दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक आंकलन गरी सोहीअनुसारको दक्ष जन शक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन शिक्षासम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमकासम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

‘हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति जना जनशक्ति चाहिने हो भन्ने निर्क्योलसहितको गुरुयोजना आवश्यक हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने।

शिक्षाका प्रयासहरुलाई त्यसैअनुरुप योजनाबद्ध ढंगले लैजानुपर्ने उनको धारणा छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यालयका तत्कालिक आवश्यकता र भौतिक पक्षलाई सुधार्न बृहतस्तरमा गरिएको एउटा नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

सरकारले मेलम्ची खानेपानी जस्ता पहिले सुरु भएका योजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्तो नवीनतम् योजनालाई अघि बढाउनेसम्मका काम गरिरहेको उनले बताए।

‘यो कार्यक्रममार्फत् सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ थालनी गर्दैछ’, उनले भने, ‘भौतिक गुणस्तरको सुधारसँगै विद्यार्थीलाई आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गर्व गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ।’

पूर्वजहरुले ‘विद्या ददाती विनयम्’ भनेको भए पनि कतिपय विद्या लिएका व्यक्तिले यसको उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ।

समाजका कतिपय बर्ग शिक्षा लिनका लागि शिक्षालयसम्म आउने अवस्थामा नरहेकोले उनीहरुकै स्थानमा शिक्षा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगै सिकाइको प्रभावकारितामा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

‘शिक्षकले कक्षामा कस्तो पढाइरहेको छ, उसको सम्प्रेषण कला कस्तो छ ? विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन र विद्यार्थीले बुझ्छन् कि बुझदैनन् ? यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
शिक्षककै गुणस्तर नउठाई शिक्षाको गुणस्तर नउठ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

भौतिक वातावरणको सुधारसँगै शिक्षकलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई अनुत्तिर्ण गराउनुभन्दा उसको रुचि र क्षमताअनुरुपको क्षेत्रमा अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्नु सही हुने विचार व्यक्त गरे।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघमा आवेदन आव्हान गरेको थियो। त्यसअनुसार शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दिएका, आगलागीबाट प्रभावित, एचआइभी संक्रमित र अपांगता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरु र सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा ४ हजार २५० विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमले समटेको छ।

यसबाट कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, विशेप विद्यालय, भौतिक पूर्वाधार, केन्द्रमा डाटा सेन्टर स्थापनासमेत गरी कुल ९ शीर्षकका कार्यक्रमका प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउने छन्। 

कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा परेका विद्यालयहरुको विवरण पेश गरेका थिए।