कामचलाउ सरकारको लोकरिझ्याइँ बजेट, होला त कार्यान्वयन?

जसरी कनिका छरेझैं लोक तथा मतदाता रिझ्याउने गरी बजेट ल्याइएको छ, यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै चुनौती छ। 

काठमाडौं – संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको छ। तर, बजेट कार्यान्वयनका लागि भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। 

सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई ‘फोकस’ गरेको देखिँदैन। बजेट स्वास्थ, शिक्षा, कृषि र रोजगारी प्रदानका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कनिका छरे झैँ सबैतिर छरेर लोक रिझाउन र मतदाता फकाउन ध्याउन्नमै आएको देखिन्छ। 

झ्वाट्ट हेर्दा निकै लोकप्रिय देखिने बजेटले आर्थिक भार मात्र थपेको छैन ऋण काँढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिको पनि उजागर गरेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाभन्दा लोकप्रिय बन्न खोजेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत वर्षभन्दा बढी ऋण लिएर लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने छ। यो जारी गरिएको बजेटको ३३.९४ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेटको एक तिहाइ हो। 

कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने र स्रोत नभएको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम तथा अलोकप्रिय बजेट ल्याएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाका कतिपय अलोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई हालका अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् नै यूटर्न गरेका छन्।

विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् भने भन्सार दर पनि घटाएका छन्। यसबाट विद्युतीय गाडीको आयात उच्च हुने देखिन्छ भने सस्तो पनि हुने भएको छ। 

अब विद्युतीय गाडीमा १० देखि ३० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने छ। यसअघि विद्युतीय गाडीमा ३० देखि ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 

त्यस्तै यो बजेटले बच्चाको पाउडर दूधमा लाग्ने भन्सार दर आधा घटाइदिएको छ। यसअघि डा. खतिवडालाई बच्चाको पाउडरको दूधमा समेत भन्सारदर बढाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना गरिएको थियो। उनले भन्सारदर घटाएर आलोचनाभन्दा प्रशंसा बटुल्न खोजे तर कुनै पनि कार्यक्रम भने प्राथमिकतामा परेनन्। 

यो बजेटले मतदाताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ। सरकारले बजेटमा साना–साना कार्यक्रमदेखि महत्त्वकांक्षी ठूला कार्यक्रमहरू समेत राखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट विशेष गरी मध्यमवर्ग रिझाउने गरी ल्याएको छ। 

लोकप्रिय हुने खेलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका नै बिर्सिएर शौचालय बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हल बनाउनेसम्मका कार्यक्रम संघकै बजेटमा पारेका छन्। यसबाट सरकार सबै कार्यक्रमहरू केन्द्रिकृत गराउन चाहेकाे देखिन्छ। 

नेपालमा मध्यमवर्गको बाहुल्यता भएको र सो वर्ग भोट बैंक भएकाले सरकार मध्यम वर्गमाझ लोकप्रिय हुन चाहन्छ। धेरै टुक्रे कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा लोकरिझ्याइँ भए पनि यसले अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा भने खासै योगदान गर्दैन।

बजेटले खानेपानी बिजुलीको उपभोगमा छुट दिएको छ। यो छुट सानो देखिए पनि मध्यम तथा गरिब वर्गका मानिसहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने छ। त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने दाल, चामल, पिठो, नुन, खानेतेल भिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशतले छुट दिएको छ। यो छुटबाट पनि गरिब तथा मध्यमवर्गीय नै लाभान्वित हुनेछन्। 

कोभिड प्रभावित साना तथा मध्यम व्यवसायहरूलाई पनि सरकारले राम्रो छुट दिएको छ। जस्तै नवीकरण दस्तुर नलाग्ने स्वतः नवीकरण हुने, सञ्चालनमा आउन नसकेका होटलहरू आइसोलेसन सेन्टरमा परिणत गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि यो बजेटले गरेको छ, जसबाट खाली रहेका होटलहरूले केही आम्दानी गर्नेछन्। 

सरकारले होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसबाट पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि राहत भएको छ। 

त्यस्तै सरकारले ८० हजार रूपैयाँसम्मको ल्यापटप खरिदका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ। यो प्लस टु भन्दा माथिका विद्यार्थीहरूको हकमा हो। 

एक प्रतिशत ब्याज लिने भनिए पनि यो सित्तैमा जस्तो हो। यसबाट करिब साढे ५ लाख विद्यार्थीहरूले लाभ पाउनेछन्। यसबाट विद्यार्थीहरूले राहत पाउछन् तर खर्चको भार भने बढ्छ। जसको असर सीधै नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। 

अर्कोतर्फ यो बजेटले निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि राम्रोसँग फकाएको देखिन्छ। सरकारले निजामति कर्मचारीहरूको तलबमा दुई हजारले वृद्धि गरे पनि १० दिनको पारिश्रमिक दिएर घुम्न पठाउने योजना ल्याएको छ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय पनि बच्न सक्ने सोच सरकारको देखिन्छ। यसबाट सरकारी कर्मचारीहरू पनि आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिएको देखिन्छ। 

त्यस्तै स्नातक वा सो भन्दा माथिको अध्ययन गरेका युवाहरूलाई प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रूपैयाँसम्म पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ। यसबाट युवाहरूको मत पनि आफूतिर तान्न प्रयास गरिएको देखिन्छ तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भने ठूलै चुनौती छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले भइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत दिन नमानिरहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्मको कर्जा दिने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ। यसको लागि सरकार आफैंले प्रमाणपत्र धितोमा रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै सरकारले वृद्धभत्ता चार हजार र अन्य भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन लक्षित तथा मतदाता फकाउने कार्यक्रम हो। 

यसबाट लाखौं भत्ता लिइरहेकाहरूको भोट आफूतिर आकर्षित हुनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूको रासन भत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि समेत गरेको छ। 

धेरै आलोचना पाएको सरकारले पत्रकारहरूलाई पनि बजेटमार्फत रिझाउन खोजेको छ। सात लाखसम्म बीमा, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएर रोजगार गुमाएका पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्ति, सञ्चार गृहलाई पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तर कर्जा पनि दिने भएको छ। 

त्यस्तै स्टार्टअ उद्यमीहरूलाई पनि यसपालिको बजेटले समेटेको छ। पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट, परियोजना धितोमा २५ लाख रूपैयाँसम्म एक प्रतिशतमा व्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ। यसबाट स्टार्टअप उद्यामीहरू पनि खुसी देखिन्छन्।  

त्यस्तै बाल अनुदानको रकम पनि ३३ प्रतिशतले नै वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले घरेलु हिंसामा परेका बेवारिसे महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मंगला साहना पुनर्स्थापना केन्द्रको निर्माण गरिने जनाएको छ। यो कार्यक्रमबाट बेवारिस महिलाहरूको सहानुभूति पनि सरकारतिर नै जानेछ। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गर्ने, आगामी वर्ष जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–विजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वकांक्षी आयोजनाहरू पनि बजेटमा पारेको छ, जुन आगामी वर्ष असम्भव जस्तै छ। 

त्यस्तै बजेटले प्रभावकारिता न्यून भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पनि बजेट थपिएको छ। सो बजेट अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ता पोस्नकै लागि राखिएको कार्यक्रम हो। 

त्यसैगरी सरकारले यस वर्ष कृषिमा पनि निकै बजेट राखेको छ। तर, सबै टुक्रे बजेट भएकाले यसको उल्लेख्य परिणाम पनि खासै आउने देखिँदैन।

रासायनिक मल अनुदानको बजेट पनि वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले कृषकलाई राहत मिले पनि बर्सेनि मल चाहिने समयमा मलको हाहाकार कृषकहरूलाई हुने गरेको छ। कृषिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको देखिन्छ। यदी निजी क्षेत्र अगाडि आएर लगानी गरेमा विभिन्न छुट तथा अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ। 

मौसमसम्बन्धी टेलिभिजन च्यानल खोल्ने, सहकारीहरूका लागि कर छुट दिने, एक करोड ५० लाख वृक्षारोपण गरिने जसका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई समेत परिचालन गरिने, पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापित गराउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। 

निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलब पाउने गरी एक वर्ष करारमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा काम नभएर घरमा नै बसेका वा इन्टर्न गरिरहेकाहरूले पनि काम पाउने भएका छन्। 

त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, मेलम्ची आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजनाहरूलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सरकारले महत्वकांक्षी आयोजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। देशका ठूला नदी प्रणालीमा जल यातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिने योजनाअन्तर्गत सरकारले नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुङा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामाकरण गर्ने जनाएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गर्ने, आगामी वर्ष जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–विजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वकांक्षी आयोजनाहरू पनि बजेटमा पारेको छ, जुन आगामी वर्ष असम्भव जस्तै छ। 

समग्रमा बजेट हेर्दा पपुलिष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि ठूलो समस्या आउने देखिएको छ। यस्ता कार्यक्रमबाट जनताले राहतभन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू आहत हुने पक्का छ।

अघिल्लो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका बजेटको चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यो निकै छरितो र देशको परिस्थिति सुहाउँदो थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन–कुन काम गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका थियो र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

तर, लोकप्रिय हुने खेलमा यी अर्थमन्त्री पौडेलले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका नै बिर्सिए र शौचालय बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हल बनाउनेसम्मका कार्यक्रम संघकै बजेटमा पारेका छन्। यसबाट सरकार सबै कार्यक्रमहरू केन्द्रिकृत गराउन चाहेकाे देखिएको छ। 

व्यवसाय पुनरूत्थानका कार्यक्रमहरू भने छैन। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने जनाए पनि थप र ठोस कार्यक्रमहरू केही छैन। तर, कर तिर्ने सीमा भने बढाइएको छ। 

राजस्व प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजिएको छ भने मुद्दा मामिलामा गएका व्यवसायीलाई फकाउन खोजिएको छ। उनीहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिएका तिुर्नपर्ने ब्याजको ५० प्रतिशत छुट दिने भनेर फकाइएको छ। 

समग्रमा बजेट हेर्दा पपुलिष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनका लागि ठूलो समस्या आउने देखिएको छ। यस्ता कार्यक्रमबाट जनताले राहतभन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू आहत हुने पक्का छ।