राजनीतिक हिसाबले सरकारसँग ४५ मत छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल 

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदै सरकार संविधानको धारा १६८ (१) की २ भन्ने विषयमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। 

प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुुक्त भए पनि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ४ सांसदलाई सरकारमा सामेल गरेर १६८(२) आकर्षित भएको बताउँदै विश्वासको मत लिन माग गर्दै आएका छन्।

प्रदेशसभाको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बहुमत पुष्टि गर्न विपक्षीहरुले पटकपटक माग गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको ४ सांसदको अन्तिम फैसला नदिँदासम्म हतार गर्न नहुने बताएका हुन्।

‘राजनीतिक रुपमा सरकारसँग ४५ मत छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अंकगणित जोड्दै भने– ‘बहुमतको निर्णय मान्दा जसपाका ६, नेकपा एमालेका विमला ओलीसहित ३९ गर्दा सरकार बहुमतमा छ।’ राजनीतिक हिसाबले ४५ सांसद सत्तापक्षमा रहे पनि व्यवहारिक रुपमा भने त्यस्तो नभएको उनले बताए। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाले दलको अन्यौलतालाई पहिला क्लियर गर्नुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्च नै कुरेको भए, विपक्षीले सरकार १ की २ भनेर वहस गर्नुको अर्थ छैन, बहुमतकै निर्णय मान्ने हो भने सरकार बहुमतमा छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। उनले प्रदेसशभाले बहुमतको निर्णय मान्दा जसपा सत्तापक्षमा बस्नुपर्ने बताए।

तर, अहिले २ जना सांसद भने प्रतिपक्षमा बसेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद समाप्त वा कायम राख्ने भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले सदस्य पद जोगाउनुपर्नेमा सदस्य समाप्त पार्ने खेलमा सभामुख लागेको टिप्पणी गरे।

‘विवाद समाधान गर्न मैलै अरुचि देखाएको छैन, प्रदेशसभाको भारी मुख्यमन्त्रीलाई नबोकाउनुस्’ उनले भने। उनले रिक्त रहेका ४ सांसद पदको निर्वाचन गराएर मात्रै बहुमतको टुंगो लगाउने अधिकारसमेत मुख्यमन्त्रीलाई हुने बताए। ‘४ जना प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त छ, ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ, त्यसको पूर्ति गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई छ’ मुख्यमन्त्रीले भने। 

उनले संविधानको जुनसुकै धाराअनुसार सरकार गठन भए पनि दल वा सांसलाई जोडेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्ने बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकारले काम गरेको दाबी गरे। प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष ७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो। उक्त दिन विपक्षी सांसदहरु भने प्रदेश प्रमुखलाई बहिस्कार गर्दै बैठकमा बसेका थिएनन्।