प्रदेश ७ लाई फोहोरमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान शुरु

धनगढी- सबै जिल्लाहरु खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भईसकेको प्रदेश ७ लाई फोहोरमुक्त स्वच्छ प्रदेश बनाउन सरोकारवाला सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

धनगढीमा दुई दिन सम्म चलेको छलफलले प्रदेश सरकारले महत्वका साथ लिएको फोहोरमुक्त स्वच्छता प्रदेश बनाउने अभियानलाई सफल पार्न सबै निकायले प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन, दिगो खानेपानी, पूर्ण सरसफाई र महिनावारी स्वच्छता प्रबद्र्धनकालागि धनगढी घोषणा पत्र’ जारी गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, नीजि सबै क्षेत्रले फोहोरमुक्त स्वच्छ प्रदेश बनाउन ऐक्यवद्धता जनाए । 

खानेपानी, शौचालय, सरसफाई क्षेत्रको एकिन तथ्यांक अभाव हुँदा त्यस क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठयारो रहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै वास्तविक आधारभुत तथ्यांक संकलन गरी तहगत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाईएको छ । 

स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाई नीति तयार गरी कडाइका साथ लागु गर्ने कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । जसमा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख छ । यस्तै सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यको संयोजन, समन्वय तथा अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तह कार्यालयमा एक स्वच्छता इकाई स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
 
व्यक्तिगत तथा सस्थागत सौचालयको उचित सरसफाई, मैलामैत्री सौचालय निर्माण, सुरक्षित पिउने पानी, व्यक्तिगत सरसफाई, स्वच्छ खानालगायतका कुरालाई समेटेर पूर्णसरसफाईलाई अभियानकै रुपमा संचालन गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । प्रदेश ७ को अभिषापको रुपमा रहेको छाउपडि कुप्रथालाई छिट्टै उन्मुलन गर्न सहयोग पुग्ने गरी महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन प्रवद्र्धनका लागि आउने आर्थिक बर्षमै छुट्टै महिनावारी स्वच्छता रणनीतिक योजना तयार गरी प्रदेश,नगर÷गाउँ सभाबाट पारित गरी लागु गरिने उल्लेख छ । 

फोहोरबाट मल र उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिने, प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै प्लास्टिक बाल्ने कार्य पूर्ण रुपमा रोक्ने र प्रदेशलाई नै प्लास्टिक मुक्त बनाउन आवश्यक विकल्पको खोजी गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ७ को सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै फागुन १६ गते फोहोरमुक्त प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक बिकास मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लाका समन्वय समितका प्रमुख, सदरमुकाम अवस्थित नगरपालिकाका मेयर, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सांसद, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुको सहभागितामा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।