विज्ञको सुझाव लत्याएर पूर्ण बजेट ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका विश्वासको मत लिन असफल भएर कामचलाउ बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउन जोडतोडका साथ लागिरहेको छ।

कामचलाउ बनेको ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने विज्ञहरूले बताइरहे पनि सरकार भने त्यसलाई लत्याउँदै आगामी निर्वाचनमा 'मतदाता प्रभावित गर्ने' गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत कस्तो फैसला गर्ला भन्ने टुंगो नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त नहुने पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले विषम परिस्थितिमा अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते नै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका हुन्। 

पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा.रामशरण महत, वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउनु र ल्याएपनि पूर्ण बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा नमिल्ने तर्क गरिहरेका छन्। यस्तै विज्ञहरूले पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउन हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन्। 

संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाले तत्काल आवश्यक भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। उक्त धाराको मर्म अनुसार जेठ १५ मा नभएर साउन १ मा आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले असार मसान्तमा मात्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा.रामशरण महत, वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउनु र ल्याएपनि पूर्ण बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा नमिल्ने तर्क गरिहरेका छन्। यस्तै विज्ञहरूले पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउन हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन्। 

जेठ ८ गते मध्यराती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि सरकारले बजेट ल्याउन अध्यादेशको सहारा लिएको हो। संसद् विघटन हुनु करिब १५ दिन अगावै सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने थियो। सिद्धान्त र प्राथमिकता पास भएपछि जेठको पहिलो साता राष्ट्रपतिले संसदको पूर्ण बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो। 

राजनीतिक दलहरुले गत वैशाख २७ गतेको डाकिएको संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संसद्‍ नै विघटन गरिदिए। 

ओलीले पुनः विश्वासको मत लिन १८ दिन बाँकी भएकै अवस्थामा तर जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। आफूअनुकूल राजनीतिक लाभ लिने खालको बजेट संसद्‍बाट पास नहुने सम्भावना देखेपछि ओलीले संसद् नै भंग गरिदिए। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो कदमलाई उल्ट्याइदिएको थियो। 

अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर रमिता देखाउन जरुरी छैन : डा रामशरण महत
पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतका अनुसार संविधानको धारा ११४ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा मात्र अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन सकिन्छ। 

'तत्काल आवश्यक भनेको नयाँ आर्थिक वर्षदेखि हो। नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि मात्र सुरु हुन्छ। अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने हो भने असारको मसान्तमा ल्याए हुन्छ,' पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले भने। 

'फेरि अहिले जसरी संसद् विघटन भएको छ, त्यो अत्यन्त विवादित छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा अनावश्यक ढङ्गले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याएर रमिता देखाउन जरुरी छैन,' डा.महतले भने। 

जेठ १५ मा नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु अनिवार्य होइन : मीनबहादुर श्रेष्ठ 
अर्थशास्त्री डा मीनबहादुर श्रेष्ठले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भएपनि संसद् नै नभएको अवस्थामा त्यो अनिवार्य नभएको तर्क गर्छन्। 'सरकार काम चलाउ भएको र संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको अवस्थामा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनु अनिवार्य होइन,' उनले भने, 'अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदा असार मसान्तमा ल्याए पनि हुन्छ।' 

प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा भने चालु आर्थिक वर्षमा संघले दिएको अनुदान जति छ, त्यति नै कायम राखी आफूले उठाएको राजस्वलाई जोडेर बजेट बनाउन रोकतोक नभएको उनको तर्क छ। 

अर्का अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले भने संविधानमा नै जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही दिन बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। 'संघीय संसद् मात्र विघटन भएको अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'उनीहरुलाई संघीय सरकारमार्फत् जाने विभिन्न प्रकारका अनुदानहरु जानुपर्ने हुने भने उनीहरुले आफ्नो सभामा छलफल गरी पास गर्नुपर्छ। त्यसैले बजेट जेठ १५ मा नै आउनु ठिकै हो।' उनले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश नगरेसम्म यही सरकारले र संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको तर्क गरे। 

बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्यो, पूर्ण बजेट आउछ : मन्त्रालय
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भनेर जतिपटक भनेपनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट ल्याउने पक्का छ। संसद् पुन:स्थापनाको लागि सर्वोच्चमा सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएपनि यो लम्बिने देखिएको छ। 'फैसला आउन समय लाग्ने तर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकाले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकारले पूर्ण बजेटको तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। 

'सरकार कामचलाउ भएपनि बजेट भने पूर्ण नै आउने पक्का छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीले वर्तमान सरकारलाई साथ दिएका छन्।' 

बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफू अनुकुल बजेट राखेको मन्त्रालय स्रोतले दाबी छ। 'पछिल्लो समयमा त एमालेका कार्यकर्ताहरूसमेत आफूअनुकुल कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका थिए,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'अब बजेट बनाउने काम लगभग सकिएको छ। केही महत्वपूर्ण विषयबाहेक बजेटमा थपघट गर्नुपर्ने अवस्था छैन।' 

बजेटमा आफुखुसी विभिन्न आयोजनामा तथा कार्यक्रमको लागि रकम छुट्याउका लागि यो सरकारको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौका पनि हो। सरकारले निर्वाचनको मिति पनि तय गरिसकेको छ। निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्न सरकारले 'पपुलिस्ट' बजेट ल्याउने स्पष्ट देखिएको छ।