संवाद

बजेट महामारी नियन्त्रण, राहत र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ : डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ 

1620261192.jpg

डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ। अस्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले मलेसियास्थित दक्षिणपूर्वी एसियाली केन्द्रीय बैंकहरूको प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा समेत वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा चार वर्ष काम गरेका थिए। श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगले केही महिनाअघि कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पनि हुन्। तर सो कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन सरकारले न त सार्वजनिक गरेको छ, न त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएको छ। सरकार अहिले बजेट निर्माणको चरणमा छ। कोरोना महामारीकै बीचमा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राहतका पर्याप्त कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेट निर्माण प्रक्रिया, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको भूमिका लगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट बनाउनुपर्छ? 

सामान्य अवस्थामा जनताको आकांक्षा, देश विकासको आवश्यकता, सरकार चलाउने पार्टीले आफूले घोषणापत्रका गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ। अहिले हामी असामान्य अवस्थामा छौं। गत वर्षभन्दा यस वर्ष कोरोनाले झनै आक्रान्त पारेको छ मुलुकलाई। त्यसैले बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, राहत र आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। चालू आर्र्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले कोरोना महामारी छिट्ट हटिहाल्छ भन्ने सोच राखेको थियो। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालीको जनस्वास्थ्ययमा गम्भीर असर पारेको छ भने बौरन लागेको अर्थतन्त्र  धराशयी बनाएको अवस्था छ। 

आगामी बजेटमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, उपचारको व्यवस्था र खोपको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्य प्रणाली र संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ। चालू आवको बजेटमा पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएका थिए। तर ती प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी मात्र भएर हुँदैन, उपचारका लागि उपयुक्त भौतिक संरचना र पर्याप्त उपकरणको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

अहिले संकटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल तुल्याउने समय हो। साथै, यो अप्ठेरो समयमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेर सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउने बेला पनि हो। अहिले हामीले राम्रो पद्धति बनाउन सकेमा पछिसम्म साधारण अवस्थामा पनि जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सहज हुन्छ, पद्धतिले काम गर्छ।

बजेटले समेट्नुपर्ने अर्को विषय राहतका कार्यक्रम हो। संसारका सबै देशले कोरोनाले रोजगारी गुमाएका जनता र अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीलाई पटक–पटक गरी राहत वितरण गरे। नेपालमा भने राहत दिन सरकारी पहल निकै ढिला सुरु भयो, त्यो पनि अपर्याप्त र उधारो खालको रह्यो। सरकारले घरबेटीलाई भाडा छुट दिन भन्यो, त्यसमा सरकारले केही व्यहोरेन। चामल लगायतका खाद्यान्न सामग्री राहत स्वरुप बाँड्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइयो। स्थानीय तहले बजेटले भ्याएअनुसार राहत वितरण गरे, तर बजेट सकिएपछि राहत बाँड्न छाडे। त्यसैले कतिपय मानिस भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो। भारतबाट फर्किएका नेपाली ताँती लागेर उतै फर्किए। 

विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने सरकारले राहतको रुपमा जनताको खातामा नै जाने गरी रकम पठाइरहेका छन्। अमेरिकामा अन्य सहुलियतकोे अतिरिक्त ट्रम्पले १२०० डलरका दरले राहत उपलव्ध गराएका थिए भने अहिले बाइडेनले १६०० डलर दिएका छन्। भारतमा पनि मोदी सरकारले हालै थप राहतको प्याकेज ल्याएको छ र कुल राहतको रकम त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। अर्थमन्त्री सीतारमणले जनताको खातामा नै पुग्न ेगरी राहत रकम उपलब्ध गराएकी थिइन्। राहत वितरण गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनु पनि हो। नगद नै राहत दिएपछि जनताले किनेर खान पाउँछन्। एकातिर उनीहरूको जीवन बच्छ, अर्कोतर्फ जनताले किन्ने सामानको उत्पादन र व्यापार बढ्छ, रोजगारी पनि बढ्छ। रोजगारी पाउँदा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। अबको बजेटले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले दिन नसकेका कुराहरूको क्षतिपूर्ति गर्नेगरी दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने, न्यून आय भएका साथै रोजगारी र पेसा–व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ। 

आगामी बजेट मूलरुपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मुख्य बिन्दु रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। त्यसका लागि उद्योग व्यवसायका कुरा आउँछन्। अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा जनताको आम्दानी बढाउन रोजगारी दिनुपर्छ। रोजगारी दिने ठाउँ पाइएन भने पहिले खाल्डो खन्न लगाएर र त्यसपछि त्यही खाल्टो पुर्न लगाएर भए पनि काम दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। जनताले रोजगारी पाएपछि दैनिक आवश्यकताका सामान खरिद गर्छन्। उपभोग बढ्न थालेपछि उनीहरूका माग पूरा गर्न उद्योग चल्छन्। उत्पादन हुन थाल्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। 

रोजगारी कसरी र कहाँ सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न आउला। कृषि मात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ छोटो समय र कम लगानीमा धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। सरकारले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। यसो गरेमा तत्कालको समस्या मात्र समाधान हुँदैन, बहुआयामिक सकारात्मक असर पर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन आउन सक्छ भने रोजगारी सिर्जना भई गरिबी हट्छ। नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। नेपालमा दुई खर्ब रुपैयाँ जतिको खाद्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ। यो रोकियो भने व्यापार घाटा सन्तुलनमा ठूलो सहयोग पुग्छ। त्यस्तै, नेपालको हावापानीअनुसारको कृषि उपज निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। अहिले धेरै सामान आयात हुने र थोरै सामान मात्र निर्यात हुँदै आएको छ। निर्यात हुनेमध्ये पनि अधिकांश औद्योगिक वस्तुको कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आउने भएकाले अर्थतन्त्रले त्यति धेरै लाभ लिन सक्दैन। कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सकेमा ‘भ्यालु एडिसन’ धेरै हुन्छ।

विश्वभर नै उद्योगको कच्चा पदार्थको क्षेत्र खानी वा कृषि नै हो। हाम्रो सन्दर्भमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजेटले लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि सेवा व्यवसायमा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ।

बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। विद्यार्थीले प्रमाणपत्र त पाएका छन् तर शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको छ। अहिले सरकारी स्कुलमा पढ्ने प्रायः विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिन पाएका छैनन्। निजी क्षेत्रका पनि आधा जति विद्यार्थी मात्र अनलाइन कक्षामा सहभागी छन्। ‘भर्चुअल क्लास’ पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनेको छैन। यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ। 

प्राथमिकताका विषय धेरै भएपछि बजेट पनि ठूलो आकारको ल्याउनुपर्ला नि, हैन? 

चालू आवको जत्तिकै अर्थात १४–१५ खर्ब रुपैयँको बजेट ल्याए पनि बजेट बाँडफाँटको दक्षता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन सकेमा अहिलेको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी काम गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ विकास निर्माणका कामका लागि बजेट छुट्याइन्छ तर निकै ठूलो रकम खर्च हुँदैन। 

अहिलेको बजेटको करिब १० देखि २० प्रतिशत चुहावट भएर सकिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति कम गर्न सकेमा पनि ठूलै रकम बच्छ। नेपालमा आयोजना समयमा पूरा नगर्ने र स्कालेसन (समयमा काम गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेको) र भेरिएसन (नयाँ समस्या आएर वा नयाँ काम थपिएर समय र लागत बढी लागेको) को नाममा थप बजेट माग्दै मिलिजुली खाने प्रवृत्ति छ। आयोजना लागतको १५ प्रतिशतसम्मको रकम मन्त्रालय स्तरबाटै थप्न सकिने अवस्था भएकाले पनि विभिन्न ‘लुप होल’ मा खेलेर समयमै सकिने आयोजनाको पनि समय र लागत बढाउने गरेको पाइन्छ। समयमै आयोजना सक्न पाए यस्तो खर्च कटौती हुन्छ। अर्कोतर्फ विषम परिस्थितिमा सम्भव भएसम्मका क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाएर चालू खर्च घटाउनुपर्छ। 

कोभिडका कारण उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। राजस्व संकलनमा निकै चाप परिरहेका बेला सरकारले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ?

बजेटको पहिलो स्रोत राजस्व हो भने अर्को स्रोत ऋण हो। अनुदानको आकार न्यून छ र घट्दो पनि छ। वितरणमुखी तर पछिसम्म व्ययभार बढ्ने गरी बजेट ल्याएमा ठूलो समस्या हुन्छ। अहिले महामारी पीडित नागरिकलाई राहतमा वितरण गर्ने रकम भनेको यो पटकका लागि मात्र हो, यसबाट दीर्घकालीन दायित्व थपिँदैन। 

वृद्धभत्ता बढाउने कुरा आएको छ। स्रोतले धानेमा बढाउँदै जानुपर्छ। अहिले त वृद्धलाई मात्र लक्षित गरेर हुँदैन, सबै नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिले विकासका नयाँ काम गर्न सकिने अवस्था पनि नरहेकाले धेरै ठूलो बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन। सरकार आगामी वर्ष कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, राहत वितरण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका आधारभूत कार्यमै केन्द्रित हुनुपर्छ। 

बजेट केही बढाउनैपरे पनि स्रोतका लागि त्यति गाह्रो छैन। कोभिड नियन्त्रण र राहतका लागि आवश्यक पर्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने ठाउँ पर्याप्त छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत छ। यस्तो संकटका बेला सम्भव भएसम्मका स्रोतबाट ऋण लिएर भए पनि जनतालाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ। मुलुकमा संकट परेका बेला नोट छापेर अर्थात् केन्द्रीय बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर समेत खर्च गर्नु भनेको स्थापित अभ्यास नै हो।

ऋण लिएर भए पनि राहत दिन थालेपछि त्यसको असर राजस्व त बढी हाल्छ नि ! लगानी नै नगर्ने हो भने कसरी राजस्व बढ्छ र? कतिपय नीति–निर्माताको कुरा बुझाइ उल्टो छ। अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा पहिला सरकारले बजारमा रकम पम्पिङ गर्नुपर्छ। त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र राजस्व संकलन हुन थाल्छ। कोरोनाको महामारी विश्वभर छ र सबै देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छन्। राजस्व संकलन नेपालमा मात्र होइन, सबै मुलुकहरुमा घटेको छ। यस अवस्थामा अन्य देशमा पनि बढी ऋण लिएर नै महामारी नियन्त्रण र राहतको काम अघि बढाइएको छ। हामीले पनि अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने त्यही हो। 

कोरोना महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको समयमा अन्य देशले नेपाललाई ऋण दिने सम्भावना छ त? 

अहिले केही नीति निर्माता ‘आर्थिक गतिविधि छैन, राजस्व उठ्दैन, त्यसैले सानो बजेट बनाऔं’ भनिरहेका छन्। त्यो सहज बाटो मात्र हो। यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा देशलाई संकटमुक्त गराउन अझ बढी विवेक र मेहनत लगाउनुपर्नेमा सजिलो बाटो रोज्नु भनेको एक प्रकारले मुलुक र नागरिकप्रति बेइमानी गर्नुसरह हो। अहिले ऋणसमेतको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्छ। त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ अनि राजस्व उठ्छ, त्यसपछि ऋण तिरिदिनुपर्छ। धनी राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्न आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी छ। सोहीअनुसार नै उनीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले झन् गरिब राष्ट्रका लागि भनेर धेरै मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विभिन्न प्रकारका सहयोग घोषणा गरेका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउन सकिन्छ। हामीले त्यसका लागि कार्यक्रम प्रस्तावका साथ पहल गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र नेपालका लागि पो ठूलो हो त, विश्वका लागि त धेरै सानो हो नि ! स्थिति साधारण अवस्थाको भन्दा प्रतिकूल भए तापनि हामीले ऋण लिँदा उनीहरूलाई समस्या पर्ने वा ऋण नपाइने अवस्था छैन। त्यसैले बाहिरबाट समेत लामो समयका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सकिन्छ। अहिले बजारमा तरलता पनि पर्याप्त रहेकाले आन्तरिक ऋण नै पनि पर्याप्त मात्रामा उठाउन सकिने अवस्था छ। तसर्थ महामारी नियन्त्रण, राहत र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक साथै वाह्य ऋण लिन सकिन्छ। ऋण लिएर घिउ खानु पो भएन ! महामारीसँग जुध्न गरिब मुलुकहरुलाई सघाउने गरी विभिन्न मुुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी कोष आदिले विभिन्न सहयोग र सुविधा घोषणा गरेका छन् तर हाम्रो राम्रो तयारी र पहल हुन नसकेकाले हामीले त्यस्तो सहयोग लिन सकेनौं। अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसमा आधारित कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन। कतिपय नीति–निर्मातामा पदमा पुगेकै कारण आफूलाई सर्वज्ञाता ठान्ने र अप्रमाणिक र अवैज्ञानिक कुरामा टेकेर काम–कुरा गर्ने परिपाटी छ। यसबाट मुलुक अवसरको सदुपयोग गर्नबाट पछि परेको छ।

कुन आधारमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रका नीति निर्माताहरुलाई सर्वज्ञाता भएको भन्नुभएको हो? 

नीति–निर्माण गर्दा तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ। सरकार आफैंले गराएको अध्ययनहरुको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको छ। अर्थविद् डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन भयो। आयोगले ठूलो समय र स्रोत लगाएर प्रतिवेदन पेस गर्‍यो। सबैले सो प्रतिवेदन लागू गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर सरकारले खर्च कटौतीबारे आयोगले दिएको सुझावको बेवास्ता गर्दै झन् उल्टै खर्च बढ्ने गरी भूमि आयोगदेखि अन्य धेरै संरचना विस्तार गरेकाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यसैगरी, कोभिड–१९ सुरु भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले एक विज्ञ समूहको सहभागितामा कोभिडको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे अध्ययन गरेको थियो। यति संवेदनशील विषयको अध्ययन प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्काएर राखियो। सरकार त्यस प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनतर्फ लागेको भए कोभिड–१९ को नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कार्य ठीकसँग अघि बढ्न सक्थ्यो। अहिले अप्रमाणिक र अवैज्ञानिक कुरामा विश्वास गर्ने र लहडका भरमा विभिन्न नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।    

अनुदान बढाउनका लागि पनि त पहल गर्न सकिन्छ नि हैन? 

विकसित मुलुकहरुले विभिन्न उद्देश्यले अनुदान दिँदै आएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय अनुदान कम आउन थालेको छ। अहिलेको कोभिड–१९ को अवस्थामा झन अनुदान बढ्न सक्ने कुरा भएन। अर्को कुरा, अरुले हेर्दा नेपालको फिस्कल स्पेस अर्थात् ऋण लिन सक्ने क्षमता बढी भएको र मुलुक अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नतिको क्रममा रहेकाले पनि अनुदान कम हुँदै जाने देखिन्छ। 

अनुदान कम आउनुमा कोभिड १९ मात्र कारण हो त? 

अनुदान कम हुँदै जानुको कारण प्रमुख रूपमा विगतमा नीति–निर्माताहरुले सही सोच नराख्नु हो। केही वर्ष पहिले डा. रामशरण महत लगायतका अर्थमन्त्रीको पालामा मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता कम भएको तर राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम बढी हुन गयो। मिडियामा पनि सरकारले खर्च नगरी ढुकुटीमा ठूलो रकम आइडल राख्यो भनेर समाचार आए। अर्थमन्त्रीहरुले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने कार्य गर्न नसकेपछि ऋण तिर्नुपर्ने समय नआउँदै कतिपय आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरिदिए। यसबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण २०–२२ प्रतिशतमा झर्‍यो। त्यसको असर अनुदानमा पर्‍यो। अनुदान दिई आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले हामीलाई तिमीहरुको ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ, त्यसैले अनुदान होइन बरु सहुलियत दरमा ऋण लेऊ भन्न थाले। हामीले ऋण सदुपयोग गर्न सकेको भए त्यसबाट मुलुकको विकास पनि हुन्थ्यो र अनुदान पनि निरन्तर हुन्थ्यो। सार्वजनिक ऋण कम भएका मुलुकले ऋण लिएर खर्च गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता देशलार्ई दिइआएको अनुदान कटौती गर्ने नीतिअनुरुप विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले गरी एकै वर्ष ५० अर्बको अनुदान कटाइदिए। त्यसपछि अनुदान घट्न थालेको हो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना छनोट गरेर बजेट बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई दिन्छ तर बजेट आउँदा परिवर्तन हुन्छ किन? बीचमा कसले र किन चलखेल गर्छ? 

विभिन्न मन्त्रालयलाई सिलिङ दिँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले केही ठाउँ बाँकी राखेको हुन्छ। अत्यावश्यक आयोजना आएमा थप्न सकियोस् भनेर यस्तो गरिन्छ। सिलिङभन्दा अलि ठूलो बजेट आउनुको मुख्य कारण यही हो। कतिपय योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले परिकल्पना गरेको हुन्छ भने कतिपय आयोजना सरकारको माथिल्लो तहले तयार पारेर बजेटमा राख्छन्। अर्थमन्त्रीले बजेटका बारेमा विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव माग्दा राम्रा प्रस्ताव पनि आउन सक्छन् जुन मन्त्रालयहरुले पेस गरेका कार्यक्रममा नपर्न सक्छन्। अर्को, बजेट भनेको राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो। यसमा केही थपघट गर्ने कार्य योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको समझदारीमा हुँदै आएको छ। 

बजेट बनाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी नै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो? 

पहिला त्यस्तै हुने गरेको थियो। एउटै आयोजना सक्न लामो समय लाग्ने भए पनि एक वर्षभन्दा बढी बजेट पर्दैनथ्यो। जुन सांसदले आयोजनाका लागि सिफारिस गरेका हुन्थे तिनैले अर्को वर्ष अर्कै कार्यक्रम लिएर जाने र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्दै आएका थिए। सोही कारण बहुवर्षे ठेक्का सम्झौता हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरियो। त्यस्तै, कुनै पनि विकास निर्माणका काम कहाँ गर्ने भन्ने टुंगो बिना नै आयोजना पर्ने गरेका थिए। त्यसलाई रोक्न डीपीआर नभएको आयोजनामा बजेट नराख्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो। यसबाट धेरै सुधार भएको छ। पहिले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा डेलिगेसन गएको आधारमा बजेटमा आयोजना पर्ने गरेका थिए। अहिले त्यस्तो हुँदैन। आयोगमा कार्यक्रम पारिदिन पर्‍यो भनेर चाप पनि हुँदैन। तर पनि आयोगले तयार पारेको बजेटमा केही कुरा थपघट हुने गरेका छन्। छलफलका आधारमा केही नयाँ कुरा आएमा थप्ने गरिएको छ। राजनीतिक नेताहरूको पहुँचका आधारमा आयोजनामा बजेट हाल्ने संस्कृति भने केही हदसम्म कायमै छ। 

बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगभन्दा अर्थ मन्त्रालयको बढी भूमिका देखिन्छ किन? 

अर्थ मन्त्रालय र आयोगको काम एउटै भए पनि दुवैको भूमिका फरकफरक छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक तथा सबै मन्त्रालयले दिएको प्रस्तावका आधारमा आयोगले कार्यक्रम टुंगो लगाउँछ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले हरेक कार्यक्रमका लागि कति बजेट दिने भनेर तोक्छ। अहिले एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटिङ सिस्टम) भन्ने सफ्टवेयर प्रणाली छ जुन अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विभिन्न सरकारी निकायदेखि स्थानीय तहसम्म जोडिएको छ। एलएमबीएसमा आएका कार्यक्रमबाट नै बजेट हाल्ने–नहाल्ने निक्र्योल हुन्छ। 

पहिला योजना आयोगले कार्यक्रम तय गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट राखेपछि पनि बजेटमा आएको कार्यक्रमको अख्तियारी मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट, विभागहरूले मन्त्रालयहरूबाट लिनुपथ्र्यो भने कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि फेरि योजना आयोगमा आउनुपथ्र्यो। यसबाट बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नै ४–५ महिना लाग्ने र अख्तियारी लिँदा र कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदा रकमको ठूलो चलखेल हुने गथ्र्यो। कहिलेकाहीं आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गरे पनि अर्थले बजेट नदिने र अर्थले बजेट दिन्छु भन्दा पनि आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने अवस्था पनि आउंथ्यो। पछि मेरै पालामा बजेटमा आएको कार्यक्रमको स्वतः अख्तियारी जाने र कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि फेरि योजना आयोगमा आउनु नपर्ने व्यवस्था गरियो। यसबाट बजेटमा आएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनमै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने व्यवस्था भएको छ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहको सरकारले विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन्। डीपीआर भइसकेपछिका आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वयमै बजेट छुट्याइए पनि पुँजीगत खर्च किन कम भएको होला? यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? 

विगतको तुलनामा अहिले पुँजीगत खर्च हुनु नपर्ने कारण कम छन्। पहिले ४ देखि ६ महिना त अख्तियारी लिन र योजना आयोगमा कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदा नै बित्थ्यो। पछि यसमा सुधार गरियो। यसको सकारात्मक असर गत आर्थिक वर्षमा खासगरी कोभिड–१९ को प्रकोप सुरु हुनुअघि देखिनुपथ्र्यो। तर त्यस अवधिको पुँजीगत खर्च अझ कम भयो। यसो हुनुमा सो समयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएका विभिन्न नीति–नियम प्रमुख कारणका रुपमा रहे। जस्तै ः सुन, सेयर मार्केट र सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको निर्देशिका बनाएर लागू गरियो। बैंक खातामा निगरानी बढाउन थालियो, भन्सारमा क्याटलक मूल्यअनुसार राजस्व उठाउन थालियो। पहिले अन्डर इन्भ्वाइसिङ व्यापक थियो। अवैध रुपले आर्जन गरेका उद्योगी–व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीहरूले आफूसँगको अवैध अर्थात् कालो धन लुकाउन वा सेतो बनाउने उपाय खोज्न थाले। उनीहरूको ध्यान विकासका काममा कम गयो। यस क्रममा ठूलै रकम मुलुकबाट बाहिरियो। त्यो कुरा कुनै अध्ययनले देखाउँदैन तर हामीले हेरिरहेका छौं। अहिले सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिइयोस् भन्ने माग पनि आइरहेको छ।

प्रदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोगको काम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नेछ। तर वित्त आयोग त भूमिकाविहीन देखिन्छ नि? 

संघीयताको संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स्रोत बाँडफाँटका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाइएको हो। मुलुक केन्द्रीय योजना प्रणालीबाट तीन तहको योजना प्रणालीमा गएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति आयोगमा रूपान्तरण गर्ने र अहिले योजना आयोगले गर्दै आएको धेरैजसो काम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने भन्ने सोच हो। तर वित्त आयोगमा लामो समयसम्म पदपूर्ति नै नहुँदा समस्या आयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचनाका लागि स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्त आयोगको भूमिका व्यवस्थापन सुझावअनुसार अघि बढ्न सकेन। बरु राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वित्त आयोगमा जानुपर्ने कतिपय कार्य अहिले अर्थमा गएको देखिएको छ। त्यसैले वित्त आयोगको भूमिका संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा धेरै सीमित हुन गएको छ।

बजेट बनाउने प्रणालीका राम्रा पक्ष के के हुन्? 

पहिले प्रणाली बनेको थिएन। अहिले एलएमबीआईएस प्रणाली बनेको छ। पहिले कुनै नेताले चुरोटको बट्टाको खोलमा लेखेर पठाएको भरमा योजना पर्ने गर्दथ्यो। त्यो योजना परेर बजेट गए पनि भनेको ठाउँमा खर्च पनि हुँदैनथ्यो। राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न योजना त पथ्र्यो तर काम हुँदैैनथ्यो। त्यही प्रथा रोक्न एलएमबीआईएसमा इन्ट्री हुनपर्ने र डीपीआर नभएको योजना गर्न समावेश नहुने व्यवस्था गरियो। हरेक कार्यक्रम एलएमबीआईएसमार्फत आउँछ अनि सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयोग बसेर छलफल गरेपछि कार्यक्रम तय हुन्छ। अरु कार्यक्रम पर्दैनन्। 

बजेट बनाउने प्रणालीमा कस्ता खालका कमजोरी देख्नुहुन्छ?

प्रणाली निर्माण गरिए तापनि सरकारमा रहेका र प्रभावशाली नेताहरूले प्रणालीलाई नै तोडमोड गरेको देखिन्छ। अहिले कूल बजेटमध्ये झापा जिल्लामा कति रकम बराबरको आयोजना परेको छ भन्ने कुरालाई उदाहरणका रुपमा लिइन्छ। कुन पालिकाले कति बजेट पाउने भन्ने कुरा जनसंख्या, विकासको अवस्था र विकास कार्यको लागतमा आधारित प्रणालीअनुसार निर्धारण गरिन्छ। यो प्रणाली मेरै पालामा सुरु गरिएको हो। यसअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा अनुदान रकम जाने गरेको छ। तर हामीले तयार पारेको ‘ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट’ को सोचअनुसार बजेट छुट्ट्याउने कुरा ओझेलमा पर्दै छ। पहुँचका आधारमा आयोजना र बजेट परिरहेको छ। पछिल्लो समयमा प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार भएको छ। तर योजना आयोगले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैं र उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गरेको मानिस हुने व्यवस्था छ। राजनीतिक रूपमा भइरहेका अवाञ्छित काम रोक्न राजनीतिक रुपमा नै पहल गर्नुपर्छ, अरूले सक्दैनन्। 

बजेट सार्वजनिक भएपछि र कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि थप माग किन आउँछ? यो कत्तिको उचित हो? 

विभिन्न प्रकारका माग आउँछन्। पहिलो आयोजना समय नै सकिएपछि थप काम गर्ने सम्भावना हुँदा माग आउँछ। त्यस्तो माग राख्नु पनि राम्रो हो। काम नहुने आयोजनाले ‘सरेन्डर’ गरेको रकम अर्को आयोजनामा लाउनु राम्रो हो। थप बजेट माग हुँदा कमिसनको चलखेल पनि हुने गरेको पाइन्छ। केही आयोजनामा नियमित बजेटको दरभन्दा थप बजेटको व्यवस्था गर्दा कमिसनको दर बढी हुने गरेको पनि देखियो। तसर्थ थप बजेटको माग राम्रो कामका लागि पनि हुन्छ र एकाध विषयमा कमिसन वा राजनीतिक लाभ पनि जोडिएको हुन्छ। 

विकासको ढाँचा र योजना आयोगका कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् नि?

विकासको ढाँचा तथा योजना आयोगको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेकै हो। नेपालका लागि कस्तो विकासको ढाँचा उपयुक्त हो भन्ने विषयमा राजनीतिक तहबाट गम्भीर विमर्श भएको देखिँदैन। पछिल्लो समयमा विकाससँगै वातावरण संरक्षणका लागि वन जोगाउनुपर्छ भन्ने छ। अर्कोतर्फ विकास गर्दा केही वन मासिनु उचित हो भन्ने तर्क पनि छ। नेपालको वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत जति छ। हामीलाई कुल भूमिको ४० प्रतिशत जंगल भए पुग्छ तसर्थ विकास–निर्माणका लागि केही वन मासिँदा फरक पर्दैन। विकसित मुलुकले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरी ग्लोबल वार्मिङको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसको सजायस्वरुप हामीले हाम्रो विकासलाई पछि धकेल्न आवश्यक छैन। नेपालले वातावरण संरक्षणमा हातेमालो गर्ने हो तर विकसित राष्ट्रहरुले बिगारिरहेको वातावरण हाम्रोजस्ता सानो देशले रोकेर रोक्न सकिन्छ? विश्व वातावरण संरक्षणको नाममा नेपालले आफ्नो विकास रोकेर सन्तान दर–सन्तानको भविष्य अन्धकारमा पार्ने अनि विकसित देशका लागि रूख रोपेर अक्सिजन उत्पादन गरेर बस्ने भन्नु वातावरणीय साम्राज्यवाद स्वीकार्नु हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट