प्रदेश २ मा भाषा र नामाकरण विवाद, 'मधेस' शब्दले समस्या

जनकपुरधाम- प्रदेश सरकार गठनको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको भाषा र नाम के राख्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । 

संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामाकरण, राजधानी र भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव छलफलको लागि प्रदेशसभामा ल्याउन सकेको छैनन् । अन्य प्रदेशहरुले नामाकरण र राजधानी घोषणा गरिरहँदा प्रदेश २ को सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु ल्यान नसकेपछि सरकारमा सहभागी गठबन्धनकारी दल राजपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत असन्तुष्टी पोख्न थालेका छन् ।

सरकार गठनको बेला राजधानी र नामाकारण सम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै ल्याउने वाचा गरेका मुख्यमन्त्री राउतले सरकारमा सहभागी र सरकार बाहिर रहेको दलहरुबीचको मत भिन्नताका कारण ढिलो भएको तर्क गरेका छन् । 

प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा सरकार इतरका दलहरु ‘मधेश’ छोड्ने मुडमा देखिएका छैनन् भने सरकार बाहिर रहेका दलहरु ‘मधेश’ मात्र स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिदैँनन् । ‘मधेश’ शब्दले प्रदेश २ को नामाकरणलाई अहिले जटिल बनाएको राजनीतिकवृत्तमा चर्चा समेत हुन थालेको छ ।

प्रदेशको राजधानी निर्णय गर्ने विषयमा धेरै विवाद नदेखिए पनि नामाकरणको प्रस्ताव ल्याउन प्रदेश सरकार ओझेलमा परेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर बनाउन सबै दल एकमत देखिएका छन् । 

राजधानी र नामाकारण घोषणा गर्न सरकारलाई दुई तिहाई मत आवश्यक छ । 

तर, ‘मधेश’  मात्र राखिए प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्वीकार नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । संभवतः प्रस्ताव पारित नहुने डरले प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण मानिएको नामाकरण र भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रदेश २ मा बोलिने अन्य भाषाहरु राष्ट्रिय भाषा रहेपनि सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउने सरकारको तयारी छ । तर, सम्पर्क भाषाको रुपमा हिन्दीलाई स्वीकार गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा तयार देखिएको छैन् ।
राजधानी, नामाकरण र भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन ढिलाई भएको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले स्वीकारे । मन्त्री यादवले यी महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु छिट्टै आउनु पर्ने भएपनि केहि प्राविधिक कारणहरुका कारण ढिलाइ भएको बताए ।

आगामी साता राजधानी, नामाकरण र भाषा सम्बन्धी प्रयास प्रदेशसभामा ल्याने तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री यादवले सबैलाई मान्य हुनेगरी प्रदेशको नामाकरण गरिने दाबी गरे ।

प्रदेश २ को नाम के हुन्छ भन्ने नेपाल समयको प्रश्नमा मन्त्री यादवले भने, ‘अहिले हामी छलफलमा छौँ, छिट्टै प्रस्ताव प्रदेशसभामा जाँदै छ ।’ प्रदेशको नामाकरण ‘मधेश’ नै हुने स्पष्ट नबताएपनि कानुन मन्त्री यादवले छोटो तर सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी नामाकरण गर्ने तयारी चलि रहेको बताए । ‘प्रदेश नामाकरणको सवालमा हामी धेरै रिजिड छैनौँ । तर, सबैलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी नामाकारण गर्ने हाम्रो चाहना छ,’ यादवले थपे,‘मधेशको अन्य जिल्लाहरु पनि प्रदेश २ मा समावेश गर्न संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन, ती जिल्लाहरुको पनि प्रतिनिधत्व हुनेगरी नामाकरण हुन्छ ।’

यसैगरी प्रदेश २ मा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधि, मगहीलगायतका भाषा जोड्न सम्पर्क भाषाको रुपमा वैकल्पिक भाषा ल्याउने सरकारको तयारी छ । कानुन मन्त्री यादवले भने,‘नेपाली राष्ट्र भाषा भइ हाल्यो । यस बाहेक यहाँ बोलिने अन्य भाषाभाषीलाई जोड्न वैकल्पिक भाषाको विषयमा पनि हामी विचार गर्दै छौँ ।’ सम्पर्क भाषा हिन्दी हुने नेपाल समयको प्रश्नमा उनले भने,‘सम्पर्क भाषामा हिन्दीलाई प्रस्ताव गर्दैछौँ, तर सबैको सहमति भए मात्र ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीले राजधानी, नामाकरण र भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउने तयारी चलिरहेको बताएपनि यस विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता रामसरोज यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले बताए ।

मिथिला बिना हुने अन्य कुनै नामाकरण आफूहरुलाई मान्य नरहेको यादवले बताए । प्रदेश २ मैथिली र भोजपुरीको बाहुल्य क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै यादवले ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामाकरण गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘पहिचानको पाँच आधार भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक निरन्तरता हुनपर्छ,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा यादवले भने,‘प्रदेश २ मिथिलालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । मिथिला बिना नामाकारण संभव छैन् ।’ 

प्रदेश २ को सरकारले २२ जिल्लाको मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै २२ जिल्लाकै प्रदेश रहेको अवस्थामा आफुहरुलाई मधेश स्वीकार्य हुन सक्ने बताए ।

यता, नेकपा (तत्कालीन एमाले ) का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि मिथिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रस्ताव हुने नामाकरण मात्र आफुहरुलाई स्वीकार्य रहेको बताउँछन् । सरकारले औपचारिक रुपमा प्रस्ताव नल्याएपनि ‘मधेश’ प्रदेश राख्ने सोंच बनाएको आफुहरुलाई जानकारी आएको उल्लेख गर्दै मण्डलले भने,‘मिथिलाको पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ, त्यतिकै छोड्न मिल्दैन ।’ ‘मिथिला’ प्रदेशको नाममा सरकारलाई आपत्ति भए प्रदेश दुईको नामाकरण जानकी प्रदेश गर्न उनले सरकारलाई सुझाए । 

हिन्दी भाषाप्रति मण्डलको पनि आपत्ति छ । हिन्दी भन्दा पुराने इतिहास मैथिलीको रहेको र प्रदेश २ मा मैथिली भाषी बढी रहेकोले विदेशबाट ल्याइएको भाषा आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।