नपढेका 'न्यायाधीश' : मुद्दा कसरी फैसला गर्ने ?

नेपालगञ्ज- सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गर्‍यो । जनतालाई दुःख नहोस् भनेर संघीयतासँगै स्थानीय तहलाई थुप्रै अधिकार दियो । महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दियो । अन्य अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई जति सजिलो छ, त्यतिकै कठिन छ कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न । र, अहिले कानूनी अधिकारमै रुमल्लिएका छन्, स्थानीय तहहरू । 

एक तरिकाले उनीहरू 'न्यायाधीश' नै हुन् । जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहका उपप्रमुख स्थानीय 'न्यायाधीश' हुन् । इजलासमा बसेर न्यायाधीशले जसरी न्याय र अन्यायको फैसला गर्छन्, त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि इजलास बनाउनुपर्छ र त्यसमा बसेर फैसला सुनाउनुपर्छ ।

विडम्बना, स्थानीय तहका 'न्यायाधीश'ले कानुन त पढेका छैनन् नै, कतिपय औंठाछाप छन् । त्यसका कारण राज्यले दिएको कानूनी अधिकारले 'न्यायाधीश' बनेका स्थानीय तहका उपप्रमुखको मनमा ढ्यांग्रो बजेको छ । 

हस्ताक्षर पनि गर्न नजान्ने स्थानीय तहका उपप्रमुखले मुद्दाको फाइल कसरी अध्ययन गर्ने ? कानुनका किताब अध्ययन गरेर मुद्दाको फैसला कसरी गर्ने ? यही समस्या देशभरका स्थानीय तहका उपप्रमुखको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई कानूनी अधिकार प्रदान गर्दै गर्दा लेखपढ गर्न नसक्ने 'न्यायाधीश'ले मुद्दाको फैसाला कसरी गर्लान् भन्नेतिर सोचेन । 

धनीकुमारी खत्री बाँकेको राप्ती-सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छिन् । उनलाई पढ्न, लेख्न आउँदैन । स्थानीय तहमा आएका मुद्दाको सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेबाहेक उनीसँग कुनै विकल्प छैन ।

एक महिनाअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एउटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा आयो । न्यायिक समितिका संयोजक खत्रीले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइन् । छलफलमा सँगै बस्न नसक्ने बताउँदै दुवै छुट्टिन तयार थिए । तर, उनले मेलमिलाप नै गराउन खोजिन् । लामो छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसक्दा अन्ततः त्यो मुद्दा अदालतमै पुग्यो । 

उपप्रमुख खत्रीलाई न्याय सम्पादनको भूमिकामा बस्नु नौलो अभ्यास थियो । 'जनताले भोट दिएर जिताए, संविधानले पनि न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दियो,' उनी भन्छिन्, 'तर, न्याय दिँदा के कति कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भन्ने जानकारी छैन । त्यसैले सकभर मेलमिलापबाटै टुंग्याउने कोशिस गर्छु, निर्णय नै गर्नुपर्ने भए जिल्लामा पठाउने गरेकी छु ।' 

उनलाई संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार त जानकारी छ तर ती अधिकार कार्यान्वयन गराउने कानुन थाहा छैन । सोही कारण जस्तोसुकै मुद्दा आए पनि मेलमिलापबाहेक आफूले अरू केही गराउन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

'अधिकार मात्रै जानेर भएन, कानुन पनि पढ्नुपर्ने रहेछ । मिलाउँदा मिल्यौं भन्छन्, पछि कोही चित्त नबुझे अदालत जान्छन् तर हामीले नै अहिलेसम्म निर्णय गरी कारवाही गर्न सकेका छैनौं,' उनले आफूले गर्दै आएको कामको बेलीविस्तार लगाइन् । 

संसदबाट ६ असोज ०७४ मा पारित 'स्थानीय शासन ऐन' अनुरूप अब 'देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी' प्रकृतिका अपराध जोडिएका मुद्दा-मामिला वा विवाद पनि 'न्यायिक समिति'ले हेर्न सक्छ । न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउनेदेखि मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवादसमेत निरूपण गर्न पाउँछ । 'स्थानीय शासन ऐन' अनुरूप न्यायिक समितिले १३ किसिमका विवाद कानूनी रूपमै सल्टाउन पाउँछ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा त इजलास नै तयार पारिएको छ । उपप्रमुख उमा थापा अलि पढेलेखेकी मध्येमा पर्छिन् । त्यसैले उनी मुद्दा हेर्न सकिन्छ भन्ने आँटका साथ कानुनको अध्ययनमा तल्लीन छिन् । 

'न्याय दिने भनेको आफैंमा गाह्रो विषय हो । अझ, लेखपढ गर्न नसक्नेलाई झनै गाह्रो विषय हो,' थापा भन्छिन्, 'पढेकाले त कानुन पल्टाएर कुन मुद्दालाई कुन दफा लगाउने, कुन सजायँ तोक्ने भन्न सक्छन् तर नपढेकाले त कानूनी सल्लाहकारको भर पर्नुको विकल्प छैन ।'

यस्तै, खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विक पनि न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू मेलमिलापमै टुंग्याउने गरेको बताउँछिन् । 'हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन, फेरि कुन मुद्दामा के कानुन प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि जानकारी छैन,' उनी भन्छिन् ।

बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा विकले पनि मेलमिलाप नै गराउँदै आएकी छन् । 'हामीले मेलमिलापमै जोड दिन्छौं, निर्णय गर्नुपर्ने भएमा अदालत जान्छन् । कानूनी कुराहरू नजान्दा अहिले मेलमिलापको विकल्प छैन,' उनी भन्छिन् । 

संविधानले स्थानीय तहमै देवानी मुद्दाहरू फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, कानूनी जानकारी नहुँदा न्यायिक समितिका संयोजकहरू अलमलमा परेका छन् । 

गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लाका न्यायिक समितिहरूले एउटा पनि मुद्दामा निर्णय दिन सकेका छैनन् । 'हामीले अधिकार त थाहा पायौं तर कारवाही गर्दा आवश्यक कानुन जान्न सकेका छैनौं,' कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु चौधरी भन्छिन्, 'त्यसैले निर्णय गर्न सकेका छैनौं ।' 

उनका अनुसार सरकारले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न न्यायिक अधिकृत दिने भनेको छ । तर, हालसम्म पठाएको छैन । 

अदालतको भार घटाउन र स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको हो । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रल्हाद कार्कीको बुझाइमा स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयन हुन सके आँगनबाटै न्याय पाउने मात्रै नभई अदालतको भार पनि घट्दै जान्छ । 'तर, त्यसका लागि न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति निपुण हुन आवश्यक हुन्छ,' कार्की भन्छन्, 'न्यायिक समिति संयोजकले निर्देशिका अध्ययन गर्नुपर्छ ।' 

यस्तो छ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र

१. आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग
२. अर्काको बाली नोक्सानी गरेको
३. चरन, घाँस, दाउरा
४. ज्याला मजुरी नदिएको
५. घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको
६. ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको
७. नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको
८. वार्षिक २५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा
९. अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख-बिरुवा लगाएको
१०. आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको 
११. सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको
१२. कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी-पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको ।
१३. संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद ।