प्रदेश २ : माओवादी छाडेका ९ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

जनकपुरधाम- नेकपा एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दलबाट कारबाही गर्‍यो।

सोहीअनुरुप निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा लागेका १४ जनप्रतिनिधिलाई असार ११ गते सूचना जारी गरेर पदमुक्त भएको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले असार ९ गते नै यो निर्णय गरे पनि सूचना भने ११ गते मात्रै जारी भयो।

निर्वाचन आयोगको निर्णपछि प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी ९ जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन्। त्यसमा पनि रौतहटका मात्रै ७ जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन्। रौतहटको मौलापुरका त नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै रौतहटकै कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत पदमुक्त भएका छन्।

अधिकृत साहले भने ‘प्रत्येक योजनाको अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख नै हुन्छ, उपप्रमुख नहुँदा अनुगमन समितिको सिफारिस वा उनको हस्ताक्षरबिना योजनाको भुक्तानी गर्नसमेत कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ।’

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा परेको छ। मौलापुरको नगर प्रमुख रीना साह र उपप्रमुख गौरीशंकर प्रसाद दुवै जनालाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको हो। दुवै पदमुक्त भएपछि नगरको कार्यभार कसलाई दिने भन्ने विषयमा अड्चन उत्पन्न भएको छ।

मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु साहले नगरको कार्यभार कसलाई दिने विषयमा चाँडै नै छलफल गरिने जानकारी दिए। उनले भने ‘नगरको प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै पदमुक्त भएपछि कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ, यस विषयमा गहन छलफल गरेर मात्रै केही ठोस निर्णय गर्नेछौँ।’

प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै पदमुक्त भएपछि नगरमा जारी विकास निर्माण कार्यहरुसमेत ठप्प हुने खतरा बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए। उनका अनुसार दुवै पद रिक्त भएकाले योजनाहरुको भुक्तानी गर्नसमेत समस्या हुनेछ। अधिकृत साहले भने ‘प्रत्येक योजनाको अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख नै हुन्छ, उपप्रमुख नहुँदा अनुगमन समितिको सिफारिस वा उनको हस्ताक्षरबिना योजनाको भुक्तानी गर्नसमेत कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ।’ असार १० गते मात्रै मौलापुर नगरपालिकाले नगरसभा गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३६ करोडको बजेट ल्याएको छ।

अध्यक्ष फारुख पदमुक्त भएको सूचना पाएलगत्तै पछिल्लो मितिमा पत्र काटेर खातुनलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ।

रौतहटकै कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुश्वाहासमेत पदमुक्त भएका छन्। नगरपप्रमुख पदमुक्त भएपछि कार्यवाहक प्रमुख अहिलेसम्म तोकिएको छैन। नगर उपप्रमुख नुरजहाँ खातुनले छलफल गरेर चाँडै नै कार्यवाहक प्रमुख चयन गरिने जानकारी दिइन्।

महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेष फारुखलाई पनि निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको छ। उनलाई पदमुक्त गरिएपछि गाउँपालिकाको कार्यवाहक अध्यक्षमा कार्यपालिका सदस्य सकिला खातुनलाई नियुक्त गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष फारुख निलम्बनमा पर्नुभन्दा एक दिन अगावै पालिकाको कार्यवाहक अध्यक्षमा खातुनलाई चयन गरिएको हो।

फारुखले असार १० गतेको मितिमा आफू स्वास्थ्य उपचार र काम विशेषले बाहिर जान लागेको र गाउँपालिका उपाध्यक्ष करिब तीन महिनादेखि लगातार अनुपस्थित भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को क (१२) बमोजिम खातुनलाई जिम्मेवारी दिएको पत्र जारी गरेका थिए।

यद्यपि गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा असार ११ गते साँझ ७ बजेर २८ मिनेटमा मात्र सो पत्र राखिएको छ।
जबकि निर्वाचन आयोगको असार ९ गतेको निर्णयानुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम २ र ३ बमोजिम फारुखले दल त्याग गरेकोले निर्वाचित भएको पद रिक्त भएको भन्दै असार ११ गते नै सूचना प्रकाशित गरि सकेको छ।

यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहिबुल अन्सारीले फारुखले निलम्बन हुनुभन्दा अगावै कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको बताए। उनले निर्वाचन आयोगको सूचना ११ गते आएको तर खातुनको नियुक्ति १० गते नै भएकोले यो कानूनसम्मत रहेको दाबी गरे। अन्सारीले गाउँपालिका उपाध्यक्ष नगिना यादव धेरै दिनदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकाले कार्यपालिका सदस्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको बताए।

अध्यक्ष फारुख पदमुक्त भएको सूचना पाएलगत्तै पछिल्लो मितिमा पत्र काटेर खातुनलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ।

पद रिक्त भएको अवस्थामा के छ संवैधानिक व्यवस्था?

निर्वाचन आयोगले ती जनप्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २२ को उपनियम २ र ३ लाई टेकेर पदमुक्त गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २२ को उपनियम १ मा कुनै दलको तर्फबाट स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएकोले ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम दल त्याग हुने कार्य गरेमा दलको केन्द्रीय समितिले निजले दल त्याग गरेको व्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको छ।

प्रदेश २ मा रिक्त भएका पदाधिकारीहरुको पदको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले सो पदको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गराउन सकिने अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बताए। प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ असोज महिनामा भएको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २२ को उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा आयोगले सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ भनिएको छ भने उपनियम ३ मा उपनियम २ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि त्यस्तो निर्वाचित सदस्यको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने भनिएको छ।

यता संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा ८को (क)मा प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, उपधारा ८को (ख)मा निजको पदावधि समाप्त भएमा र उपधारा ८को (ग)मा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ९ मा प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी रहेमा उपधारा ८ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी पदावधिका लागि उपनिर्वाचनमार्फत् रिक्त पदको पूर्ति गर्नु पर्नेछ।

यसरी हेर्दा प्रदेश २ मा रिक्त भएका पदाधिकारीहरुको पदको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले सो पदको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गराउन सकिने अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बताए। प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ असोज महिनामा भएको थियो।