बजेट इच्छापत्र जस्तै छ, कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

यो बजेट बाचा र आकांक्षा मात्र धेरै छन् । बजेट केही महत्वकांक्षी र वितरणवादी छ । बजेटलाई इच्छापत्र वा आकांक्षहरुको संगालोका रुपमा हेर्न सकिन्छ तर कार्यान्वयनका विश्वसनिय आधारहरु छैनन् । क्षमताको पक्ष किनै कमजोर छ । 

बजेट काम चलाउ सरकारले ल्याएको जस्तो नभई ठूलो आकारको  छ। बजेटको वितरण  र क्षमता विस्तार गर्ने ठोस् र स्पष्ट कार्यक्रम छैन । बजेट आफै अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । प्रस्टता छैन। बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यापक कार्यक्रम छ, तर त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रका बारेमा बजेटमा खासै उल्लेख छैन। त्यसकारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।

राजस्व वृद्धिको जुन महत्वकांक्षी प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यसको प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत पक्ष, कार्यक्रम, स्रोत तथा प्रशासनिक संरचनामा बजेट मौन देखिएको छ । बजेटले करको भार बढाएको छ । आन्तरिक ऋण १७२ अर्बको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले नै ऋण  बढी उठाउने भएपछि  निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउँछ । यसले निजी क्षेत्रको सक्रियता र उत्साहलाई नकारात्मक असर पर्नसक्छ । 

सरकारी खर्च बढाएर मात्र बजेट प्रभावकारी हुने होइन। चुहावट रोक्नुपर्यो । अहिले संघीयताको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संयन्त्र बनेको छैन । स्थानीय तथा प्रदेश तहको संस्थागत क्षमता निर्माण र विकास गर्नेतर्फ बजेट गम्भीर देखिएन । संस्थागत क्षमता निर्माण र विकास नहुँदासम्म स्थानीय तथा प्रदेश तह आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी उपयोग गर्न सक्षम हुँदैनन् । 

बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । बिमा, युवा रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्र पेस गर्नेक्रममा अर्थतन्त्रको जबरजस्ती डरलाग्दो चित्र देखाएर भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु भएको थियो, बजेटसम्म आइपुग्दा उहाँले आफूलाई केही सच्चाएको देखिन्छ । हुन त यसअघि सार्वजनिक भएका तथ्यहरुले नै त्यसलाई इन्कार गरिसकेका छन् । 

पुँजी बजारको विकासलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पुँजी बजार अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग भइसकेको छ । यसमा बजेट मौन छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतसँगको कुराकानीमा आधारित