काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा राय दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीका रूपमा सर्वोच्च बारबाट सिफारिस भएका हुन्।
मंगलबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले उनीहरूलाई एमिकस क्युरीमा पठाउन सिफारिस गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीका रुपमा सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट दुई दुई जना मगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले भने एमिकस क्युरीका रूपमा जाने कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले बढीमा आधा घण्टा बहस गर्न पाउनेछन्। असार १० गतेभित्र उनीहरूले बहस नोट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी मगाएको थियो।
के हो एमिकस क्युरी?
एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको सहयोगी भन्ने लाग्छ। महत्त्वपूर्ण मुद्दामा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभए तापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यतया कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।
नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ। विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को परिच्छेद ५ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेका कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रुपमा झिकाई निजको राय लिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। यसरी झिकाइएका व्यक्तिले इजलासमा उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ। विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो। पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा पनि अदालतले एमीकस क्युरी मागेको थियो।