सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिने जनाएको छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीयतह लगायतका पेसामा कार्यरत १८ हजार १७० कर्मचारीलाई आयोगले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

सार्वजनिक पद धारण गरेका तर, सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ तीन हजार ४२९, नेपाल प्रहरीतर्फ १६१, विद्यालयका शिक्षक सात हजार ४५१ छन्। त्यसैगरी प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका चार हजार ६४ जना रहेको उल्लेख छ।

सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको एवं जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले आव २०७६–७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरिएको हो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आयोगमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २०७६–०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १२८ उल्लेख गरेका थिए।