ज्ञानेन्द्रको 'कु' पछि मात्र प्रचण्डजी गणतन्‍‍त्रमा आउनुभयो

हामीले थप्यौं, 'तपाईंहरू गणतन्त्रमा आउनुभयो भने हामी पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँछौं । हिजो एकदलीय समाजवादी सत्ता, नौलो जनवाद भनेर हिँडेकै हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा एकदलीय प्रणाली भनेर हुँदैन । हामी बहुदलीय प्रणालीमा आउँछौं । तपाईंहरू गणतन्त्रमा आउनुपर्‍यो ।' 

गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, 'हामी पनि पुग्ने ठाउँ त्यही हो । अहिले शब्दै गणतन्त्र भनिनहाल्नुहोस् । जाने त्यहीं हो, ढुक्क हुनुहोस्, पुर्‍याउने पनि त्यही हो ।' 

बुढाले भन्न त भने तर हुने के हो भनेर अलमलमा पर्‍यौं, हामी । हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने र उहाँहरू गणतन्त्रमा आउनुपर्ने दोहोर्‍यायौं । र, त्यसको प्रक्रिया मिलाउने सहमति भयो । परिणामस्वरूप १२ बुँदे सहमति भयो । 

त्यसको मस्यौदा बनाउने म, नारायणकाजी श्रेष्ठ र केपी ओली थियौं । नारायणकाजीलाई भाषा नरम बनाएर बुँदा तयार पार्नूस् भनें मैले । उनले ६ वटा बुँदा तयार पारे । केपी ओलीलाई त्यो जिम्मा लगाइयो । उहाँले १९ बुँदा बनाउनुभयो । र, मलाई फाइनल गर्न भन्नुभयो । 

र, मैले फाइनल १२ बुँदा तयार पारें । त्यहाँ गणतन्त्र नै लेख्नुपर्छ भनेका थियौं । तर, गिरिजाबाबुले 'जाने त्यहीं हो' भन्नुभएपछि मैले 'पूर्ण लोकतन्त्र लेखौं' भनें । दुवै पक्षले त्यसलाई गणतन्त्रका रूपमा बुझ्ने सहमति भयो । १२ बुँदेमा आएको पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने शब्द त्यसरी आएको हो । 

१२ बुँदेकै जगमा ०६२/६३ को आन्दोलन भयो । त्यसपछि राजामार्फत् संसद पुनःस्थापना गराए, संसदवादी दलहरूले । हामीले त्यसको विरोध गर्‍यौं । किनभने, त्यहाँ संविधानसभाको कुरा थिएन । 

संविधानसभाको ग्यारेन्टीपछि मात्र युद्धविराम

हामीले राजाको वक्तव्यमा संविधानसभा नसमेटिएकामा तीन वटा विज्ञप्ति निकाल्यौं । र, युद्ध जारी राख्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । उहाँहरूले पुनःस्थापित संसद्मार्फत् संविधानसभा घोषणा गर्ने बताउनुभयो । र, १५ वैशाखमै संविधानसभामा जाने घोषणा गर्नुभयो । 

त्यसपछि मात्र युद्धविराम घोषणा गरेर वार्तामा आयौं । त्यसपछि पनि गणतन्त्र घोषणामा बाधा आयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकारसम्म आउँदा गणतन्त्रमा जाने भन्ने भयो । तर, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने विषय समेटियो । 

त्यहीअनुसार हामी सरकारमा गयौं । क्रान्तिकारी जोशका कारणले पनि होला, संविधानसभामै लटरपटर गरेर चुनाव पनि उनीहरूले नै मात्र जित्ने पो हुन् कि भन्ने शंका हामीलाई लाग्न थाल्यो ! राजतन्त्र राख्ने पो हुन् कि यिनले ! 


त्यही शंकाका बीच हामीले भदौ ०६४ मा सरकार छाड्यौं । साउनमा हाम्रो बालाजु बैठक बसेको थियो, जसमा पहिले गणतन्त्र घोषणा गरौं नत्र धोका हुने निर्णय गर्‍यौं । 

कृष्णबहादुर महरा, हिसिला यमीलगायत नेता सरकार छाडेर आएपछि असोज, कात्तिक र मंसिरमा हामीले सडकबाट संघर्ष चलायौं । हाम्रो माग अहिले नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि पुसमा फेरि सम्झौता भयो । त्यसमा भनियो, 'राजालाई सबै अधिकारबाट वञ्चित गराउने, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष बन्ने र त्यसको औपचारिकता संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने ।' 

त्यसपछि सरकारमा पुनः सहभागी भएर पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो । चुनावपछि १५ जेठमा 'गणतन्त्र नेपाल' घोषणा भयो । 

चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि कांग्रेस, एमाले हच्किए । माओवादीले करिब ४० प्रतिशत मत छ । न त माओवादीलाई बाहिर राख्न सकिन्थ्यो, न कांग्रेस, एमालेलाई । त्यसपछि बहुमतीय आधारमा सरकार गठन गर्ने कुरा आयो । र, माओवादी संकटमा पर्‍यो । 

पहिलो बैठक नबसी गणतन्त्र नआउने, बहुमतीय शब्द नराखी कांग्रेस, एमाले बैठक बस्नै नमान्ने । बहुमतीय प्रणालीमा सहमति भएपछि मात्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । र, लामो संघर्षको परिणामका रूपमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । 

दुर्भाग्य, त्यही संविधानसभाका लागि मैले पार्टी भित्र र बाहिर पनि संघर्ष गरें । आफैं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएको घोषणा गर्नुपर्‍यो । यो मेरो जिन्दगीकै सबैभन्दा नमिठो क्षण हो । 

गिरिजाबाबुका बाधक वैद्य, बादल र विप्लव

संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनै सकस भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि अर्को अड्चन आयो । त्यतिबेला हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिएर आउनुभएका गिरिजाबाबुलाई नै राष्ट्रपति बनाउने हाम्रो भित्री सहमति थियो । 

उहाँ आफैंले त भन्नुभएको थिएन । तर, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत उहाँ निकटस्थ नेताहरूले त्यस्तो आशय प्रकट गर्नुभएको थियो । संविधासभा चुनावको परिणामपछि हाम्रा साथीहरूमा कांग्रेसलाई नै मुख्य दुश्मन देख्ने प्रवृत्ति आयो । 

साथीहरूले भने, 'किन गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने ?' धुलिखेल बैठकमा कांग्रेससँगै लडेर जाने प्रस्ताव पारित भयो । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा 'बादल' र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले त्यस धारको नेतृत्व गरेका थिए । 

म, प्रचण्ड, टोपबहादुर रायमाझी, पोष्टबहादुर बोगटीलगायत नेता केही समय मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा थियौं । तर, उहाँहरूले 'हाम्रो दुश्मन नै कांग्रेस भएपछि कहाँ मिल्ने भिडेर जानुपर्छ, अब सहकार्य गर्ने चरण नै सकियो' भन्नुभयो । 

माओवादीको पोलिटब्युरोमा पनि हाम्रो विपक्षकै मत बढी भयो । हामी चार जना एकातिर भयौं, १५ जनामा ११ जना अर्कोतिर । हामीले सहमति तोड्ने भनेर त निर्णय गरेनौं । तर, चाहँदा चाहँदै पनि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन सकेनौं । 

उहाँसँग शंका पनि नभएको चाहीं होइन हामीलाई । बुढा चलाख छन्, स्थापित पनि हुन् । राष्ट्रपति बनेर सबै लट्पट्याउने हुन् कि भन्ने शंका थियो । तर, यहाँसम्म मिलेर आइसकेपछि बनाऊँ भन्नेमा थियौं, प्रचण्ड र म । पार्टीभित्रको फरक धारका कारण नबनाउने निष्कर्षमा पुग्यौं । 

भिडियो हेर्नुहोस्

मधेशकेन्द्रित दलले धोका दिए

त्यसपछि रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने पनि मै हो । उहाँसँग मेरो ०२८ सालदेखि नै व्यक्तिगत सम्बन्ध/सम्पर्क थियो । अस्कल कलेजमा आईएस्सी पढ्दा उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । तर, सपथग्रहण गर्न दिइएको थिएन । 

त्यतिबेला उहाँको पर्चामा गणतन्त्र ल्याउने थियो र हामी त्यो पर्चा बाँड्दै हिँड्थ्यौ । त्यतिबेला मेरो प्रेरणा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ । ०४२ सालको बम काण्डपछि उहाँका नजिकका साथी राम कार्की, कुमार पौडेललगायत हामीसँग पनि आउनुभयो र व्यक्तिगत रूपमा मसँग नजिक पनि हुनुभयो । 

जनयुद्धकालमा पनि भूमिगत रूपमा भेट्थ्यौं । बुढेसकालमा पनि उहाँको जोशचाहीं कडा । उहाँ भन्नु हुन्थ्यो, 'छोड्नु हुन्न है, गणतन्त्र ल्याउनै पर्छ, मैले सकिनँ । म पनि चे ग्वेभाराबाट प्रभावित भएर विद्रोहमा लागेको, अहिले तपाईंहरूले अगाडि बढाउनुभएको छ, तपाईंहरूलाई मेरो साथ छ ।'

त्यसैले गणतन्त्रका मुख्य हकदार उहाँ नै हो भन्ने लागेको थियो । फेरि पहाड र मधेश जोड्नका लागि राम्रो सन्देश पनि जान्छ भनेर प्रस्ताव राखें, जुन पार्टीले स्वीकार्‍यो । 

रामराजाप्रसादलाई उठाएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूको साथ पाइहालिन्छ भन्ने सरल बुझाइ हाम्रो भयो । तर, एमाले र कांग्रेस मिलेर मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मिलाइसकेछन् । 

रामराजाका पक्षमा कुरा गर्न उपेन्द्र यादवकहाँ गएको त 'हामीले उता वचन दिइसक्यौं' भन्नुभयो । रामराजाप्रसाद मधेशका पनि साझा उम्मेदवार बन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरू आएको भए बहुमत हाम्रो पक्षमा हुन्थ्यो । 

अन्त्यमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर विजय गच्छदार र जेपी गुप्तासँग पनि छलफल गर्‍यौं । 'रामराजालाई नै बनाउनुपर्छ, त्यहाँको मत ल्याउँछौं, उपेन्द्रले केही मत लगे पनि धेरैभन्दा धेरै मत ल्याएर यतै बहुमत ल्याउँछौं' उहाँहरूले भन्नुभयो । 

थोरै आशामा बस्यौं । पहिलो चरणमा बहुमत आएको थियो । दोस्रो चरणमा बहुमत आएन र रामराजाप्रसाद सिंह हार्नुभयो । डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बन्ने चिठ्ठा पर्‍यो । उहाँहरूले जित्ने निश्चित भएर डा. यादवलाई उठाउनुभएको थिएन । 

जित्ने निश्चित भएको भए त गिरिजाबाबु नै उठिहाल्नु हुने थियो । हामीले नदिएकामा उहाँमा पनि रिस थियो । पछि डा. यादवसँग भेटका बेला उहाँले पटक-पटक भन्नुभयो, 'गणतन्त्र तपाईंहरूले ल्याउनुभयो, राष्ट्रपति म बनें ।' वास्तविकता पनि त्यही थियो । 

यसरी विघटन भयो संविधानसभा

पहिलो संविधानसभा विघटनको भित्री पाटो धेरै गहिरो छ । बाहिरी सतहमा आएजस्तो मैले विघटन गराएको होइन । म मेरै पालामा, आफ्नै जीवनकालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको हेर्न चाहन्थें । यदि त्यसो भएको भए म जति सन्तुष्ट कोही हुने थिएन ।

आफैं प्रधानमन्त्री रहेको बेला १४ जेठ ०६८ मा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । 

२ जेठमा १० वटा प्रदेश, फ्रान्सेली शैलीको राष्ट्रपतीय प्रणाली र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा अरु संयन्त्रको संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति भयो । तर, पार्टीभित्रकै मोहन वैद्यजीहरूले विरोध गरिदिनुभयो । 

उपेन्द्र यादवलगायत मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि त्यसको विरोध गरे । पार्टीभित्रकै जनजाति साथीहरूले पनि विरोध गरे । त्यसपछि प्रचण्डजीले पनि खुट्टा छाडिदिनुभयो । ७ जेठमा त नेपाल बन्द नै बयो । १४ जेठ नजिक आइसक्दा २ जेठको सहमति भंग भयो । 

संविधानसभा बचाउने एक मात्र विकल्प म्याद थप्ने मात्र थियो । कृष्णप्रसाद सिटौला पनि मेरो नेतृत्वको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले ९ जेठमा निर्णय गरेर म्याद थपको प्रस्ताव संधिवानसभामा पठायौं । 

कानुन मन्त्रीको हैसियतले सिटौलाले दर्ता गर्नुभयो । तर, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गर्नुभयो । र, मुद्दा हाल्न लगाउनुभयो । कांग्रेसकै केही वकिलले मुद्दा हाले । ११ जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नमिल्ने भनेर फैसला दिनुभयो । 

अनि हाम्रा हातखुट्टा बाँधिए । २/३ दिन बाँकी रह्यो । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई संविधानसभाको बैठक बोलाउनूस् भनें । उहाँले सहमति नभई बोलाउँदिन भन्नुभयो । 

१४ जेठमै पनि सबैलाई बालुवाटारमा बोलाएर सहमतिका लागि आग्रह गरें । तर, सफलता मिलेन । साँझ सभामुखकै कार्यकक्षमा म्याद थपका विषयमा कुराकानी गर्‍यौं, त्यहाँ पनि सहमति जुटेन । 

मसँग संकटकाल घोषणा गरेर म्याद थप्न सक्ने अन्तिम अस्त्र बाँकी थियो । त्यो मेरा लागि कालो टीका लगाएसरह हुन्थ्यो । मैले प्रस्ताव गरें, 'संकटकाल लगाएर म्याद थप्छु ।' शेरबहादुर देउवाबाहेक सबै नेताले मानेनन् । 

कांग्रेस सभापति थिएनन्, देउवा । सभापति सुशील कोइरालाले विरोध गरे । कृष्णप्रसाद सिटौला नै संकटकालको प्रस्ताव आउँदै गरेको सन्देश लिएर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकहाँ पुग्नुभएछ । र, त्यसलाई रोक्न आग्रह गर्नुभएछ । 

मलाई खबर आयो, 'तपाईंले क्याबिनेटबाट पारित गरे पनि जारी गर्ने त राष्ट्रपतिले हो ।' सबैतिरबाट यसरी धर्मसंकटमा परें । 

मध्यरातमा स्वतः विघटन हुन्थ्यो । राति १० त बजिसकेको थियो । परामर्श गर्दा वकिलहरूले भने, 'अब संविधानसभा त्यसै तुहिन सक्छ । ००७ सालदेखिको षडयन्त्र अहिले पनि हावी हुन्छ । यहाँभित्र ठूलो डिजाइन पनि हुन सक्छ । त्यसैले तपाईंले कमसेकम अर्को संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरिदिनूस् ।' 

त्यसपछि संविधानसभा चुनाव कसले गराउने, 'कु' हुने, सेनाको हातमा जाने खतरा औंल्याए, वकिलहरूले । उनीहरूकै सुझावका आधारमा मैले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हुँ । 

तर, आम मानसिकतामा बाबुरामले नै संविधानसभा विघटन गर्‍यो भन्ने पर्‍यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको थिएँ । तर, कानुन पढेका वकिल भन्नेहरूले पनि यस्तो कुरा नबुझेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ । 

संविधानसभाबाट गणतन्त्रको अनुमोदन गरिएकाले यो संस्थागत भएको छ । अब सैनिक 'कु' गरेर संविधान मिचियो भने मात्रै हो, नत्र गणतन्त्र गुम्ने अरू कुनै खतरा छैन । तर, संकटमा परेकोचाहीं लोकतन्त्र हो । 

लोकतन्त्र गतिशील हुन्छ । यसका परिभाषा त धेरै छन् तर हामीले संघीयता र समावेशितासहितको लोकतन्त्र भनेका छौं । त्योचाहीं अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । 
(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)