शुक्रबार, वैशाख १४, २०८१

कमल थापाको खुलासा : राजासँग दलहरूको गोप्य 'डिल'

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

triton college
corrent noodles
Metro Mart
काठमाडौं- नेपालका निम्ति चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामीले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता बोकेर हिँडेका हौं । 

विगतमा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र स्थापित गरियो । एक दशकको अनुभव हेर्दा 'राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता'को औचित्य अझै समाप्त भएको छैन । यसको सार्थकता अझ बढिरहेको छ भन्ने मुलुकमा अहिले भएका घटनाक्रमहरूले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । 

सारा देश गणतन्त्रको मार्गमा छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । राजसंस्था वा गणतन्त्रका लागि जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिन जनमत संग्रह भएको छैन । पार्टीहरूले आ-आफ्ना एजेन्डाका रूपमा गणतन्त्रलाई बोकेर हिँडेका छन् । 

गणतन्त्र बोकेर हिँड्ने पार्टीहरूको पटक-पटक बहुमत आएकै आधारमा बहुसंख्यक जनता त्यसको पक्षमा छन् भन्न सकिन्छ । तर, जनमत संग्रह नगरिएसम्म जनताको झुकाव कता छ भन्न सकिन्न । 

थापासँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्


म प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छु । यही कारणले हामी फरक विचार लिएर पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा छौं । अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । 

कहिलेकाहीं विभिन्न कारण र आधारमा भीडलाई पछि लगाउन सकिन्छ । तर, भीडले के भन्छ भनेर पछाडि लाग्नुभन्दा मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई लिएर हिँड्न सक्नु नै नेतृत्वको विशेषता हो । कसले धेरै ताली बजाउँछ भनेर होइन, गाली खाएर पनि मुलुकको दुरगामी मान्यता राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु । 

गणतन्त्रको खराबी पक्ष केलाउनुभन्दा पनि राजतन्त्रका सकारात्मक पक्ष के के हुन सक्छन् भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । विश्वमा गणतन्त्र भएका देशहरू पनि समस्यै समस्याबाट ग्रस्त छन् । उनीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित भएका छन् । र, विपन्न पनि छन्  । 

११ वैशाख ०६३ को शाही घोषणाअघि माओवादीबाहेकका दलले राजासँग ०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र त्यसमार्फत् संविधान बनाउने सहमति गरेका थिए । 



अर्कातिर राजसंस्था भएका देशमा पनि प्रजातन्त्र अत्यन्तै सशक्त छ । जनताको आर्थिक अवस्था राम्रो छ । सुशासन कायम रहेको पनि देखेका छांै  । राजतन्त्र र वा गणतन्त्र आफैंमा ठीक बेठीक भन्नुभन्दा पनि के आवश्यक छ भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । 

नेपालको विशेष किसिमको भूराजनीति छ । एकातिर विशाल चीन छ भने अर्कोतर्फ भारत । उनीहरूका फरक-फरक राजनीतिक व्यवस्था र मान्यता छन् । दुवैबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कायम राख्न हाम्रोजस्तो सानो देशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक भएको हो । 

चुनावी राजनीतिमा लागेका नेता यदाकदा बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्ने गरेका छन् । चुनाव लड्नका लागि मात्र होइन, आन्दोलन र दैनिक पार्टी सञ्चालनका निम्ति पनि विदेशीको सहयोग लिने गर्छन् । 

नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता बाह्य सहयोगमा निर्भर छन् ।  विदेशीले दिने सहयोगको पछाडि उनीहरूको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । त्यसकारण नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तामाथि कहिलेकाहीं आघात पुग्छ । त्यसबाट माथि उठेको एउटा संस्थाको आवश्यकता त्यही कारण परेको हो । 

नेपालमा सयभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी र धर्म, संस्कृति छन् । ती सबैलाई एउटै सूत्रमा आवद्ध गर्ने आधार के ? कुनै राजनीतिक पार्टी र दलको नेता एकताको सूत्र हुनसक्छ ? त्यही विविधतामा एकता कायम गर्न  सबैको साझा राजसंस्था रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 

सबैका अलग मान्यता हुन्छन् । गणतन्त्रको वकालत गर्नेले पनि आफ्नो मान्यता अगाडि सार्न सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्थाको विचारलाई अँगाल्नुको कारण पनि यही हो । 

नेपालमा गणतन्त्र विदेशबाट आयातीत हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । अलिकति पनि इमान, जमान भएको व्यक्तिले छातिमा हात राखेर भन्ने हो भने नेपालमा गणतन्त्रको विजारोपण बाह्य शक्तिले नै गरेको हो । 

विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गणतन्त्रको कुरा उठाए । तर, ०४६ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय राजनीतिको वामपन्थी मूलधारले पनि राजासँग सहकार्य गरेर जाने नीति अवलम्बन गरेको हो । 



राजसंस्थाका केही कदम विवादास्पद भए होला । त्यसमा हामीले समझदारी कायम गर्न सकिन्थ्यो । तर, बाह्य शक्तिको सहयोगमा राजसंस्था हटाउने प्रयास गरियो । ०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम नियाल्दा यो कुरा प्रष्ट बुझिन्छ । 

गणतन्त्र कति समय टिक्छ या टिक्दैन भन्ने समयले निर्धारण गर्छ । फेरि राजसंस्था फर्किन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा पनि धेरै कुरामा निर्भर हुन्छ । 

मैले राजासहितको लोकतन्त्रको वकालत गर्नु सैद्धान्तिक निष्ठाको कुरा हो । भोलि फर्किन्छ कि फर्किंदैन, सम्भव छ कि छैन भनेर होइन । आवश्यकता छ कि छैन भनेर हामीले यो एजेन्डा बोकेर हिँडेका हौं ।

११ वैशाख ०६३ मा राजाबाट भएको घोषणा आन्दोलनकारी दल र दरबारबीच भएको सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यो घोषणा आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा आन्दोलनकारी दलहरूले तयार पारेका हुन् । त्यसमा केही राजकीय शैली र भाषा मिलाएर राजाबाट पढ्ने काम भएको हो । 

राजाले सम्झौताको भावनाअनुरूप प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेलगायत काम भए । सम्झौताको अर्को पक्षले आन्दोलनको राप र तापमा नेपाली जनतालाई धोका दिएर राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गर्‍यो । 

११ वैशाखको शाही घोषणामा सम्झौताका केही संकेत छन् । त्यसलाई हामीले सुक्ष्म दृष्टिले अध्ययन गर्‍यौं भने आधारहरू फेला पर्न सक्छन् । म आधिकारिक रूपमा भन्छु माओवादीबाहेकका सात राजनीतिक दलहरूले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र त्यसमार्फत् संविधान बनाउने कुरामा सहमति गरेका थिए । 

यसमा सात राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता थियो । र, अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको पनि प्रतिबद्धता थियो । 

पूर्वराजासँग पहिलेजस्तै सम्बन्ध

बाहिर जसरी कमल थापालाई राजा वा राजसंस्थासँग नजिक भन्छन्, त्यसको वास्तविकता र तथ्यबारे म टीका-टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । राजाले अवसर प्रदान गरेका कारणले आफ्नो निष्ठामा इमानदारितापूर्वक काम गरिरहेको छु । त्यही भएर पनि मलाई राजाको नजिक वा विश्वासपात्र भन्छन् होला । 

तर, मभन्दा पनि बढी सुविधा र जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेहरू धेरै थिए । राजाको १४ महिने शासन कालमा म चार महिनाको मात्र गृहमन्त्री हुँ । 'त्यसबेलाको गृहमन्त्री को' भनेर सोधियो भने 'कमल थापा' भन्छन् । तर, 'बाँकी १० महिना को गृहमन्त्री थियो' भनेर सोधियो भने जवाफ आउँछ, 'थाहा छैन ।' 

आफ्नो निष्ठामा इमानदारितापूर्वक काम गरिरहेकाले मानिसले यसो भनेका होलान् । 

११ वैशाखको सम्झौताअनुसार राजाले दरबार र गद्दी त्याग्नुपर्ने अवस्था थिएन । राजाबाट इमानदारितापूर्वक राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भएको हो । त्यो सहमतिअनुसार राजसंस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि राजनीतिक दलकै थियो । राजसंस्थालाई विभिन्न शक्तिले संरक्षण गरिरहेका हुन्छन् । तर, मुख्य संरक्षण गर्ने शक्तिले धोका दिएपछि राजाले के गर्ने ?

१५ जेठ ०६५ भन्दा अगाडि माओवादीबाट विभिन्न प्रस्ताव राजासमक्ष आएको थियो । अझ संविधानसभाको चुनावअघि माओवादीबाट राजालाई केही प्रस्ताव गएको थियो । अन्य व्यक्ति र समूहबाट पनि राजालाई अनेक प्रस्ताव गएका थिए । तिनका बारेमा मलाई पनि जानकारी छ । उपयुक्त समयमा म त्यसलाई प्रष्ट पार्नेछु । 

संविधानसभाको चुनावअघि त्यसलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी केही प्रस्ताव माओवादीको तर्फबाट र केही अन्य समूहबाट पनि आएका थिए । कति प्रस्तावको संवाहक त म आफैं पनि थिएँ । 

राजाले मलाई प्रष्ट रूपमा भनेको अहिले पनि याद छ, 'माओवादी वा कुनै एउटा पक्षलाई साथमा लिएर अरूलाई निषेध गर्ने र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्ने काम मबाट हुँदैन ।'

- राजा, आगो र पानीसँग म खेलबाड गर्दिनँ, जुन जोखिमपूर्ण हुन्छ । हिजो जस्तो सम्बन्ध थियो, आज पनि उस्तै छ ।



त्यतिबेलासम्म राजाको राजनीतिक दलहरूमाथि भरोसा थियो । 

२९ जेठ ०६५ मा राजाले दरबार छाड्न नचाहेको भए प्रतिवाद हुन सक्ने अवस्था थिएन । तर, नेपाली राजसंस्थाले जनताको हितभन्दा अरू केही सोचेन । १५ जेठको संविधानसभाको निर्णय मान्दिनँ भनेको भए या संवैधानिक प्रश्न उठाएको भए देशमा ठूलो मुठभेड हुने थियो । 

तर, त्यसो गर्ने राजाको चाहना थिएन । सोही कारण संविधानसभाको निर्णय सहजै कार्यन्वयन होस् भनेर २९ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छाडेर गएको हामी सबैले देखेकै हौं ।

राजसंस्था समाप्त पार्न दलहरूको आ-आफ्नो स्वार्थले काम गर्‍यो । ००७ सालदेखि राजसंस्था वाधकका रूपमा ठान्ने केही बाह्य शक्तिको डिजाइनमा राजसंस्था समाप्त पारियो । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता नेपालीको एजेन्डा थिएनन् । बाह्य शक्तिको एजेन्डालाई दलहरूले भरियाका रूपमा बोकेका हुन् । र, तिनलाई लाद्ने काम गरेका हुन् । 

राजाबाट जनताले चाहेमा आफू फर्किने भनाइ लगातार बाहिर आएको छ । त्यसअनुसारको उहाँको गतिविधि र सक्रियता छैन । हामी बरू कहिलेकाहीं गुनासो गर्छौं । 

राप्रपा राजसंस्था बोकेको पार्टी भएकाले राजा अलि बढी सक्रिय भइदिए हुन्थ्यो भन्छौं । राजाले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर गए अलि वातावरण बन्थ्यो भन्ने हो । 

राजाले मसँग जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, 'राजसंस्थाले भन्ने र गर्ने केही होइन, नेपाली जनताले गर्ने हो । म देश छाडेर गएको छैन । जनताले आवश्यक ठान्छन् भने जिम्मेवारी लिन तयार छु । ठान्दैनन् भने जहिल्यै नेपाली भएर रहने छु ।'

मेरो पूर्वराजासँग पहिलेजस्तो सम्बन्ध थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । ०६२/६३ को आन्दोलन अगाडि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको राजासँग जस्तो सम्बन्ध थियो, अहिले मेरो पनि त्यस्तै हो । के कारणले ०६२/६३ पछि सम्बन्धविच्छेद गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला । 

मैलेचाहीं पूर्वराजासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छु । कतिपय मानिस बजारमा मेरो राजासँगको सम्बन्धलाई लिएर अनेक टिप्पणी गर्छन् । राजा, आगो र पानीसँग खेलबाड गर्ने काम म गर्दिनँ, जुन जोखिमपूर्ण हुन्छ । 
(बालकुमार नेपालसँग कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...
अराजकवादी राष्ट्रवाद र ओली प्रवृत्ति

अराजकवादी राष्ट्रवाद र ओली प्रवृत्ति

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई २०७७ कात्तिक ४ गते मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ओलीले। गोयलसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो,...