विनियमावली टेकेर नेपाल भित्रिँदैछ विदेशको अवैध रकम!

काठमाडौं– सरकारले विदेशमा अवधै रुपमा लगानी गरेका नेपाली व्यापारिक घरानालाई सजिलै रकम भित्र्याउने वैधानिक बाटो खुला गरिदिएको छ। २५ जेठदेखि राष्ट्र बैंकले लागू गरेको विनियमावलीले विदेशमा लगानी रहेका ठुला घरनाको पैसा सहज ढंगमा नेपाल ल्याउन सक्ने प्रावधान तय गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमार्फत विदेशमा लगानी गरिरहेका चौधरी, आईएमई, विशाल, खेतान, सुमार्गी, ओम्नी, यती, भट्ट लगायतका विभिन्न व्यापारिक तथा व्यावसायिक समूहलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन वैधानिक बाटो खोलिदिएको जानकारहरुको दाबी छ। 

ती समूहले अवैधानिक रुपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा लगानी गरेका छन्। नेपालका एक मात्र अर्बपति विनोद चौधरीले अवैधानिक रुपमा विदेशमा लगानी गर्नुपरेको कुरा यसअघि नै खुलाएका छन्। चौधरी जस्तै नेपालबाट अवैध रुपमा विदेशमा लगानी गर्नेको संख्या धेरै छ। 

उनीहरुले कानुनी अड्चनका कारण नेपालमा रकम भित्र्याउन पाएका थिएनन्। राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि स्रोत नपुगेको भन्दै अजय सुमार्गीको त्यस्तै रकम रोकिदिएको थियो। 

विनियमावलीअनुसार अब कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनु पर्दैन। 

विनियमावली नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण पहल भएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन विनियमावली ‘गेमचेन्जर’ नै रहेको दाबी गरेका छन्। विनियमावली आएपछि गभर्नर अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् यस्तो दाबी गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ विनियमावली इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन भएमा लगानी भित्रिने बताउँछन्। उनी भन्छन्,  ‘विनियमावलीले एकद्वार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यसबाट लगानीकर्ताले व्यहोर्ने विभिन्न निकायबाट लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट सकिएको छ। विनियमावली उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन भएमा लगानी भित्रनेछ।’

राष्ट्र बैंकबाहेकका अन्य सरकारी संस्थाको विश्वसनीयता बढेन भने विनियमावलीले देशमा अवैध र अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘विनियमावलीमा टेकेर अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन्छन् भनेर नीति नै नल्याउनु उपयुक्त होइन तर विनियमावलीको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरी राष्ट्र बैंकले निगरानी  बढाइरहनुपर्छ।’ 

विनियावलीमा रहेको पुँजी भित्रिँदा र बाहिरिँदा पनि लेखांकन गर्ने व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग हुने उनको भनाइ छ। 

वैदेशिक पुँजीलाई सहज रुपमा भित्रन र बाहिरिन दिएको देशमा वैदेशिक लगानी धेरै आउने र पुँजी भित्रन दिने तर बाहिर सहज रुपमा बाहिर लैजान नदिने व्यवस्था भएको देशमा वैदेशिक लगानी नभित्रने श्रेष्ठको बुझाइ छ।

नीति निर्माताले पनि विदेशमा रहेको लगानी नेपालमा ल्याउन दिनुपर्छ स्पष्ट भन्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरु त्यस्तो रकम नेपालमा ल्याउन विभिन्न छिद्र प्रयोग गर्न रुचाउने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ। कतिपय अर्थशास्त्रीले विनियमावलीलाई पनि यस्तै छिद्रका रुपमा लिएका छन्।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेकोे आशंका गर्छन्। भन्छन्, ‘अहिले सरकारले निर्वाचन मात्र देखेको छ, उसलाई दुई तिहाइ मत ल्याउनु जरुरी छ। कोभिड–१९ ले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रमा रकम अभाव छ। यही मौकामा सहज नीति ल्याएर अवैधानिक रुपमा विदेशिएको रकम फर्काउन खोजेको हुन सक्छ।’ 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न त्यति नरुचाउने उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्ता धेरै स्मार्ट हुन्छन् र उनीहरुले लगानी गर्ने देशको राजनीतिक अवस्था राम्रोसँग बुझेका हुन्छन्।’ 

केही वर्षअघि विश्वकै राम्रो नाइजेरियाको डाङगोटे सिमेन्ट लगानीका लागि आएको तर चुनढुंगा खानी नपाएर दुई वर्षपछि फर्केको घटना स्मरण गर्दै क्षत्रीले नेपालमा राम्रा लगानीकर्ता उद्योगीहरुकै राजनीतिक कारणले टिक्न नसक्ने बताए। 

क्षत्रीले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विनियमावलीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नदेखिने गरी स्वदेशकै विदेशी लगानी बनेर आउन सक्ने सम्भावना अधिक रहेको दाबी गरे। यसबाट राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई लाभ हुने उनी बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका उद्योगी व्यवसायीको चीन, भियतनाममा ठूला कारखाना छन्। कतिपय निर्माण कम्पनीको लगानी माल्दिभ्स, अरब देशमा पनि छ। तर सो प्रतिवेदन बाहिर आएको छैन। लगानीकर्ताले त्यहाँ नेपालबाट अवैध रुपमा रकम लगेर लगानी गरिरहेका छन्। 

ती मुलुकमा गरेको लगानीबाट कमाएको रकम नेपालमा ल्याउन वैध बाटो नभएको उनीहरुकै सुझावमा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो विनियमावली ल्याएको अर्थविद्हरु बताउँछन्। 

विनियमावलीमा विदेशी लगानीकर्ताले सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्व सञ्चालनका लागि विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकाय एवं राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने तर यसरी भित्र्याएको रकम प्रस्तावित उद्योग वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी विदेशी लगानीमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था नयाँ लगानीको हकमा मात्र लागु हुनेछ। 

राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल स्वीकृत विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि विदेशी लगानीकर्ताको स्रोतको खोजी भने गरिने बताउँछन्। विदेशी लगानीको वित्तीय स्रोतको पहिचान भने वाणिज्य बैंकहरु आफैंले गर्नेछन्। 

यस्तो व्यवस्थाले विदेशमा लगानीको रुपमा गएको रकम वैधानिक रुपमा लेखांकन भएर आएमा देशको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग गर्न सक्नेछ। तर यसरी आउने लगानीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई कति दूषित त बनाउँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव छ।