अर्थ

प्रधानमन्त्री देउवासँग सुन व्यवसायीको माग– सुन आयातमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता होस्

1626858315.218416834_489602438806383_4145887536120504831_n.jpg

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९को मौद्रिक नीति बनाउने कार्यलाई तिव्रता दिएको छ। विगतमा साउन पहिलो साताभित्र सार्वजनिक गरिँदै आएको मौद्रिक नीति यसवर्ष नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकार समेत फेरिएका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। 

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको ओली सरकार असार अन्तिम साता ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट  हेरफेर गर्ने र बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई सघाउ पुग्नेगरी मौद्रिक नीति हुनुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।  

यसअघि विभिन्न व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना समस्या सामाधान गर्न माग गर्दै आएका छन्। सुन व्यवसायीले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनको आयातमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघले विज्ञप्ति निकालेर सुन आयातमा लगाइएको कोटा हटाउनुपर्ने र आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउनुपर्ने माग गरेको थियो।

यद्यपि अर्थविदहरु सुन आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन नहुने बताउँदै आएका छन्।  बजार माग अध्ययन गरेर अहिले लगाइएको कोटामा हेरफेर गर्न सकिने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन्।

यसैबीच रत्न तथा आभुषण महासंघले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै सुन आयातको कोटा हटाउन माग गरेको छ। महासंघले सुन आयातमा लगाइएको कोटा हटाई निजी क्षेत्रलाई समेत सुन आयातमा सहभागि गराउनुपर्ने माग गरेका हुन्। ‘वास्तविक मागको सम्बोधन हुनेगरी कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा सहभागी गराउने वा आयात नै ओपन जनरल लाइसेन्समार्फत आयात गर्न सकिने विकल्पमध्ये एउटामा जान उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ,’ महासंघले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दिएको अनुमति अनुसार दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। दैनिक २० किलो सुनको आयातले बजार माग नधानेकाले आयात बढाउन व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीले २०६७ सालमा केही समयका लागि भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको  कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। यद्यपि कोटा प्रणाली नहुँदा सुन तस्करी बढेको र दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लगाएको थियो।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट