विशेष समाचार

त्यसैले 'चुरे-दोहन' अपराध हो

1622717484.E27U2hfUUAA41wm.jpg
झापाको विरिङ खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिँदै। तस्बिर : पर्वत पोर्तेलको ट्विटर एकाउन्टबाट

काठमाडौं– यही जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरी बजेट घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने बुँदा पढेपछि वातावरणविद् हच्किएका छन्।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ उल्लेख छ। बजेटको बुँदाले सात वर्षअघि रोकिएको चुरे दोहन फेरि सुचारु हुने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ।

बजेट वक्तव्य आएपछि विभिन्न तह र तप्काबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजनाको आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालय र भूगर्भ विभागले सार्वजनिक गरेका भिन्नाभिन्नै स्पष्टीकरणले दुईवटा कुरा संकेत गरेको छ। एक– अर्थमन्त्रीको सो भनाइ आफ्नो नभई भूगर्भ विभागको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार आएको हो, जसमा चुरेबाट नभई महाभारत पर्वत शृंखलाबाट ढुंगा झिकिनेछ। विभागको सो योजनालाई आफूले स्वामित्व लिन खोजेर ‘निकासीमार्फत घाटा पूर्ति गरिनेछ’ भन्ने आधारहीन तर्क गर्दा अर्थमन्त्री चिप्लिएका हुन सक्छन्।

दोस्रो– भूगर्भ विभागको रणनीतिको आडमा चुरेमा पनि ‘अलिअलि ढुंगा झिक्न दिने’ गरी चोर बाटो खुलाउन खोजिएको हो। त्यो भयावह र चिन्ताजनक हुने विज्ञहरुको राय छ।

‘गहन अध्ययनपछि वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरी महाभारत पर्वत शृंखलाको ढुंगा झिक्ने र सो कामको वातावरणीय स्वामित्व भूगर्भ विभागले लिने हो भने ठूलो समस्या नहोला,’ चुरे क्षेत्रका २२ वटा जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरेका इन्जिनियर सुबोध ढकाल भन्छन्, ‘तर चुरेमा उत्खनन् गरिने हो भने समस्या आउँछ।’

ढकाल थप्छन्, ‘यदि भूगर्म विभागको कार्यक्रमलाई स्वामित्व लिन खोजेर अर्थमन्त्री लोकप्रिय हुन खोज्दा चिप्लिएका हुन् भने समस्या नपर्ला। तर चुरेलाई पनि खुला गर्ने नियत राखेर उत्खननको प्रावधान राखिएको हो भने सरकार माफियाको चंगुलमा फसेको स्पष्ट हुन्छ। बजेटमा आएका कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छ।’ 

कति झिक्ने, कति बेच्ने?

बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिए पनि कुन ठाउँको कति ढुंगा झिक्ने भन्ने तथ्यांक नै तयार भएको छैन। झिकिएका कति ढुंगा निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। जब आधारभूत आँकडा नै छैन भने कति झिक्ने, कति निकासी गर्ने भन्ने कुरा नै आधारहीन देखिन्छन्। ‘बेच्न खोजिएको वस्तुको मात्रा र मूल्य नै यकिन नभएको अवस्थामा घाटा पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा युक्तिसंगत देखिँदैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘पहिला अध्ययन हुनुपर्‌यो अनि मात्रा र मूल्यको कुरा स्पष्ट हुन सक्छ।’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा २०७१ सालमा चुरे उत्खननको काम रोकिएको थियो। सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘ठूलो वातावरणीय क्षति भएको’ जनाएको थियो। सो प्रतिवेदमा ढुंगा, गिट्टी निकासीबाट राज्यलाई १ खर्ब आम्दानी भएको तर उत्खनन् कार्यले १० खर्बभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको जनाएको थियो। जसमा वातावरणीय क्षतिको कुरा उल्लेख छैन।

विगतमा राज्यलाई भएको आम्दानीभन्दा पूर्वाधारको क्षति बढी भएको कुराको प्रतिवाद गर्न यसपटक बजेटमा रोपवेको कुरा आएको अनुमान विज्ञहरुको छ। यसले गर्दा सरकारको नियतमा शंका उठेको छ भने वातावरणीय अध्ययन गरेर कम क्षतिमा उत्खनन गर्ने भन्ने कुरामा पनि विज्ञ तथा सर्वसाधारण विश्वस्त छैनन्।

‘विज्ञहरुको अध्ययनको आधारमा कहाँ झिक्न मिल्छ, त्यहाँ झिक्नु स्वाभाविक हो। झिक्नु पनि पर्छ,’ जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्याय भन्छन्, ‘तर शंका के हो भने सरकारले जेजसरी काम गर्छु गराउँछु भन्छ, त्यसरी काम हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण विश्वस्त छैनन्।’

राजधानीकै साँखु र नगरकोटको सडक वर्षौंसम्म बनाउन नसकेको सरकारले दूरदराजमा खोलिने खानीको नियमन गर्छ भन्नेमा आमजनताले विश्वास गर्न नसकेका उनको तर्क छ। ‘उपत्यकाकै दक्षिणी कुनामा रहेको लेलेमा भएका खानीले मापदण्ड पालना नगर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको समाचार हामीले बेलाबेलामा सुनिरहेकै छौं,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘बस्तीसँगै रहेको एउटा खानीलाई त नियमन गर्न नसकिएको अवस्थामा जंगलमा खोलिने खानीले कस्तो वातावरणीय ह्रास गर्ला यसै भन्न सकिन्न।’

उपाध्यायको धारणमा सहमत छन्, युवा वैज्ञानिक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ पनि। ‘देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरुले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए–आईईई) को कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ,’ श्रेष्ठको तर्क छ। भविष्यमा अपनाउनुपर्ने वातावरणीय पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्योगबाट देशलाई नै दीर्घकालीन घाटा हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘आफैंलाई पुगेको छैन, किन बेच्नु?’

पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न परियोजनाको लागि स्वदेशमै बालुवाजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएको अवस्थामा निकासी गर्छौं भन्नुको कुनै तुक नभएको जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई नै ढुंगा, गिट्टी समयमा उपलब्ध हुन नसकेको बेला स्वदेशी मागलाई सम्बोधन नगरी निकासीको प्रस्ताव गर्नु घातक हुने विज्ञको तर्क छ। ‘निकासीको कुरा छोडौं, स्वदेशमै चाहिने सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ,’ श्रेष्ठ बताउँछन्।

मधेसबारे निरन्तर कलम चलाइरहेका स्वतन्त्र पत्रकार चन्द्रकिशोर चुरे दोहन आफैंमा अपराध भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘चुरे दोहन आफैंमा अपराध हो। अपराधले अपराध जन्माउँछ र अपराधीकरणलाई पोषण दिन्छ। चुरे दोहन एक अपराध जसले जन्माउँछ अनेकौं अपराध- हत्या, धम्की, कुटपिटरसांघातिक हमला, पूर्वाधारको क्षति, तस्करी, जाली नोटको कारोबार, कालो धन, संगठित अपराध, श्रम शोषण,’ चन्द्रकिशोरले ट्विट गरेका छन्। 

अर्को ट्विटमा उनी लेख्छन्, ‘यतिखेर ढुंगा बेच्ने सपना पस्किने र हाकाहाकी त्यसको बचाउ गर्ने नेतृत्वगण रूपन्देहीकै हुनु संयोगमात्र होइन। नेपालमा गिट्टी, बालुवा सर्वाधिक निर्यात गर्ने जिल्लामध्ये रूपन्देही पनि हो। छोटो बाटो र समयमा अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभी कम गहिरो छैन भन्ने प्रष्ट भयो।’ चन्द्रकिशोरले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई इंगित गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको घोषणाले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने ट्विट गरेका थिए। ‘नेपालका पूर्व प्रमहरुबाट सरकारविरुद्ध चुरे पुराण सुरु भएको छ। जसका पालामा सबैभन्दा बढी चुरे विनास भयो। बजेटले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठाउँका ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्र घोषणा गरी निकासी अनुमति दिने कुरा गरेको हो। यसबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग नै पुग्नेछ,’ पोखरेलले लेखेका थिए। उनको तर्कको खण्डन गर्दै सय जनाभन्दा बढीले रिप्लाइ दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि ढुंगा, गिटी बेच्नैपर्ने भन्दै ट्विट गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएको तर्क थापाको पनि छ। ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएको कार्यक्रमलाई चुरेको दोहन र तराईको मरूभूमिकरण हुने भनी प्रचार गर्नेहरूको रवैया नियोजित छ। इन्धन भएका देशले डिजेल, पेट्रोल बेचिरहेका छन्, पानी, ढुंगा र फलाम भएका देशबाट तिनै चिज निर्यात गर्न सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा यो सम्भव छ र गर्नु नै पर्छ,’ थापाले लेखेका छन्। थापाको ट्विटमा ८० जनाभन्दा बढीले रिप्लाइ गरेका छन्। अधिकांशले थापाको तर्कलाई कुतर्क भनेका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट