प्रधानमन्‍त्रीलाई कांग्रेस नेताको खुलापत्र : ओलीज्यू, संविधान क्रस गर्ने कोशिस नगर्नूस् !

काठमाडौं- कांग्रेस नेता महेश आचार्यले  प्रधानमन्‍त्री  केपी ओलीलाई खुलापत्र लेख्दै मुलुकलाई तदर्थवादमा नचलाउन आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधानमन्‍त्रीले संवैधानिक नियुक्तिलगायत विषयमा संवैधानिक प्रावधान र सीमालाई समेत ख्याल गर्न छोडेको बताउँदै संविधानलाई क्रस गर्ने कोशिस नगर्न आग्रह गरेका छन्। 

'सरकार संविधानको मर्यादा र सीमालाई समेत उपेक्षा गर्दै तदर्थवादमा चल्न खोजेकाले ध्यानाकर्षणका लागि यो पत्र लेखेको हुँ,' चिठी लेख्नुको कारण खुलाउँदै कांग्रेस नेता आचार्यले भने, 'यस्तो गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहनुभएका मेरो पार्टीका सभापतिसमेत नबोल्दा मलाई थप चिन्ता लागेको छ ।' 

आचार्यले प्रधानमन्‍‍त्रीलाई लेखेको पत्र यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि हामी आफैंले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं, ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता... स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध हुनेछौं ।’ संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेका छौं, ‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’

तर, लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने गरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गम्भीर उल्लंघन भइराखेको छ ।

यस धाराअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी पदहरू मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त भएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको तीन महिना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौं भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट रिक्त पद पूर्ति नगरेर संविधानको महत्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ ।

यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयसमेत महिनौंसम्म नगर्दा संविधानको पालना नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ ।

विपक्षी दलको नेताले समेत परिषद्को बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्नुभएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदको प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसदको नियमावलीसमेत महिनौंदेखि बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थवाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्दातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेखेको छु । आशा गर्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुनेछ ।

सादर जय नेपाल !
महेश आचार्य
पूर्वमन्त्री
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं