ठाउँ आफैं तय गर्छौं। जनतालाई बोल्नका लागि जहाँ पनि खुल्ला छ, जसका लागि अदातल, मन्त्रालय र दरबारको पहुँच छैन अथवा सिंहदरबार र ठूला-ठूला पार्टी कार्यालय नहुने जनताका लागि बोल्न सडक नै त सबैभन्दा सुन्दर र पवित्र भूमि हो । 

अन्यथा, सरकारले भनोस्, अब आन्दोलन पनि हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन । अब जे हुन्छ, हेडक्वार्टर र सिंहदरबारले गर्छ । के कुरा त्यस्तै हो ? हो भने गृहमन्त्रीज्यू स्पष्ट भनिदिनु होला । त्यसपछि जे गर्नुपर्ने हो जनताले गर्नेछन् । 

सरकार ! निश्चय नै हल्ला गर्नेहरूको भीडमा पढेलेखेकाहरू पनि होलान्, जसले सरकारलाई आलोचनात्मक सुझावहरू दिनेछन् । हल्ला गर्नेहरूको भीडमा साधारण किसानहरू पनि होलान्, जो मिलाएर बोल्न जान्दैनन् । तर, उनीहरूलाई महँगीको पीडा थाहा छ र त्यसबारे उनीहरू बोल्न चाहन्छन् । बिरामी आमालाई औषधी नपाउँदाको पीडा थाहा छ, उनी त्यो पीडा सुनाउन चाहन्छिन् । 

पश्चिमका चेलीहरू, जो सीधा र सरल छन्, उनीहरूलाई छाउपडीमा बस्दाको पीडा थाहा छ र त्यो उनीहरूले बोल्लान् । कर्णालीका गरिबहरूले आफ्नो भोकको संघर्ष सडकबाटै त सुनाउने हो । धुलो, मैलो र भीडको सकस कति भयावह हुन्छ, नांगा खुट्टाहरूलाई थाहा छ । अतः उनीहरू पनि बोल्लान् । 

यी सबै बोल्छन् र त देश छ, राज्य छ र यो गतिशील छ । अन्यथा, मुर्दाशान्ति छाउनेछ । मुर्दाशान्ति त चिहान वा घाटमा मात्र हुन्छ । सरकार, कि नेपाली समाजलाई मृत घोषणा गरिदेऊ, अन्यथा जिउँदाहरू त बोल्छन् नै । बरु, बोल्नेहरूलाई सम्मान गर । तिम्रा पक्ष र विपक्षमा बोलिने प्रत्येक शब्दहरूको सम्मान गर । नत्र त बाँचेर बोल्ने नै रहेनन् भने कहाँ चलाउँछौ तिम्रो सरकार ? त्यसैले म घोषणा गर्छु कि 'म जिउँदो छु, त्यसैले बोल्छु ।' लौ जिउँदाहरू सबैले उद्घोष गरौं, 'हामी सास फेर्दैछौं, त्यसैले त बोल्दैछौं । हामी निरन्तर बोलिरहने छौं ।'

ट्विटर : dahalkeshab