‘संविधानले अधिकार दिएको छ, संघीय र प्रदेश सरकारले भूमिका दिएन’

कैलाली– जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई कामकाजी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। धनगढीमा आयोजित जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखहरुको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन्। 

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका प्रवक्ता नवराज गेलालले संविधानले जिससलाई अधिकार दिए भए त्यसअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले भूमिका दिन नसकेको बताए। 

उनले संविधानले जिल्ला समन्वयलाई समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, सन्तुलित विकास लगायतको अधिकार दिएपनि त्यसअनुसारको भूमिका कहींबाट उपलब्ध नगराइएको बताए। 

‘जिससका पदाधिकारीलाई भूमिका दिन सकिँदैन भने यो संरचना नै खारेज गरिदिए भइग्यो नि’, प्रवक्ता गेलालले भने, ‘आफूहरूलाई मूर्ति बनाएर नराख्न सुझाव दिन्छु।’

महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले प्रदेश सरकारले कानुन नल्याउँदा जिससका पदाधिकारीलाई काम गर्न समस्या भइरहेको बताइन्। 

‘संविधानले दिएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र जिससलाई चलायमान बनाउन प्रदेश सरकारले कानुन ल्याएर भूमिका दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘पदाधिकारीलाई खाली मूर्ति बनाउने काम नगराउन सुझाव दिन्छु।’ उनले अधिकारविहीन बनाएर जिसस पदाधिकारीलाई पाल्न मात्र पद दिएजस्तो भएको बताइन्।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत, राजस्व संकलन लगायतमा समस्या आइरहेको छ।’ 

उनले प्राकृतिक स्रोतमा अहिले पनि दुई स्थानीय तहमा विवाद आइरहेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पनि स्थानीय तहबाट आउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘यस्ता समस्याको समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’ 

उनले जिससमा इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि पारिश्रमिक दिने रकम नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। 

स्थानीय तहका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा विकास निर्माणको अनुगमन गरिए पनि गलत काम रोक्ने, आर्थिक कारोबारमा निरीक्षण गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ। 

द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम २ दिन चल्नेछ। 

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उपप्रमुख र सात वटै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य सहभागी रहेको उदयपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य खड्ग परियारले बताए। 

जिससलाई भूमिका दिइन्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जिल्ला समन्वय समितिलाई चलायमान बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।

‘तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर स्थापित संघीयताको मर्मअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारले सशक्त बनाउन कन्जुस्याइँ गर्दैन’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘प्रदेश सरकारले अधिकार कुण्ठित गर्दैन। प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनमा समस्या भयो भने संशोधन गरेर अघि बढ्छौं।’ 

उनले संविधानमा सबैको अधिकार प्रस्ट भएकाले अधिकार माग्ने र दिने कुरा नहुने बताए। ‘संविधानमा सबैको अधिकार प्रस्ट छ’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘कसैले अधिकार दिएन भनेर आलोचना गर्नु उपयुक्त होइन।’ 

उनले एकल अधिकार तीन सरकारले उपयोग गरिरहेको भए पनि साझा अधिकारका विषयमा समस्या भइरहेको बताए। भट्टले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर, संरचनागत परिवर्तन नहुँदा हामी रुमल्लिइरहेका छौं।’ 

मुख्यमन्त्री भट्टले विकासका काम अघि बढाउन कानुनी जटिलता रहेको बताए। 

उनले भने, ‘एउटा सडकमा बजेट राखेका हुन्छौं। कार्यान्वयनकोे चरणमा जाँदा सार्वजनिक खरिद ऐनले समय लम्ब्याउँछ।’ उनले सो ऐन संशोधन गर्न पनि सुझाव दिए। उनले भने, ‘टेन्डर आह्वान गर्न ३५ दिन कुर्नुपर्ने। सम्झौता र कार्यान्वयन चरणमा लग्न नै तीन महिना लागिहाल्छ। यो हिजोको हुलाक सिस्टममा ठिक थियो तर, अहिले प्रविधिमैत्री भइसकेको छ। अब सात दिने सूचना उल्लेख गर्नुपर्छ।’

प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई निरिह बनाइएको बताए। 

उनले भने, ‘संंविधानको मस्यौदा तयार गर्दा जिल्ला समन्वय समिति राख्नुपर्छ भन्ने म लगायत अन्य केही माननीय थिए। मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदामात्र जिसस समेटिएको हो। अब यसलाई चलायमान गराउने भूमिका भनेकै प्रदेश सरकार हो।’ 

उनले संघीयताको नौलो अभ्यास भएकाले यसलाई बलियो बनाउन सबै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो व्यवस्थाको हामी पहिलो जनप्रतिनिधि हौं। यसलाई सफल बनाउने कि सिध्याउने हाम्रै भूमिकाले देखाउँछ।’

प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नसम्म जिसससँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सोचमा परिवर्तन नआउँदा केही प्रतिनिधि भूमिकाविहीन हुनुपरेको बताइन्।