जनताको सरोकार नै नभएको मुद्दामा अल्झिएको राजनीतिक खिचातानी

मुलुक गन्तव्यहीन पाराले अगाडि बढेको ६ महिना भइसकेको छ। भदौदेखि चर्केको नेकपाको नेतृत्व तहमा चल्न थालेको छिनाझपटीले घटना भने अनेक उछाल्दै ल्यायो। नेकपाको बहुमत नेतृत्वले प्रधानमन्त्री र तत्कालीन आफ्नै अध्यक्षलाई अनेक आरोप लगायो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर चुनावमा जाने घोषणा गरे। घोषणाविरुद्ध अदालत गुहारियो। अदालतले घोषणा असंवैधानिक ठहर गर्‍यो र अंग विधायिकालाई बिउँताइदियो। प्रतिनिधिसभा बिउँतिएपछि मुलुकको राजनीतिले सार्थक निकास पाउला भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यसमाथि क्रमशः अन्तरघात हुँदै गए। अहिले पनि मुलुकको राजनीति गन्तव्यहीन, तरल र असहज छ जसले देशको स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको पदचाप ठप्प बनाएको छ। 

कामै हुँदै नभएको थिएन
केरुङ-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेल, काठमाडौँ उपत्यकामा मनोरेल, पूर्वपश्चिम चार लेन राजमार्ग, बेच्न पुग्दो विद्युत् उत्पादन, चीन हुँदै भूमार्गीय युरोपसम्मको गन्तव्य, समुद्रमा नेपाली पानीजहाज जस्ता योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्त्वाकांक्षा मात्र थिएनन्, उनले भनेजस्तै चुड्कीकै तालमा सम्पन्न हुने प्रकृतिका पनि थिएनन्। त्यसैले यी सबैजसो कामको यो तीन वर्षको अवधिमा कुनै छनक आउँदै आएन। यद्यपि यी काम नहुँदैमा ओली कार्यकालका तीन वर्ष कुनै शून्य अवधि थिएन। 

ओली नेतृत्वको संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ६५३ स्थानीय सरकारले २०७४ निर्वाचनपछि प्रशस्तै काम गरे । विशेष गरी संघीय सरकारबाट सडक निर्माण र स्तरीकरण, भूकम्प र विपद्पछिको पुनर्निर्माण, विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सुधार, संरक्षित नागरिकका लागि सेवाप्रवाह ९भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क डायलाइसिस० जस्ता काम वस्तुगत हिसाबले पहिले भन्दा राम्रै भएका हुन्। प्रदेश सरकारबाट खासै काम भएको अनुभव जनताले नगरे पनि स्थानीय सरकारले सडक र अन्य पूर्वाधारजन्य विकासका काम निकै गरे। भलै यस्ता काममा उत्तरदायित्व र सदाचारको मात्रा अत्यन्त कम अनुभूत भयो होला र अनपेक्षित रूपले सरकारी स्रोतसाधनको दोहन गलत ढंगले भयो र अपचलन धेरै भए होला।

बाटोघाटो पुलपुलेसा बनाउने र पानी तथा बिजुलीका लाइन विस्तार गर्नेजस्ता काम जनताले अनुभूत गरेकै विषय हुन् ठ्याप्पै कामै नभएको भन्ने छँदै थिएन।

निकम्मा बन्दा झन् दम्भी 

लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नक्साका लागि संविधान जारी गर्दासम्म राष्ट्रिय एकता अनुभूत भएथ्यो। गुमेको भूभाग फिर्ता लिने आवाज बुलन्द हुँदै गर्दा भारतले भने मुख लेप्राइरहेकै थियो। कोरोना महामारी बीचैमा धुरा पस्यो। भारतले सीमा वार्ताको बाधककै रूपमा महामारीलाई उभ्यायो। कोरोना त्रासदीसँगै सरकार जनताको सेवकबाट एकाएक कठोर शासकको रूपमा उपस्थित भयो। ओम्नी प्रकरणमा सरकारी अधिकारीले घोटाला गरेको मात्र कुरा होइन, बन्दाबन्दीका नाममा नागरिकलाई राज्यले जसरी कज्याउन र सताउन खोज्यो, एक हिसाबले जनतामा सरकारप्रतिको वितृष्णा हुर्कियाे। 

साबिक नेकपाभित्र दुईदुई वर्ष लामो एकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकार पार्टीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीकै लागि आँखाको कसिँगर हुन थाल्यो। दोस्रोपल्ट मिर्गौला प्रत्यारोपणबाट स्वास्थ्यमा अनपेक्षित सुधार प्रधानमन्त्रीले हासिल गरे। परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्रीमा पुराना आकांक्षा अग्ला नयाँ महत्त्वाकांक्षा उदय भए।

आफूलाई पाँच वर्ष त्यो पदमा रहन नदिनेलाई पानीमुनिसम्म पनि नछोड्ने अनो (यो अरिंगालकै कोटीको चिल्ने कीट हो, अरिंगाल पानीमा डुबेकालाई टोक्न जाँदैन तर यसले चाहिँ खेदेपछि पानीमा गएर पनि छोड्दैन भन्ने लोकभनाइ छ) को रणनीति प्रधानमन्त्रीले लिए। भित्रभित्र निकम्मा बन्दै गएको सरकार बाहिर भने कति दम्भी भयो भने आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि नैतिक हिसाबले संसद् नै नछिर्लान् कि भनेका प्रधानमन्त्री अहिले पनि संसद्लाई भित्रभित्रै गिजोलेरै दम्भसाथ सरकार चलाइरहेकै छन्।

बीचमा चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको विषय सरकारको उपलब्धिको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ। सीके राउत र चन्दलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रधानमन्त्री अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका पार्टीभित्रकै जोरीपारीलाई भने आफ्नो अनुचरको दर्जामा ल्याउन सक्ने हैसियतमा भएजस्तो गरी दम्भी देखिएका छन्।  

संसद्ले विधायिकाको हैसियत गुमायो

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि संसद्ले रचनात्मक र सार्थक भूमिका खेल्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो। राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरूले पनि संसद् मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक निकास दिन सक्षम हुने प्रक्षेपण गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासाथ प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पद त्यागेर नयाँ राजनीतिक यात्राक्रमलाई निकास देलान् भन्ने धेरैको आशा थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो आशालाई भ्रममा बदलिदिए र नैतिकताको राजनीति मुलुकमा समाप्त भइसकेको खरो दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। 

सत्ता टिकाउने र प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत देखाउन नता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन लिन अहिले पनि सरकार लागिपरेकै छ। फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका जसपाका सभासद् रेसम चौधरीलाई फौजदारी मुद्दामुक्त गरी प्रतिनिधिसभामा उभ्याउन गृहमन्त्रीसमेत सडक संघर्षमा लामबद्ध भएको अपूर्व दृष्टान्त नेपालीले बेहोरेका छन्। 

संसदीय व्यवस्थामा संसद् शक्तिशाली हुन्छ। बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको विकास भएकै तत्कालमा कार्यकारी शक्ति अभ्यास गरिरहेका राजाका विधायिकी र न्यायिक अधिकार संसदले लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोसेर नै हो। कानुन बनाउने, बजेट बनाउने र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने न्यायिक अधिकार माथिल्लो सदनलाई हुने भन्ने नै बेलायतको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीको चुरो मान्यता हो। संसद्लाई सरकारले अधिकार दिने होइन, विधायन गर्ने र राजनीतिक मुद्दाको किनारा लाउने शक्ति संसदमा अन्तरनिहित हुन्छ। त्यसैले त संसदीय व्यवस्था भनिएको हो नि! 

नेपालको वर्तमान संसद्ले त्यो आफूमा अन्तरनिहित शक्तिको खोजी गरेकै छैन। हो- दलीय प्रणालीमा संसद्भित्र पनि दलीय मर्यादा हुन्छ तर त्यो राज्यको विधायिकी भूमिकालाई कमजोर पार्ने वा नजरअन्दाज गर्ने किसिमको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। वर्तमान संसद् अद्यापि दलभित्रको खिचोलो मिलेपछि मात्र सक्रिय हुने गरी सुतेजस्तै देखिन्छ। कस्तुरी बिनाको खोजीमा जंगलमा भौंतारिएसरी संसद् दलहरूतिर भौंतारिँदो छ। राज्यको पहिलो अंग संसद् न कार्यपालिकाको मुख ताक्ने निकाय हो न त अदालतको तर ऊ त अहिले दल र दलका सीमित नेताको पो मुख ताकेर बसेको देखिन्छ। आफ्नै सोच र एजेन्डा बनाउनसम्म नसक्ने निकायलाई हामीले कहिलेसम्म विधायिका भनिरहने होला?

अन्योलको भुमरी मुलुकमा बढ्दै

नेकपाका रूपमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरिदिएपछि मुलुकको राजनीतिक अन्योल अरू उचालिएको छ। एमाले र माओवादी दुवैतिर नेतृत्वको स्वार्थ लिप्सा उदांगिँदै गएको छ। अहिले एमाले र माओवादीका सांसदबाट भइरहेको मुसादौडले दुनियाँलाई विरक्तिसिवाय केही दिएको छैन। पार्टी अन्तरसंघर्ष भनेको स्वार्थगत लुछाचुँडीबाहेक केही होइन भन्ने छर्लंगै भएको छ। कुनै पनि धारसँग न त जनताका मुद्दा छन् न त राष्ट्रनिर्माणका खँदिला सोच र योजना। प्रधानमन्त्रीलाई उडन्ते कुरा गर्ने भनेर आलोचना गर्ने एमालेकै अरू नेता वा माओवादी र कांग्रेससँग पनि मुलुकको कायापलट गर्ने दीर्घकालीन परिकल्पना र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवधिक राजनीतिक योजना केही देखिँदैन। 

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेका पर्यटन व्यवसाय र उद्योगधन्दाले घुँडा टेकेका छन्। भारतमा नयाँ कोरोना संक्रममणले अरू संकट ल्याउने र पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई घुँडा मात्र टेकाउने होइन थलै पार्ने अवस्था पनि अनुमान गर्नुपर्ने हो कि जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मुद्दामा साथ दिने आशामा राजतन्त्र पुनर्जागृत गर्ने पंक्ति भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँग सुस्ताउँदै गएको छ। तथापि दलहरू आन्तरिक रूपमै छिन्नभिन्न छन्। सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक प्राधिकार मानिएको संसद अकर्मण्य र अक्षम देखिएको छ। यसले मुलुक मा अन्योलको भुमरी स्पष्टै बढेको संकेत मिल्छ। 

नागरिक अपेक्षा

अन्योल उन्मुख देशको भविष्यप्रति नागरिक स्वभावैले चिन्तित छन्। अपेक्षा संसद् र सरकारसँगकै हो। सरकार जनमुखी होओस् र दम्भ नराखी सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई जनस्तरमा आपूर्ति गरोस्। राजनीतिक समाधान संसद्ले निकालोस्। त्यो समाधान निकाल्दा संसद्ले आफूसँग भएको राज्यको विधायिकी शक्तिलाई पटक्कै कम नठानोस्। प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वास गरोस् वा नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउनतिर लागोस् त्यो नाागरिकको मूल सरोकार होइन।

नागरिकको मूल सरोकार विधायिकाको हैसियतमा संसद्ले गर्नुपर्ने काम स्वाभाविक र सहज रूपले सम्पादन गरोस्। सरकारले प्रस्तुत गरेका हरेक एजेन्डालाई अविलम्ब सम्बोधन गर्दै किनारा लाउने काम गरोस्। सरकारसँग पाँच वर्षको योजना होइन कम्तीमा पनि २५ वर्षको दृष्टिपत्र मागोस् र त्यसका आधारमा बृहत् विधायिकी भूमिका निर्वाह गरोस्। सांसद् भएर फलानो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्टियो भनेर सरकारसँग सोध्ने मात्रै कि यो मुलुकलाई २५ वर्षमा यसरी कायापलट गरिँदै छ भनेर सिंगो देशको विधायकका रूपमा राष्ट्रिय मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्ने?