सुर्खेत– आन्दोलन गर्न सुर्खेत झरेका कर्णालीका वादी समुदायका नागरिक सोमबारदेखि गाउँ फर्किएका छन्। फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्दा दिँदै आएका उनीहरु आज गाउँ फर्किएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदाय संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। उनीहरुले गाडी भाडा र दुई महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न नदिएसम्म गाउँ नफर्कने अडान लिएका थिए।
दुल्लु नगरपालिकाले भाडाको व्यवस्था मिलाइदिएपछि वादी समुदाय घर फर्किएका हुन्। सरकारलाई माग पूरा गर्न दुई महिने अल्टिमेटम दिएर गाउँ फर्किएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले बताए।
प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई महिनासम्म कुर्ने र यदि सहमति कार्यान्वयन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वादी समुदायका अगुवाले चेतावनी दिएका छन्।
‘यसअघि पनि सरकारसँग पटकपटक सहमति भएका थिए, तर आजसम्म ती सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसपटक सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई महिना कुर्छाैं। त्यसपछि पनि कार्यान्वयन नभए पुनः देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ।’
सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारले वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र कार्यदल गठन गर्ने, खाना, नाना र छाना कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार सहमति कार्यान्वयनका लागि दुई महिना कुर्ने उनको तर्क छ। सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा भने देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उनीहरुको चेतावनी छ।
प्रदेश सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, दश लाखसम्मको ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने छ।
आन्दोलन गर्न सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, सल्यान र जाजरकोटबाट करिब साढे ४ सय वादी समुदायका नागरिक सुर्खेत आएका थिए।