राजनीतिक खिचातानीको वर्ष २०७७ : यी हुन् 'बिर्सन नसकिने' ६ घटना

काठमाडौं- राजनीतिक खिचातानीका कारण बिर्सनै नसकिने रह्यो २०७७। वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने र संवैधानिक परिषद् बैठक बहुमतको निर्णयमा अघि बढ्न सक्ने दुई अध्यादेश ल्याएसँगै सुरु भएको थियो राजनीतिक किचलो वर्षभर कायम रह्यो। 

तीन वर्षअघि एक भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को एकतालाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएको रहलपहल बहस बाँकी रहँदारहँदै वर्षको अन्त्य भयो। 

यस बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसविरुद्ध ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको सडक आन्दोलन, संसद् पुनःस्थापना, विद्रोहमा लागेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनेलगायतका राजनीतिक घटना भए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इसारामा वर्ष २०७७ को राजनीति चल्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओलीका कदमलाई एकपछि अर्को गर्दै साथ दिँदै गइरहिन्।

अन्य दलका नेताहरू एकमत हुन सकेनन्। नागरिकमा अन्योल सिर्जना भयो। २०७७ को सुरुदेखि अन्तिम दिनसम्म भएका महत्त्वपूर्ण मानिने ६ वटा राजनीतिक घटनालाई हामीले यो सामग्रीमा समावेश गरेका छौँ। 

१.राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याए। यो सँगै उनले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पनि ल्याएका थिए। 

यही बिन्दुबाट राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको थियो। अध्यादेशले तत्कालीन सत्तारुढ नेकपामा विभाजनको बिउ रोपेको थियो। सबै दलको चर्को विरोधपछि वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो। तर पछि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिपारिसपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याइएको थियो। 

२. राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता
पार्टीभित्रै आन्तरिक विवादमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी सरकारले पार्टी विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि हतारहतार वैशाख १० गते राति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता भएको थियो।

दुई पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। चौथो शक्तिका रुपमा उदाएको जसपा पार्टी वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा भने सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर पुनः विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख छ। 

३. सत्तारुढ दलको आन्तरिक शक्ति संघर्ष
कोरोना कहरका बाहनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा अनेकौँ निर्णय गरेको र पार्टीका अन्य नेतालाई बाइपास गरेको भन्दै तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद चर्किएको थियो।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि विवाद झनै उग्र बन्यो। ओलीले त्यसको उत्तरसहित अर्को प्रतिवेदन पेस गरेसँगै नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो।

दुई नेताको यही विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरिदिए। अदालतको फैसलासँगै एकीकृत नेकपाका दुवै शक्ति पुरानै अवस्थामा फर्किए। माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिए। 

४. प्रतिनिधि सभा विघटन र आन्दोलन 
प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसविरुद्ध भएको राजनीतिक आन्दोलन र संसद् पुनःस्थापना यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटना बन्यो। आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिएका थिए।

यो घटनापछि २०७७ ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो। संसद् विघटनको विरोधमा मुलुकका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्री सडकमा उत्रिए। यद्यपि अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदियो।

त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने संकेत भने देखिएको छैन।

५. नैतिकहीन ओली र अलमलिएका दलहरू
संसद् विघटन भएको करिब २ महिनापछि ६ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्‍यो। आफूले मारेको संसद् अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि ओली प्रधानमन्त्री पदमा बसिराखेका छन्।

ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा पदमै बसिरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो। तर उनले पदबाट हट्ने संकेतसमेत देखाउन सकेनन्। अन्य दलले अहिलेसम्म उनलाई हटाउन सकेका छैनन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आ-आफ्नो स्वार्थका कारण अलमलिएका छन्। जसका कारण न त ओली सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था छ न त यी दल मिलेर नयाँ सरकार नै बनाउन सकेका छन्। 

६. नेकपा खारेज, एमाले-माओवादीको पुनरावृत्ति
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको नेकपा ०७७ सम्म आइपुग्दा विभाजित हुन पुगे।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाको ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको थियो। अझै सर्वोच्च अदालतले विभाजित नेकपा ऋषिराम कट्टेलको भएको र ०७५ जेठमा भएको एकता भंग भएको फैसला गरिदियो। जसका कारण पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन्।

ब्युँतिएको एमाले पनि फेरि विभाजनको डिलमा पुगेको छ। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्। नेपाल समूहले प्रदेश कमिटी र विभिन्न भ्रातृ संगठनहरुको समानान्तर कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

नेपाल समूह पुनः माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर अघि बढ्ने अभ्यास गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्र अन्य दलसँग मिलेर ओली सरकार ढाल्ने कसरतमा छ। यद्यपि यो कसरत सार्थक होला वा नहोला? राजनीतिले कुन मोड लिन्छ होला? यसको छिनोफानो चाहिँ २०७८ मा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।