यी हुन् नियुक्ति बदर भएका सात मन्त्री

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।

यी सातै नेता माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका हुन्। बादल माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता थिए। उनी एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गर्‍यो र राष्ट्रियसभा सदस्य पद खारेज भएको थियो। रायमाझी अर्घाखाँचीबाट माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए। उनलाई पनि एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेको थियो। 

कैलालीबाट माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भट्ट पनि रायमाझी जस्तै एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीकाे कारबाहीमा परेका थिए। चौधरी पनि कैलालीबाट माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचत सांसद थिए। यस्तै प्रभु साह माओवादी केन्द्रबाट रौतहटबाट विजयी भएका थिए। मणि थापा र दावा तामाङ सांसद सदस्य नै थिएनन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। रिट निवेदकले माग दाबी गरे बमोजिम उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सातमन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।