काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सालिकराम सापकोटा लगायतले रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रिट निवेदन पेस भएको र ती निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। जसपाको महन्थ ठाकुरको नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानसहितका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीका हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग रिटमा गरिएको छ। अहिलेसम्म ५ वटा रिट निवेदन दायर भएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।