खानीजन्य वस्तु निकासीको योजना नसच्याइए कडा निर्णय लिने प्रदेश २ सरकारको चेतावनी

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को भूमिलाई मरुभूमि बनाउने गरी ल्याइएका योजना सरकारले नसच्याए कडा निर्णय लिने चेतावनी प्रदेश २ सरकारले दिएको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले मधेशलाई मरुभूमि बनाउने गरी ल्याइएको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन्। बजेट वक्तव्य नसच्याए कडा कदम उठाउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’ प्रति प्रदेश २ सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको मुख्यमन्त्री राउतले जनाएका छन्। 

प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरे देशको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको यो प्रदेश मरुभूमिको रुपमा परिणत हुने मुख्यमन्त्री राउतले बताएका छन्। 

उनले चुरे क्षेत्र यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको र चुरे क्षेत्रको माटो कमजोर रहेकोले उत्खनन् पश्चात् नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री राउतले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

‘वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार सजग छ। तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।