प्रसुतीको बहानामा सरकारी मेडिकल कलेजको व्यापार

काठमाडौं- काभ्रेकी रमिला तामाङले ललितपुर लगनखेलस्थित पाटन अस्पतालबाट प्रसुती सेवा लिइन् । नियमित गर्भ जाँच गराउँदै आएकी उनको अवस्था सामान्य नरहेको बताउँदै चिकित्सकले शल्यक्रिया गरे । 

चार दिन अस्पताल बसेर उनी 'डिस्चार्ज' भइन् । उनले सोचेकी थिइन्, पाटन अस्पताल सरकारी हो । तर, जब बिल देखिन्, झसंग भइन् । विभिन्न शीर्षकमा करिब २१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो । 

सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नियम छ । पाटन पनि सरकारी अनुदानप्राप्त अस्पताल हो । र, त्यहाँ प्रसुती सेवा लिनेहरू तामाङजस्तै झुक्किँदै आएका छन् । 

तीमध्ये अधिकांशले उक्त अस्पतालले प्रसुतीका नाममा व्यापार चलाइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । ललितपुर लेलेका श्याम कार्की प्रश्न गर्छन्, 'सरकारी भनेर आउँछौं, पछि निजी अस्पतालजस्तै चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । यसलाई व्यापार नभने के भन्ने ?'

सरकारी अस्पतालको मुखडा देखाएर प्रसुतीका नाममा चर्को शुल्क असुल्ने गरेको उनी बताउँछन् । 

महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि गर्भवती र उनीहरूका आफन्तजन झुक्किने गरेका छन् । 

काठमाडौं वसुन्धरा बस्ने नुवाकोटकी सुनिता नेपालले टिचिङमा प्रसुती सेवा लिइन् । सबै उपचार निःशुल्क हुने उनको ठम्याइ थियो । तर, जब निजीमा जतिकै पैसा तिर्नुपर्‍यो, तब मात्र गलत ठाउँमा आएको महशुस भयो ।
 

सरकारले ०६५ सालदेखि निःशुल्क प्रसुती सेवा शुरु गरेको हो । मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाबाहेक ७४ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । गाउँस्तरमा रहेका बर्थिङ सेन्टर, जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय गरी दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था उक्त सरकारी कार्यक्रममा आबद्ध छन् । 

मुलुकभरका करिब ५० वटा निजी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाले पनि सरकारको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम स्वीकारेर निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 

सरकारी अनुदानमा चलेका मेडिकल कलेजहरू नै उक्त कार्यक्रममा आबद्ध छैनन् । पाटन र टिचिङ अस्पताल तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारी अनुदानमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरू हुन् । 

उक्त कार्यक्रम लागू गर्न तीन वटैले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । र, प्रसुती सेवाका नाममा व्यापार गर्न छाडेका छैनन् । 

पाटन अस्पतालले प्रसुती सेवा दिएवापत सात हजारदेखि २७ हजारसम्म लिँदै आएको छ । टिचिङ अस्पतालले सामान्य प्रसुती सेवावापत ६ देखि सात हजार लिने गरेको छ । शल्यक्रिया गर्नु परे १२ देखि २० हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ ।

टिचिङमा शल्यक्रिया र सामान्य प्रसुतीको आँकडा लगभग बराबरी छ । दैनिक २० देखि २५ बच्चा जन्मिने गरेको टिचिङमा १० देखि १२ जनाका लागि शल्यक्रिया विधि अपनाइन्छ । 

बीपी प्रतिष्ठानले यस वर्ष मात्रै ६७ करोड ८४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान लियो । उक्त अस्पतालले सामान्य 'डेलिभरी'को सातदेखि आठ हजार लिने गरेको छ । शल्यक्रिया गर्नु परे ३० हजारसम्म असुल्छ । 

दैनिक सरदर ४० बच्चा जन्मिँदा १८ देखि २० जनासम्मको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । सामान्य हिसाबले हुने 'डेलिभरी'मा पनि चिकित्सकले पैसाका लागि शल्यक्रिया गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीको भनाइमा शल्यक्रिया गर्दा आउने रकम सामान्य प्रसुती गराउँदा प्राप्त हुँदैन । र, निजी अस्पतालले जस्तै ती मेडिकल कलेजले पनि शल्यक्रियामा जोड दिने गरेको उनी बताउँछिन् । 

डा. उप्रेती भन्छिन्, 'पैसाका लागि निजी अस्पताल चलाएपछि कसरी पैसा आउँछ, त्यतैतिर ध्यान दिइन्छ । हाम्रा सरकारी मेडिकल कलेजले गरेको पनि त्यही हो ।' 

उनका अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने 'केस' मुस्किलले २० प्रतिशत हुन्छ । तर, सरकारी मेडिकल कलेजको शल्यक्रिया दर ५० प्रतिशतसम्म हुन्छ । 

तीन वटा मेडिकल कलेजले सरकारी कार्यक्रमलाई लत्याउँदै निजीको जस्तै व्यापारिक ढंगले काम गरिरहँदा नियामक निकायहरू भने मौन छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छिन् । 

ती कलेजमा सरकारले किन निःशुल्क प्रसुती सेवा लागू नगरेको भन्ने प्रश्नमा राज्यमन्त्री अर्यालको जवाफ थियो, 'हो र ! त्यस्तो नहुनु पर्ने, सरकारी अस्पताल र सरकारी अनुदान पाउने सबैतिर निःशुल्क नै होला नि !' 

उनको भनाइबाटै सरकारले यस विषयमा कति ध्यान दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, राज्यमन्त्री अर्यालले तीन वटै मेडिकल कलेजमा पनि प्रसुती सेवा निःशुल्क बनाउन पहल गर्ने बताउन छुटाइनन् ।
 

अनुदान चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बहिष्कार

तीन वटै मेडिकल कलेज प्रशासनको उस्तै जवाफ छ, सरकारी अनुदान चित्तबुझ्दो छैन, त्यसैले निःशुल्क सेवा नदिएका हौं ।

सरकारले दिने थोरै रकमभित्र रहेर काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले नै निजी तवरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माको दाबी छ । उनी भन्छन्, 'हाम्रो आय स्रोतमै असर पर्न गयो भने हामी कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसमा कसले ध्यान दिने ?' 

सरकारले दिने आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत्को रकममा रहेर सेवा दिँदा अस्पताल नै धरासायी हुने उनको दाबी छ । 

बीपी प्रतिष्ठानले रकमको मात्रै होइन, ठाउँको समेत अभाव देखाएर सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै आएको छ । तर, आफूखुशी शुल्क लिएर प्रसुती सेवा दिन छाडेको छैन । 

सरकारी रकममा अपुग भएकैले शुल्क लिएर सेवा दिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक गौरीशंकर शाह बताउँछन् । निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न भवनसमेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ । तर, त्यही सेवा चर्को शुल्क लिएर प्रदान गरिरहँदा प्रतिष्ठानलाई भवनको अभाव भएको छैन । 

टिचिङ अस्पतालले पनि मुख्य समस्या रकम नै बताउँदै आएको छ । सरकारले दिने रकममा काम गर्न गाह्रो भएकाले निःशुल्क सेवा दिन नसकिएको अस्पतालका निर्देशक दिपकप्रकाश महरा बताउँछन् ।

मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सामान्य प्रसुती गराएवापत जनही १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । जटिल अवस्थामा रहेको तर शल्यक्रिया नगरी बच्चा जन्माएको अवस्थामा तीन हजार र शल्यक्रिया गर्नु परे प्रतिव्यक्ति सात हजार रुपैयाँ दिइने गरेको छ । 

२०६५ सालमा तय गरिएको उक्त रकम त्यसयता वृद्धि भएको छैन । त्यसैलाई बहाना बनाएर सरकारी मेडिकल कलेजहरूको दायित्वमा परेको छैन, निःशुल्क प्रसुती सेवा । 

सामान्य अस्पतालसरह आफूहरूलाई पनि व्यवहार गरिएको ती मेडिकल कलेजको दाबी रहँदै आएको छ । ठूला अस्पतालसँग गर्ने व्यवहार र दिने रकम फरक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले न यिनीहरूको माग स्वीकारेको छ, न त निःशुल्क प्रसुती सेवा दिन बाध्य पार्न सकेको छ । मन्त्रालयको मौनताले बर्सेनि करिब ४० हजार गर्भवती बाध्य भएर सरकारी मेडिकल कलेजलाई महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिन विवश छन् । 

नेपालमा हरेक वर्ष ६ देखि सात लाख बालबालिका जन्मिन्छन् । त्यसको करिब नौ प्रतिशत (४० हजार) शिशुका बाबुआमाले सरकारी अस्पतालमै चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।