सुशीला भन्छिन्, 'रोक्न खाेजियो तर म डराइनँ '

काठमाडौं- सुशीला कार्कीको परिचय पूर्वप्रधानन्यायधीश मात्र होइन । नेपालको न्याय क्षेत्रमा उनको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । निर्भिक न्यायमूर्ति सुशीलाको न्यायिक सक्रियताले मुलुक नै तरगिंत भएको थियो । प्रथम महिला प्रधानन्यायधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीलाले दुरगामी महत्वका थुप्रै साहसिक फैसला गरेकी छिन् ।

अनेक खाले दबाब र भनसुनलाई निकै संयम र साहसका साथ सामना गर्दै न्यायलाई थप प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउन उनले जुन भूमिका निर्वाह गरिन्, त्यसको नागरिक स्तरमा समेत प्रशंसा भइरहेको छ । उनका केही कदम र फैसलालाई लिएर विवादमा तान्न खोजियो । बिना कारण महाअभियोग लगाएर उनको अपमान गर्ने प्रयास पनि भयो । तर उनी अलिकति पनि विचलित भइनन् । 

उनी भन्छिन्, 'यहाँ अनेक चलखेल हुन्छ । मलाई पनि प्रभावित गर्ने र रोक्न खोज्ने खेल भएको थियो । रोक्न खोजे पनि म डराइनँ । थप संयम र साहसका साथ अघि बढे ।' सेवा निवृत्त भएपछि सामान्य जीवन बिताइरहेकी सुशीलासँग उनकै निवासमा नेपाल समय टिमले विशेष भलाकुसारी गरेको थियो । विस्तृत सुशीलाकै शब्दमा ...
...

मानिस जन्मिँदा वेशै हुन्छ । वातावरण, समाज र परिस्थितिले कस्तो बनाउँछ भन्ने मात्रै हो । मैले ३१ वर्ष वकालत गरें, आठ वर्ष पाँच महिना १५ दिन न्यायाधीश भएँ । नेपालमा 'क्लिन जुडिसियरी' र 'क्लिन' वकालत भनिहाल्न मिल्दैन । केही न केही साँघुरा छन्, ती दुवैमा ।

न्यायपालिकाको बाटो विधिको शासन हो । केही वकिल राम्रै हुनुहुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ । कोहीचाहीं समय र परिस्थितिअनुसार ढलेको पनि चाहिन्छ । वकालत पेशाबाट न्यायाधीश भएकी हुँ म । 

मैले नरोकिइकन वकालत गरें । बहस गर्दागर्दै न्यायाधीश भएँ । करिब ४० वर्ष एकदम व्यस्त भएँछु । वकालत गर्दा कतै घुम्न गइएन । न्यायाधीश हुँदा पनि एकदमै व्यस्त भएँ, थकित हुनेगरी । 

धेरै सैद्धान्तिक कुरा पनि कसो–कसो ज्यादै 'आइडियल' हुँदा रहेनछन् । ज्यादै आदर्श पनि एक खालको हुँदो रहेछ । ज्यादै कानुनसम्मतभन्दा पनि एक खालको परिस्थिति हुँदो रहेछ । अदालतमा राजनीति घुस्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । अदालत स्वतन्त्र निकाय हो । 

राजनीतिमा मत मतान्तर हुन्छन् । कुनै दल सत्तामा आउँदा त्यसको पछि अदालत लाग्ने होइन । कुनै परिवर्तन हुँदा पनि अदालत त्यसको पछि लाग्ने होइन ।

जहिले पनि अदालतको निर्णय अटल हुनुपर्छ । शुरुदेखि अन्त्यसम्म उसले दिने न्याय कानूनी सिद्धान्तका आधारको हुनुपर्छ । दल विशेषको सुविधाका लागि कानुन नै काटिने काम गर्नुहुँदैन । अदालत एकदमै सोझो बाटोमा हिँड्ने संस्था हो । कसका पालामा के भए भन्ने लुक्ने कुरा होइन । सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । 



म अरूको ठेक्का लिन्न र जिम्मा लिन पनि चाहिनँ । मेरो पालामा मैले के गरें भन्ने हो । राजनीतिको कुरा गर्दा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंहसम्मका उच्चस्तरका नेतालाई चिनेको थिएँ । 

वकालतमा त बोल्न, हिँड्न र सभा गर्न स्वतन्त्रता हुन्छ । वकालतको समयमा पनि राजनीतितिर गइनँ । बरू, देशभित्रकै मानवअधिकार संस्था र कानुन व्यवसायी संघमा गएँ । कानुन व्यवसायी धेरै साथी राजनीतिक दलको सदस्य हुनुभयो तर मैले कसैको सदस्यता लिइनँ । 

जबकि, अदालतकै अघिल्तिर कोइराला निवास थियो । मेरो पूरै परिवार राजनीतिमा थियो । र, पिताजी नै कांग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । 

अहिलेका नेताहरूलाई त म खासै चिन्दा पनि चिन्दिनँ । देखाभेट हुँदा बोलचाल छ । नेताहरूसँग पनि मेरो आउने–जाने भएन । कुनै नेतासँग सान्निध्यता पनि भएन । म कानुन र निष्ठामा हिँडेको मान्छे । 

बरु नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा र्‍यागिङु गरिँदैन । तर, न्यायाधीश बनेपछि ुर्‍यागिङु सुरु हुन्छ  सल्लाह गर्न आइज, छलफल गर्, हामीलाई तैलें के सुविधा दिन्छस् । मैले थाहा पाएको छु त्यहाँ बसेर । 

निष्ठा भएको न्यायाधीशले त्यो कुरा मान्दैन । 'मलाई राखे राख वा नराखे नराख' भन्ने प्रधानन्यायाधीश पनि आउनुभयो । कसैले छलफल र सल्लाह पनि गर्नुभयो होला । कतिले बाचा पनि गर्नुभयो होला । 

तर, मैले त्यसो गर्न एकदमै चाहिनँ । दिए देऊ, नदिए नदेऊ । संसदीय सुनुवाइमा भनेकी थिएँ, 'तपाईंहरूको सामना गर्न आएँ । मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए बनाउनोस् नत्र नबनाउनोस् । मलाई मतलव छैन ।' 

कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै हटाइएको भए पनि मलाई केही पछुतो हुने थिएन । 

बरु नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा र्‍यागिङ गरिँदैन । तर, न्यायाधीश बनेपछि  र्‍यागिङ सुरु हुन्छ  सल्लाह गर्न आइज, छलफल गर्, हामीलाई तैलें के सुविधा दिन्छस् । मैले थाहा पाएको छु त्यहाँ बसेर । 

एकदमै 'ल एन्ड अर्डर'मा हिँड्न खोज्दा मैले धेरै प्रहार खेप्नुपर्‍यो । कुनै–कुनै नेताले म न्यायाधीश हुँदा पनि बोलाउनुभयो । मैले ठाडै जवाफ दिएँ, 'तपाईंले जे भनिरहनुभएको छ, मैले त्यसो गर्न सक्दिनँ । मेरो मनले त्यसो गर्न मान्दैन र म त्यसको लागि बनेकी पनि होइन ।' 

मैले 'टसल' र विवाद खेप्नुको कारण पनि त्यही हो । मैले सम्झौता गरेको भए मेरा लागि राम्रै हुन्थ्यो होला । तर, कानुनको बाटो छाडिनँ, भनसुन स्वीकारिनँ अनि नेताहरूसँग भलाकुसारी पनि गरिनँ । 

भनसुन र दबाबमा नपर्ने मेरो स्वभावकै कारण अन्तिम समयसम्म कसैले आँट गरेन । कोही भन्न पनि आएन र कसैको दबाब पनि आएन । भनेकै नसुन्ने भएपछि सवालै उठ्दो रहेनछ । तर, मेरो श्रीमानले बढी दबाब खेप्नु भएछ । अरूको कुरा सुन्नुपर्ने भएछ, उहाँले ।

लोकमानको मुद्दामा नातेदारको दबाब

लोभ र पाप भन्ने कुरा अनौठो रहेछ । लोकमानसिंह कार्कीको केसमा कोठामा आँटी÷नआँटी नातेदारहरू भेट्न आउनुभएको थियो । कार्की, कार्कीको साइनो लगाउनुभयो । मेरो माइती र लोकमानजी दुवै लामा कार्की । 

हाम्रो देशमा ठूलो पदमा पुगेको मानिसलाई नाता लगाउँदै खोजी–खोजी पुग्ने चलनै छ । गरिब र खान नपाउने रहेछ भने कसैले खोजी गर्दैन । लोकमानजी मैले जुठै बार्नुपर्ने नाताको मान्छे हो भन्ने लाग्दैन ।

लोकमानजीको मुद्दा मैले हेर्न नपाउने भए त देशभरिकै लामा कार्कीको मुद्दा नहेर्नुपर्ने हो । केही नातेदार त लोकमानसिंहको मुद्दा के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरिदिन आग्रह गर्दै पनि आए । 

लोकमान आफैं या उहाँका नातेदार भने भेट्न आउनुभएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भन्न आएनन् । त्यो रिट मैले फैसला गरेको पनि होइन, मेरो बेन्चबाट निस्सासम्म दिएको हो । त्यसअघि अन्तरिम आदेश दिएर मैले झिकाएको थिएँ । फैसलाचाहीं अरू श्रीमान्हरूले गर्नुभएको हो । 

लोकमानजीको मुद्दामा केही नेता पनि लाग्नुभएको थियो । केही नेता त भगाउनेमा पनि हुनुहुन्थ्यो । पछि कुनै नेताले भनेका थिए, 'तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएन ।' उहाँहरूलाई के उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने मलाई थाहा भएन । 

आफ्ना मान्छे पार्न बखेडा

मेरो मनमा पाप छैन । म एकदम गंगाजी बराबर छु । यदि त्यस्तो हुँदो हो त ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ५÷६ जना आफ्ना मान्छेलाई जसले पनि प्रवेश गराउँछन् । मैले त्यसो गरिनँ । 

प्राकृतिक न्याय र प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तका आधारमा आफ्नै मान्छेलाई फाइदा दिलाउने, आफ्नै मान्छेको मुद्दा हेर्ने, आफ्ना मान्छेलाई सहुलियत दिने काम गर्नुहुँदैन । 

म त्यही सिद्धान्तबाट 'गाइडेड' थिएँ । मेरो परिवारमा पनि प्रशस्त वकिलहरू छन् तर मैले एक जनालाई पनि ल्याइनँ ।

सात वर्षदेखि मैले आफूलाई 'क्लिन' राख्दै आएकी थिएँ । नियुक्ति गर्ने बेलामा ठूला मान्छेका ज्वाईं, भान्जी ज्वाईंका लागि सिफारिस आउँदो रहेछ । परिषद्का सदस्यहरूको भनाइ हुन्थ्यो, 'आफ्नो मान्छे भएको बेला त हो नि आफ्ना मान्छेलाई गर्ने । आफ्नो मान्छे नभएको बेलामा कसले ल्याइदिन्छ त ?' हाम्रो संस्कृति नै त्यस्तो ।
 

लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा केही नेता पनि लाग्नुभएको थियो । कुनै नेताले भनेका थिए, 'तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएन ।'

संघीयताको कार्यान्वयन न्यायपालिकाबाट

हामीले न्यायपरिषद्बाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफ्नो काम गर्‍यौं । सरकारले संघीय प्रदेशको राजधानीबारे निर्णय गरेको थिएन । भौगोलिक स्थिति हेरेर सातै प्रदेशका उच्च अदालतको मुकाम तोक्यौं । 

प्रदेशको एक ठाउँबाट अदालत जान अर्को प्रदेश छिचोल्नुपर्छ । नेताहरू बोल्दा घरदैलोमै न्याय भन्ने, प्रदेशको बाँडफाँट भने त्यस्तो छ । 

त्यसैले हामीले ११ वटा इजलास गठन गर्‍यौं । १८ वटा अदालतका लागि हामीलाई एक सय ८० जना न्यायाधीश आवश्यक हुन्थ्यो । त्यतिबेला ८० जना मात्र न्यायाधीश थिए । तीमध्ये ४० जना अदालतमा बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । 

कोही तालिम र सेमिनारमा विदेश जाने थिए । कोही श्रीमतीलाई क्यान्सर भएको बताउँदै धरधरी रुन्थे । मानवीय दृष्टिले पनि श्रीमती बिरामी हुँदा श्रीमान् बस्नैपथ्र्यो । श्रीमती छाडेर काम गर्न जाऊ भन्न सकिँदैनथ्यो । 

बाँकी ४० न्यायाधीशले १८ वटा अदालत, सात मुख्य र ११ वटा शाखामा काम गर्न सक्ने कुरा थिएन । उच्च अदालतहरूबाट एक जना मात्र न्यायाधीश भएको गुनासो आउँथ्यो । थुनछेक बहसमा दुई न्यायाधीश आवश्यक हुन्छ । 

मैले हिम्मत गर्दै भनें, 'हेर्नूस्, मानिसले यति थोरै गल्ती गरेर पनि राम्रो हुन्छ भने गर्नुपर्छ । एउटालाई मारेर मुलुक बन्छ भने एउटालाई शहीद बनाएर गर्न पनि सकिन्छ ।' 
 

अहिलेका न्यायपरिषद् सदस्य राजनीतिक दलको झण्डै बोक्ने मान्छे हुन् । उनीहरूले जे जे भन्छन्, नेताले त्यही त्यही गर्ने हो ।

न्यायपरिषद्मा राजनीति

न्यायपरिषद् सदस्यहरू कसैलाई भाञ्जा र कसैलाई ज्वाईं ल्याउनुथियो । कसैलाई भाञ्जी र कसैलाई बुहारी ल्याउनु थियो । नेताहरूको त कुरै छैन, उहाँहरूबीच भागबण्डै थियो ।

समस्या विकराल थियो । त्यही हालतमा छाडेर हिँडेको भए ममाथि नालायकको आरोप लाग्थ्यो । 

न्याय परिषद्का सदस्यहरू कात्तिकदेखि पुससम्म १६/१७ वटा बैठक गर्नुभयो । आन्तरिक बढुवा तथा वकिलहरू र सरकारी वकिलहरूबाट सिफारिस भएकाहरू सबै न्यायाधीशको नाम छनोट गरियो । अन्तिम दिनमा आएर न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने कुरा भयो । आफ्ना मान्छे ल्याउन नदिएपछि म तगारो बनें । 

उनीहरूले मलाई 'तिमी पनि २/४ जना आफ्ना मान्छे लेऊ न' भनिरहेका थिए । मैले भनें, 'हुँदैन, म नै अध्यक्ष भएको बेला मेरा मान्छेलाई म गरौंला त ?'

उनीहरूले मलाई सरापुन् वा गाली गरुन् तर आज अदालत चलिरहेको छ । मैले हुँदैन नभनेको भए गोपाल पराजुली निस्किने बेलामा पनि नियुक्ति हुने थिएन । बरू, संस्कार डुबाउने तर आफ्ना मान्छे ल्याउन नछाड्ने प्रवृत्ति रहेछ हामीकहाँ । 

त्यतिबेलाको नियुक्तिलाई के आधारमा भागबण्डा भन्ने ? सबै पढेलेखेका र प्राध्यापकहरू पनि थिए । तीमध्ये कसैको निधारमा कांग्रेस या एमाले लेखेको थिएन । तयार पारिएको सूचीकै आधारमा छनोट गरिएको थियो । न त स्वर्गबाट ल्याइएको थियो, न नर्कबाट । 

नेताहरूप्रति बफादार नबन्दा महाभियोग

महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण के भन्ने खोई ? मैले गलत काम गरेकै छैन । कानुनको व्याख्या र परिभाषाभन्दा बाहिर गएको पनि छैन । घुस खाएको छैन । 

उहाँहरूले आफूप्रति बफादार न्यायाधीश पाउनुभएन । उहाँहरूले भनेको मान्ने न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीश चाहिन्थ्यो । अझ, सकेसम्म प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पार्टी पनि छर्लंग खुलोस् । 

मैले कमाएको नाम नेताहरूले दिनुभएको होइन । कर्म र मुलुकले मलाई प्रधानन्यायाधीश बनायो । नेताहरू तीन महिनासम्म हल्लाएर फाल्न लाग्नुभएको थियो । अर्कै मान्छे छान्दै हुनुहुन्थ्यो, सक्नुभएन । 

महाभियोग लगाउँदा मैले केही भनिनँ, जनता नै सडकमा आए । इमानदार मानिसका लागि जनता सडकमै आउँदा रहेछन् । 

उहाँहरू सबै मिलेर महाभियोग पारित गरेको भए पनि मलाई केही फरक पर्दैनथ्यो । जनताले मेरो इमानदारिता चिनिसकेका थिए । उहाँहरू प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो । 


संविधान संगठित छैन, छासमिस छ

शक्ति पृथकीकरणका सन्दर्भमा न्यायालयलाई राजनीतिकरण गरिनु हुन्न । संविधान बन्नुअघि कानूनी प्रभुसत्ता पछाडि हुन्छ, राजनीतिक प्रभुसत्ताले बढी काम गर्छ । ७/८ वटा दलहरू मिल्दा कानुन बनिहाल्थ्यो । उनीहरूले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पनि नमिल्ने । 

लिखित कानुन त सैद्धान्तिक हिसाबबाटै बनेका छन् । सात दलका नेताले बोल्नेबित्तिकै अदालतले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठजस्ता प्रधानन्यायाधीशले पनि सात दलका नेताहरूले भनेको मान्नुभएजस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो संविधान संगठित नभई छासमिसे भएको छ । विषयहरू सिलसिलाबद्ध छैनन्, संविधानमा । धेरै त्रुटी छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । संविधानमा महाभियोगको कुरा निहित स्वार्थबाट आएजस्तो देखिन्छ । त्यति लचिलो बनाउनु हुँदैनथ्यो, यसलाई । 

न्यायपरिषद्लाई पनि 'मोडरेट' हिसाबले लान सकिन्थ्यो । त्यहाँ अहिले न्यायाधीशको कम र बाहिरका मानिस बढी छन् । त्यसैले हो, त्यहाँ राजनीति बढी भएको पनि । 

न्यायपरिषद् नै राजनीति गरिरहेको छ । मन्त्रीलाई राख्दा राजनीतिबाट न्यायपालिकामा प्रभाव पार्छन् । अन्तरिम संविधानको प्रावधानबमोजिम संरचना आयो, न्यायपरिषद्को । 

न्यायपरिषद्मा त अझै राजनीतिक दलको लाइन नै लगाउने कुरा थियो । एउटा जत्थै न्यायाधीश छनोट समितिमा राख्ने कुरा थियो । कम्तिमा त्योचाहीं हुन दिइएन । 

मैले कुनै बेला विद्यार्थी राजनीति गरेकी थिएँ । र, राजनीति शास्त्र पनि पढेकी छु । त्यसैले न्यायपालिका र विधायिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान छ, मसँग । यी दुईबीचको शक्ति सन्तुलनबारे पनि जानकार छु । 

संविधानमा कार्यापालिकाको प्रभाव राज्यका हरेक अंगमा पार्न खोजिएजस्तो देखिन्छ । तर, न्यायपालिकाका आफ्ना मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । 

नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभाव

नियुक्तिको समयमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि प्रभाव पार्न खोज्छ । त्यो दबाबबाट प्रभावित हुनु÷नहुनु व्यक्तिगत कुरा भयो । 

न्यायपरिषद् सत्तारुढ दलबाट प्रभावित हुन्छ, अहिले । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिको पनि एउटा वकिल हुन्छ । ऊ पनि प्रभावितै हुन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट पनि प्रभावित हुन्छ । नेपाल बार पनि चोखो छैन । 

न्यायपरिषद्मा दुई जना न्यायाधीश मात्र हुन्छन्, प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश । वरिष्ठतम न्यायाधीश नै निकट भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने हो । त्यसैले ऊ स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश पनि प्रभावित हुनुपर्छ, बजेट जोडिन्छ त्यहाँ । संरचना निर्माण र सञ्चालनलगायत धेरै विषयमा प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेकै प्रधानन्यायाधीश नेताहरूको निवासमा पुग्नुभयो भन्ने विवाद आएको छ । उहाँ असल भए÷नभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, कामुमै राखिरहन खोजेपछि 'कन्फर्म' हुन त दौडधुप गर्नै पर्‍यो, सबैलाई भन्नै पर्‍यो । के गर्ने ? सभ्य ठाउँ, सभ्य राज्य र सभ्य नेता हुने हो भने त्यसो गराउँदैनन् । 

पहिलेका न्यायपरिषद् सदस्य मोतिकाजी स्थापित, मुकुन्द रेग्मीहरूले कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैनथे । त्यसैले सबै कुरा व्यक्तिमाथि नै भर पर्छ । 

अहिलेका न्यायपरिषद् सदस्य राजनीतिक दलको झण्डै बोक्ने मान्छे हो । डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)मा पनि जान्छन् र न्याय परिषद् (सीएलए) मा पनि आउँछन् । उनीहरूले जे जे भन्छन्, नेताले त्यही त्यही गर्ने हो । 

एक सदस्यले भने, 'मलाई २० वटा कोटा चाहियो नत्र बारले पनि मार्छ, नेताहरूले पनि मार्नु हुन्छ ।' त्यही भएर बिग्रिएको हो हामीकहाँ । 



पहिले यस्ता पनि प्रधानन्यायाधीशहरू आउनुभयो, हरेक पटक राजा वा प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा र आउँदा एयरपोर्टमा विदाइ र स्वागत गर्न जानुभयो । न्यायाधीशले त्यसो गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा एकदमै साहसी देखिएको प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ हो । उहाँ भगवानको नाम ज्यादै लिनु हुन्छ । मलाई पनि भेट्नेबित्तिकै पशुपति गयौ भन्नुहुन्छ । उहाँलाई चित्त बुझाउन पनि वर्षको २÷४ पटक पशुपति जाने गर्छु । 

दुई दिनअघि मेरो संसदीय सुनुवाइ थियो । मैले एउटा ठूलो मुद्दा फैसला गरें । कतिको अनुमान थियो, म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दिनँ भन्ने । 

तर, म भोलि मर्दैछु भन्ने थाहा पाए पनि मैले मुलुकलाई हित हुने कुरा छोडौंला त ? म मारिन्छु, निकालिन्छु वा मलाई अहित हुँदैछ भन्ने थाहा पाए पनि हामीले न्याय दिनै पर्छ । न्यायाधीशको धर्मै त्यही हो । 

कतिपय देशमा फैसलालगत्तै गोली ठोकिदिएका उदाहरण पनि छन् । तर, मलाई त्यससँग कुनै सरोकार थिएन । यी नेताले मलाई टिक्न दिने हुन् कि होइनन् भन्ने मैले कहिल्यै सोचिनँ । अहिले मलाई लाग्छ, मैले जे गरें, ठीक गरें । डर, लोभ र लाभ केही नराखी फटाफट काम गरें । 

जति धेरै मुद्दा भए, त्यति धेरै कर्मचारी र न्यायाधीश राख्नुपर्ने हुन्छ । फैसला गरिदियो भने त कार्यान्वयनमा जान्छ नि । न्यायपालिकाको विकृतिको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सबै न्यायाधीश र कर्मचारीलाई जानकारी छ । 

गैर–बाटोमा नगए न्यायपालिका स्वच्छ हुन्छ । न्यायालयको काम मुद्दा हेर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो । 

न्यायालयमा केही गर्नु पर्दैन । न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्ने, समयमा फैसला गरिदिने । फैसला समयमा लेखिदिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिने । 

अहिले बेइमानी भइरहेको पक्ष कार्यान्वयन हो । कुनै व्यक्ति कसैको नाता रहेछ र अलिकति पैसा दिएको रहेछ भने १० वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुँदैन । न्यायाधीशले पनि कसैको भनसुन सुनिदियो भने सिध्दियो, फैसला नै हुँदैन । 

पूरै हार हुनेजस्तो मुद्दा रहेछ भने पनि लामो समय फैसला नगरी राखिदिने । यस्तो भयो भने मुलुक कसरी चल्छ ? 

वर्तमान कानुन मन्त्रीले विकास निर्माणका काममा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अवरोध भएको र राजश्वसँग सम्बन्धित मुद्दा फैसलामा एकदमै ढिलाइ हुने गरेको बताएको समाचार पढेकी थिएँ । बोल्नुभन्दा कामै गरेर देखाउन म मन्त्रीजीलाई सुझाव दिन्छु । 

सबै न्यायाधीशलाई अपराधी या असक्षम भन्न मिल्दैन । यो त न्यायाधीशहरूलाई तर्साएजस्तो भयो । यसरी न्यायाधीशहरूलाई तर्साउने काम गर्नु हुँदैन ।